प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश लाएको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठकले ऐनको दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको हो।
अध्यादेश ल्याएर सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी प्रावधानलाई खुकुलो बनाइदिएको छ। अध्यादेशअनुसार दल विभाजनका लागि अब केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुगे दल विभाजन गर्न सकिने छ।
सदन छलेर अध्यादेश ल्याउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी बताउँदै आएका कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवा आफैं भने त्यही बाटोमा हिँडेका छन्।
संसद छलेर अध्यादेश ल्याउन देउवा सरकारले नियमित रूपमा चलिरहेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा अधिवेशन सोमबार मध्यरातबाट अन्त्य गर्न लगाएको थियो।
आफ्नो फाइदाका लागि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने देउवाको पछिल्लो कदमले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउनेतर्फ संकेत गरेको छ।
‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदको संघीय संसदीय दलका कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भइ नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन,’ राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ मा उल्लेख छ।
तर सरकारले ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउनुपर्ने व्यवस्थालाई २० प्रतिशतमा झारेर दल विभाजनलाई खुकुलो बनाइदिएको छ।
देउवा सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएसँगै एमालेका माधवकुमार नेपाल र जसपाका महन्थ ठाकुर पक्षलाई सहज भएको छ।
राजनीतिक दलको तत्कालीन व्यवस्थाअनुसार एमाले नेता नेपाल र जसपाका महन्थ पक्षलाई नयाँ दल दर्ता गराउन सहज थिएन। दुवैलाई संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउन सकस थियो।
नेता नेपाल र महन्थ पक्षलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले अध्यादेश ल्याएको स्पष्ट छ।
मन्त्रिपरिषद बैठक बस्नु केही बेरअघिमात्रै ठाकुरसहित जसपाका शीर्ष नेताले देउवालाई भेटेका थिए। भेटमा उनीहरूले दल विभाजनसम्बन्धी ऐनलाई खुकुलो बनाउने गरी अध्यादेश ल्याइदिन आग्रह गरेका थिए।
बहुमत पुर्याउन अध्यादेश
साउन २९ गते पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री बनेर सत्तारोहण गरेका देउवाले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन्। सरकार बनेको एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नसकेपछि देउवाले आलोचना खेप्दै आइरहेका थिए।
तर, मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता नदिने कारण थियो, संसदमा बहुमत नपुग्नु।
एमाले नेता नेपालको सहयोगमा प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा पुगेका देउवालाई संसदबाट विधेयक पारित गराउन सकस भएपछि दल विभाजनको खेलमा लागेका छन्।
‘सरकारमात्र के गर्ने? संसदमा बहुमत पुग्दैन,’ देउवानिकट एक नेता भन्छन्,‘बहुमत पुर्याउन पनि अध्यादेश ल्याउनु परेको हो।’
राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएसँगै एमालेका नेपाल पक्षका साथै जसपाका महन्थ पक्षलाई नयाँ दल खोल्न सहज हुनेछ। र, दुवैको साथ पाएपछि संसदमा बहुमत पुर्याउने दाउ देउवाको छ।
कांग्रेस आफैंले गरेको थियो अध्यादेशको विरोध
२०७७ वैशाख ८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो।
ओली सरकारले ऐनमा रहेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दल भन्ने प्रावधानलाई संशोधन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याए नयाँ दल दर्ता गर्न पाउने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए।
ओलीले ल्याएको त्यो अध्यादेशको तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कडा विरोध जनाएको थियो।
अध्यादेश जारी भएको दोस्रो दिन कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले विज्ञप्ति जारी गरेर अध्यादेशको विरोध गरेका थिए। राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गरेका उही खाँण अहिले देउवा सरकारमा गृहमन्त्री छन्।
कांग्रेसमात्र होइन त्यतिबेला राजपा र समाजवादी पार्टीलगायतका दलहरूले पनि ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गरेका थिए।
तर, संसद छलेर अध्यादेशबाट देश चलाउन खोजेको ओलीमाथि आरोप लगाउने दलहरू अहिले आफैं ‘ओली पथ’ मा हिँड्न खोजेका छन्।
सभार आयाेमेल
