प्रदेश-२ का पूर्व मन्त्रीज्ञानेन्द्र यादव र राज्यमन्त्री सरोजसिह कुशवाहाले नियमविपरीत बुझे बैठक भत्ता

सुभाष कर्ण |
जनकपुरधाम- कोभिड-१९ महामारीका बेला पनि प्रदेश-२ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्रीले नियमविपरीत लाखौँ भत्ता लिएको र लाखौँ रुपैयाँ अनियमित रूपमा खर्च गरेका देखिएको छ ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको खर्च आय-व्यय विवरण अनुसार, गत आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ को कोभिडकालमा पूर्वमन्त्रीद्वय ज्ञानेन्द्र यादव र राज्यमन्त्री सरोजसिह कुशवाहाले बैठक र भ्रमण भत्ता लिएका छन् । मन्त्री यादव र राज्यमन्त्री कुशवाहाले बैठक भत्तामा १२ लाख ६४ हजार, भ्रमण वापत २२ लाख १३ हजार र अन्य सुविधावापत ५३ लाख ८८ हजार रूपैया बुझेका छन् ।
२०७६/७७ मा मन्त्रालयका पदाधिकारीले ४६ लाख ४० हजार रुपैयाँ कानुन मस्यौदा निर्माण बैठकको नाममा बुझेका थिए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफूले सम्पादन गर्न बैठकमा भत्ता लिन नपाउने कार्यविभाजन नियमवाली २०७४ मा व्यवस्था रहेको हुँदा बैठकको नाममा भत्ता नलिन भनी सचेत गराएको थियो । तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले बैठक भत्ता बुझेका हुन् ।
त्यस्तै, मन्त्रीद्वयले तलब वापत १६ लाख ५८ हजार, पानी तथा बिजुलीमा १ लाख ८८ हजार, सञ्चार महसुल २ लाख ८३ हजार, इन्धनमा १२ लाख ४० हजार, कार्यालय प्रयोजनका लागि इन्धन वापत ११ लाख ४४ हजार, सवारी साधन मर्मतमा २४ लाख ९६ हजार र मसलन्द तथा कार्यालय सामग्रीमा २८ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
निजामती कर्मचारीको पोशाकमा समेत २ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्चिएको छ । समितिको बैठक भत्ता शीर्षकमा एक लाख ४३ हजार, मूल्याङ्कन समितिको बैठक भत्तामा एक लाख ७१ हजार, निजामती कर्मचारीले पाउने भत्तामा ८ लाख २८ हजार रूपैया खर्च गरिएको छ ।
मन्त्रालयले कार्यक्षेत्र बाहिर पनि खेलकुदका नाममा रकम खर्च गरेको छ । कार्यविभाजन नियमावली अनुसार, मन्त्रालयले खेलकुदमा रकम खर्च पाउँदैन । तर मन्त्री यादवले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइ ‘शान्तिका लागि खेलकुद’, गोष्ठी शीर्षकमा संघ-संस्थाहरूलाई ४२ लाख २५ हजार रुपैया बाँडेको भेटिएको छ ।
यादवले खेलकुदका लागि २९ लाख १७ हजार, १३ लाख ७ हजार रुपैयाँ गोष्ठीमा खर्च गरेका हुन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालय कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर खेलकुदको नाममा अनावश्यक खर्च नगर्न भनिरह्यो । तर आ.ब. २०७६/७७ मा समेत २३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ शान्तिका लागि खेलकुद्को नाममा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट खर्च गरिएको थियो ।
त्यसभन्दाअघि २०७५/७६ मा समेत आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले शान्तिका लागि खेलकुदको नाममा ६ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्चेको थियो । महालेखाले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर खर्च नगर्न सचेत गराउँदै आए पनि मन्त्री यादवले त्यसलाई बेवास्ता गरिरहे ।
मन्त्रालयले ३० करोड रुपैयाँ बजेट रहेकामा कुल ११ करोड ९४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न पाएको छ । बाँकी १८ करोड ६ लाख १७ हजार बाँकी बजेट फ्रिज भएको छ । सभार इ कागज