संघीय निजामती सेवा ऐन चाडो ल्याइयोस

कृष्णबहादुर खत्री
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विगत एक वर्ष देखि थन्किरहेको संघीय निजामती सेवा ऐन हाल चर्चाको शिखरमा रहेको छ । राज्यको स्थायी सरकार निजामती सेवा हालको वर्खे अधिवेशनबाट बजेट (अधिवेशन)ऐन बन्ने मा करिब करिब ढुक्क थियौ , तर त्यसमा भएका विवादित र विविध र अन्योलको अवस्थामा अव संसदले त्यो विधेयक पास गर्नु हुदैन र हुन हुदैन ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० हाल कार्यान्वयनमा रहेकोमा देश संघीय शासन व्यवस्थामा गएकोले संघ,प्रदेश तथा स्थानीय तहमा छुट्टा छुट्टै ऐन र नियमावली बनाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारीको मुल कानुन हो । यस सेवामा कार्यरत करिब एकलाख स्थायी तथा करार र ज्यालादारी करिब तिस हजार एवं यसै ऐनलाई मुल ऐन मानेर कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको पाइन्छ ।
विवेदकारी तथा सरोकारवाला पक्ष तथा प्रशासनिक विज्ञहरुको सर सल्लाह नलिइ वा यसको मुल मर्म नबुझि हाल व्यवस्था गरिएकै प्रस्तावित विधेयक माथि कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई असर नपार्ने गरी निर्णय लिइ विधेयक पास गर्नु पर्ने देखिएको छ ।
निम्न विषयमा ध्यान पुयाइायोस ।
–सेवामा रहेको पद र श्रेणिको सो सेवाको ग्यारेन्टीहुनु पर्छ ।
–बढुवाको प्रतिशत तल्लो तह देखि माथिल्लो तहसम्म समान हुनु पर्दछ ।
– सेवा र सर्तमा विभेद हुनु हुदैन राज्य कोषको तलब भत्ता हो यसमा विवेद नगरियोस ।
–टेडयुनियन अधिकार यथावत राखियोस ।
– लोकतन्त्रमा बोल्न र आफ्ना विचारहरु कानुन सम्बत ढंगले राख्ने स्वतन्त्रताको पक्षमा ध्यान दिइयोस ।
– जनताका छोराछोरी चिउरा र सख्खर खाएर पढेको बर्ग हो, बौद्धिक ज्ञानको अवमुल्यन नगरियोस ।
– शिक्षा र अन्य वौद्धिक क्षेत्रकामा मार्ग प्रस्सत गरियोस ।
– हाल कायम रहेको श्रेणिबिहिन,राजपत्रअनंकित र राजपत्राङकितको विभेद अन्त्य गरियोस ।
निष्कर्षमा ःयो स्थायी सरकार हो । यसलाई अवमुल्यन नगरि छिटो संघीय निजामती सेवा ऐन संसदले पास गरोस हाल व्यवस्था गरिएको प्रतिशतमा पुनः मुल्याँकन गरी सबै पद र सेवाको सुनिश्चित गरियोस राजपत्र अनंकितलाई बढुवाको प्रावधान सहज बनाइयोस । पुर्व प्रशासक तथा प्रशासन विदहरु सगँ छलफल तथा उपयुक्त सुझबुझका सहित निर्णय लिइ तुरुन्त सहज निकास निकालि उपयुक्त निकास दिइयोस ।
लेखक ः विगत २० वर्ष देखि नै निजामती सेवामा आबद्ध रहेको छु ।
कृष्णबहादुर खत्री सुर्यविनायक न.पा. ४, दधिकोट,