१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले कोरोना महामारीका बेला समस्यामा परेका सर्वसाधारणका लागि केही राहत र सहुलियत घोषणा गरेको छ ।
शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै खानेपानी, विद्युत, खाद्यान्नलगायतका विषयमा सहुलियत घोषणा गरेको हो ।
नेपाल खानेपानी संस्थान, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र स्थानीय तहले गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई वितरण गर्ने मासिक २० हजार लिटरसम्मको खानेपानी महसुल यसै महिनादेखि छुट दिई निःशुल्क उपलब्ध गराउने पौडेलले घोषणा गरे ।
निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ्ग कम्पनीबाट बिक्री हुने चामल, पिठो, दाल, नुन, खानेतेल, चिनी तथा खाना पकाउने ग्याँसको बिक्री मुल्यमा २० प्रतिशत छुट दिएको छ । निषेधाज्ञा अवधिभर घरायसी तथा साना विद्युत उपभोक्तामध्ये मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई शतप्रतिशत, मासिक १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ५० प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ३० प्रतिशत महसुल छुट दिइने अर्थमन्त्री पौडेलले घोषणा गरे । उत्पादनमूलक उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत डिमान्ड शुल्क छुट दिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
कोभिड- १९ प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ्ग लगायतका पर्यटन व्यवसाय, सार्वजनिक यातायात, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग, हस्तकला उद्योग, सञ्चार गृह, विज्ञापन सेवा, टेलरिङ, व्यूटी पार्लर, हेल्थ क्लव जस्ता व्यवसायले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तिर्नुपर्ने इजाजत तथा नवीकरण दस्तुर छुट दिई स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
त्यस्तै महामारीका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका होटेललाई आईसोसन सेन्टरको रुपमा सञ्चालन गरेमा सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिमको रकम उपलव्ध गराउने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
दुध, तरकारी, फलफुल, माछा, मासु लगायतका नाशवान उपभोग्य वस्तुको उत्पादनस्थलदेखि नजिकको बजार केन्द्रसम्म सहज आपूर्ति गर्न लाग्ने ढुवानी भाडामा २५ प्रतिशत अनुदान बजेटले दिएको छ ।
सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसका उच्च माध्यमिक र सो भन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाईमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ एक थान ल्यापटप खरिद गर्न ८० हजार रुपैयाँसम्म दुईवर्ष अवधिको एक प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
सोह्र वर्षभन्दा माथि उमेरका विद्यार्थीलाई एक थान सिमकार्ड निःशुल्क दिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिक तथा रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने २०७८ जेठ र असार महिनाको योगदान रकम सरकारले व्यहोर्ने भएको छ ।
सरकारी स्वामित्वका घर, गोदाम वा जग्गा भाडामा लिई व्यवसाय गरेका व्यवसायीहरूले निषेधाज्ञा अवधिको भुक्तानी गर्नुपर्ने भाडामा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिइएको छ ।
सार्वजनिक खरिद सम्झौताको हर्जना नलाग्ने गरी छ महिनासम्म म्यादथप गर्ने र बैंक ग्यारेन्टीको अवधि बढाउँदा थप दस्तुर नलिने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
कोभिड- १९ प्रभावित व्यवसायीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पाँच प्रतिशत व्याजदरमा प्रदान गरिदै आएको पुनर्कर्जा सुविधालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार गरिएको छ । यसका लागि पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन १३ अर्ब विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक वरावरको रकमसहित पर्यटन काज सुविधा दिइएको छ । निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत सोही अनुसारको सुविधा प्रदान गर्न प्रेरित गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाखसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।
स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नविकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गर्ने पनि उनले जानकारी दिए । स्टार्ट अप व्यवसायका लागि १ अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरिएको छ ।
