चुरे संरक्षण र विकास

Nature has enough to fulfill the need, not the greed of all people यथार्थ मानिसको आवश्यकता पुरा गर्न प्राकृतिक सक्छ तर सबैलाई खुसी गर्न सकिँदैन ” Mahatma Gandhi
हिमालय क्षेत्रको दक्षिणभाग, तराईबाट उत्तरतिर हेर्दा तराईको समथर मैदान पछि देखिने उठेको पहिलो उभार तथा महाभारत क्षेत्रबाट दक्षिणतर्फ ओर्लिँदा समथर तराइ आउनु अघिको अन्तिम पर्वतीय क्षेत्र लाई चुरे, चुरिया वा शिवालिक पर्वत भनिन्छ। हिमालय पर्वत अग्लिँदै जाँदा हिमालय र हिमालपारिको तिब्बती पठारबाट बगेर आउने गेग्रान/थेगर थुप्रिएको र त्यही गेग्रानको थुप्रो कालान्तरमा चुरे बन्न पुगेको बताइन्छ | चुरे ८ सय ५० किलोमिटरसम्म तन्किएको छ । चौडाइ १० देखि ५० किलोमिटरसम्म छ । समुद्र सतहदेखि १ सय २० मिटर (सप्तरी, ठेलिया) देखि १ हजार ९ सय ७२ मिटर (कैलाली, भासुभीर) सम्मको उचाइमा चुरे छ । पूर्वी इलाम देखी पश्चिम कन्चनपुर सम्म ३६ जिल्लालाई छुदै नेपालको कुल भूभागको करिब १२.७८ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको चुरे क्षेत्र भौगोलिक खुकुलो पत्रे चट्टान र कमलो माटोले बनेको भूभाग रूपले कमजोर र ५० प्रतिशत भन्दा बढी जनसङ्ख्यासँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित भएकोले वातावरणीय तथा समाजिक रूपले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । पाकिस्तानको इन्दस नदी देखि नेपाल हुँदै भारतको ब्रह्मपुत्र नदीसम्म फैलिएको चुरे, भूगर्भविद्हरूको अध्ययन अनुसार करिब चार करोड वर्षअघि हिमालय उत्पत्तिका क्रममा ग्रेगर र थेगर थुप्रिएर चुरे क्षेत्र निर्माण भएको हो। उत्तरबाट हिउँ पग्लेर बग्दै आउने नदी महाभारत क्षेत्र हुदै अन्तिममा चुरेबाट तराईतिर बग्छन्। त्यसैले पनि यो कमलो ढुङ्गामाटोले बनेको क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ। चुरेको फेदीमा नदीले बगाएर ल्याएका ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र कंकडले बनेको भावर क्षेत्र को समथर भूभाग छ। यसले दक्षिणी समथर तराईका लागि पानी सञ्चित गरी भूमिगत जल भण्डारणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। नेपालको चुरे क्षेत्रले जम्मा जंगलको ७३ प्रतिशत भु-भाग ओगटेको छ। ।
चुरे श्रृङ्खलाले हिमालबाट बगी आएको पानी/ नदीको गतिलाई लाई विस्तारै बनाई भू-क्षय , पहिरो, सुक्खा पहिरो, mass wasting, deep erosion and fast Deposition of river bed रोक्न अहम भूमिका खेलेको छ |हिन्द महासागर तथा बङ्गाल खाडीबाट आएको बादल चुरेमा ठोकिएर वर्षा हुने जसले नेपालको अन्नभण्डार तराई क्षेत्रमा वर्षा भई आकाशे भरमा भएको खेतीमा साथ दिन्छ साथै Water infiltration गरि तराई को Ground Water भर्ने काम गर्छ | चुरे श्रृङ्खला र जैविक विविधता संरक्षण गर्नु भनेको दिगो विकासको अवधारणालाई टेवा दिनु हो । राजनैतिक ,व्यापारिक ,वातावरणीय, सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक र जैविक पद्धति बीच सन्तुलन कायम राखि, यहाँका औषधीमूलक र सुगन्धीत वनस्पतिबाट सरकार, समुदाय र निजीक्षेत्रबाट आफ्नो प्रयोग गरी फाइदा लिएको पाइन्छ |वन्यजन्तु संरक्षणबाट पर्यटन प्रवर्धन स्थानीय , प्रादेशिक र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुगेको पाइन्छ साथ जलवायु परिवर्तन न्युनीकरणमा जैविक विविधता संरक्षणवाट टेवा पुगेको पाइन्छ । चुरेका खोंच, भावर र समथर तल्लोतटीय क्षेत्रमा जथाभावी ढुंगा, गिट्टी र बालुवाका लागि उत्खनन गर्दा जहाँतहीँ पहिरोको जोखिम बढेको छ । २०७४ को एक अध्ययनले चुरेमा १० हजार ८ सय ३३ वटा ठूला पहिरो गइसकेको देखाएको छ|समग्र चुरे क्षेत्रमा ४१ प्रजातिका स्तनधारी वन्यजन्तु तीमध्ये २० प्रजाति विश्वमै दुर्लभमध्येका हुन् , त्रियुगा वन क्षेत्र (कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट उत्तरपश्चिम) मा काठे भालु, क्षेत्रमा ३ सय ७८ प्रजातिका चरा( तीमध्ये ८ प्रजाति विश्वमै दुर्लभ), ९९ प्रजातिका उभयचर/सरीसृप प्रजाति , २ सय ७९ प्रजातिका पुतली रेकर्ड भएको र तीमध्ये १८ प्रजाति नेपालका लागि नयाँ भएको समेत उल्लेख छ । सन् २०२२ सम्ममा बाघको संख्या सन् २०१० मा भन्दा दोब्बर अर्थात् २ सय ५० पुर्‍याउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार सरकारले संरक्षण कार्यक्रममा जोड दिएको छ आदि चुरे का महत्वहरू देखिन्छ ।
एकातिर चुरे विनाश भयो, त्यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर सरकारले बर्सेनि रकम खर्च गरिरहेको छ भने ‘अर्कोतिर त्यही चुरेलाई असर पुग्ने गरी ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी खोल्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बुँदा १९९ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन आधारमा ढुङ्गा,गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । यो निर्णयले चुरे र भावर क्षेत्रको पानीको भण्डारण विनाश हुने र संरक्षणका लागि अहिलेसम्म गरिएको लगानी खेर जाने देखिन्छ  ।चुरे दोहन अत्यधिक भएको निष्कर्षकै आधारमा सरकारले २०७१ साउन १ देखि ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी बन्द गरेको थियो । सरकारले चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेर काम गरिरहेको छ |पहाड नभएको देश धेरै देश छैन तर कसैले पनि ढुङ्गा बेचेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण सुनिएको छैन। छिमेकी देशहरू चीन, भारत, बर्मा, थाइल्याण्ड, पाकिस्तान, श्रीलंका, भुटान आदि देशमा पहाड छन्, तर कुनै देशले पनि ढुङ्गा बेचेर व्यापार घाटा घटाउने नीति लिएको सुनिएको छैन | व्यापार गर्नै परेमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवाजस्ता वस्तुमा value adding and packaging नगरी सोझै निकासी गर्दा राज्यलाई केही फाइदा हुँदैन भन्ने गतिलो उदाहरण जडीबुटी को निर्यातबाट देखिन्छ साथै चुरे भन्दा भित्रि पहाड कालिकोट, मुगु, हुम्ला जुम्ला तिर बाट मार्बल , stone carving , stone chipping, cobble making विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान माध्यमबाट बालुवा ढुंगा उत्खनन गरि बेच्दा विकाशको साथै व्यापार वृद्धि गर्न सकिन्छ  । चुरे भावर छेत्रमा संचालित आयोजनाहरु चार लेनको पूर्व पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति, कोशी मारिन अन्तर जलाशय सिचाई तथा खानेपानी टनेलिंग योजना, पुर्व पश्चिम रेल मार्ग , निजगढ विमानस्थल, काठमाण्डौ निजगढ फस्ट ट्रयाक योजनाहरूको कार्य अगाडी बढिरहेको अवस्थामा विस्तृत अध्ययन, जनताको सहभागिता, विस्तृत छलफल ,समाजको स्वकारिता तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकारिता र समन्वय विना बालुवा ढुंगा उत्खनन योजना आफैमा दोधारे देखिन्छ |
एक दशकअघि ढुंगा, गिट्टीका लागि तिनाउ खोला उत्खनन गर्दा राज्यले एक अर्ब रुपैयाँ कमाइ गरेको र त्यो उत्पादन निकासीका क्रममा सडक लगायतका संरचनामा ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बराबरको प्रत्यक्ष क्षति भएको भनी निकालेको निष्कर्ष प्राकृतिक स्रोत बिक्रीबाट प्राप्त हुने राजस्वको परिमाणभन्दा त्यस्ता सामग्री उत्खनन र निकासीका क्रममा भएको वातावरणीय क्षतिको परिमाण कैयौं गुणा बढी हुन्छ |उत्खनन बाट उत्पन्न धुलो धुवाँको कणहरूले सास फेर्न अप्ठ्यारो गर्नुको साथ साथै आँखाको जलन; खोकी, हांछ्यु; एलर्जी , ज्वरो, टाइफाइड, · दमाको आक्रमण बढिने हुन्छ ।चुरे क्षेत्र पानी सञ्चित गर्ने भण्डारण तथा पानी सञ्चय नष्ट हुने, प्राकृतिक विपत्ति बढ्ने , पानीसँगै बग्ने मलिलो माटोले तराईमा कृषि बालीका लागि लाभ दिनुको साटो चुरेबाट बग्ने त्यही माटो तराईका लागि अभिशाप हुने, प्रकोप र त्रास फैलिने अन्त्यमा तराईको मलिलो जमिन मरुभूमि हुने जस्ता अन्य धेरै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष समस्याको भुइचालो आउने देखिन्छ ।यसबाट देशको व्यापार घाटा ठुलो अनुपातमा भई आय ऋणात्मक हुने देखिन्छ |
त्यसैले सरकारले समय समयमा चुरे संरक्षण का लागि अथक प्रयास/ पहल तथा व्यवस्थाहरू गरेको छ तीमध्ये नेपालको संविधानमा स्वच्छ वातावरणको हक तथा उपभोक्ताको हक, वि.सं. २०५७ वैशाख १९ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई तयार भएको संशोधित वनक्षेत्रको नीति २०५७, आ.व. २०६७/६८ मा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम राखी राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम नेपाल, वन ऐन २०४८, वन नियमावली २०५१,२०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतले समेत निकासी बन्द गराउन सरकारलाई आदेश,२०७४/०७५ को बजेटमा वन विभाग, भूसंरक्षण विभाग र वनस्पति विभागबाट पहिले संचालन भइरहेका सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम, वृक्षारोपण कार्यक्रम, जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रम, भूसंरक्षण कार्यक्रम आदी स्थानीय तहबाट संचालन गर्ने घोषणा, चुरेको २० वर्षे गुरुयोजना, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ आदि |
“Development that meets the demand of present without compromising the ability of future generation to meet their own needs” अर्थात् हामीले अहिले लागि चाहिने विकासको प्रकृतिको उपयोग गर्दा आउने पिँढीको आवश्यकता तथा विकाशलाई बिर्सनु हुँदैन| हामीले ब्याज मात्र खाने हो साँवा खान मिल्दैन , खेत उब्जाएर खाने हो खेत बेचेर होइन किनकि हाम्रो पुर्खाले त हामीसंग त्यसो गरेनन् भने हामीले पनि नगरौं | चुरेको विनाश रोक्न, चुरेमा हरियाली बढाउन , नविकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन, सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको अत्याधिक चरचिरण, वन पैदावारको अत्याधिक प्रयोग, चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा गिटीका खानी जथाभावी सन्चालनको तराई मधेसमा देखिएको असर कम गर्न, तराइृको अन्न उत्पादनका साथै भविष्यमा वातावरणीय तथा गम्भीर मानवीय सङ्कट निम्त्याउन नदिन, तल्लो तटीय क्षेत्रलाई जोगाई राख्नको लागि तथा चुरे क्षेत्रका सवालहरू जस्तै: गरिबी, वन जङ्गल फडानी तथा अतिक्रमण, जैविक विविधता ह्रास घटाउन , अत्याधिक भू क्षय, बढी तथा नदी कटान, ढंगा, गिटि वालुवाको अव्यवस्थित उत्खनन् रोक्न, भू उत्पादकत्वमा बढाउन, उपयुक्त खेती प्रणाली, से्रात संरक्षणमा जन चेतनाको बढाउन, महत्वपर्ण क्षेत्रहरू मरुभूमिकरणमा हुन् रोक्न , चूरे भावर र तराईको एकीकृत व्यवस्थापनमा समन्वय गर्न , चूरे भावर क्षेत्रमा जलस्रोतको सदुपयोगमा, वन डढेलोको प्रकोप रोक्न, अनियन्त्रित चरीचरन आदी को उपयुक्त सम्बोधन जस्ता समस्याहरू समाधान गरि व्यापार घाटा घटाउन तेल आयात कम गरौं विधुतिय सवारी प्रोत्साहित विद्युत उत्पादन/निर्यात बढाऔं, अर्गानिक कृषि उपजको निर्यात बढाऔं, आन्तरिक उत्पादनमा बल गरौं, Made in Nepal, Make in Nepal अवलम्बन गरौँ, चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गरौं, दिगो व्यवस्थापन तथा विकासका योजनाहरू समयमै सम्पन्न गरौं , , गरिबी न्यूनीकरण एवं समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्यमा टेवा पुर्याउनु सक्रिय जनसहभागिता सुनिश्चितता, सहकारी तथा प्राइभेट क्षेत्रलाई विकासमा संलग्न गराउन सक्नु र जनसान्खिक लाभ (Demographic Dividend) भर पूर्ण उपयोग नै आजको आवश्यकता रहेको छ ।
ई. भरत कुमार यादव
[email protected]