सरकारमा जाने दिनको पर्खाइमा जसपाको ठाकुर पक्ष

११ जेठ, काठमाडौं
राष्ट्रिय जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष सरकारमा जान तयार भएको छ ।
नेताहरूका अनुसार सरकारमा सहभागी हुन ठाकुर र महतो पक्ष सहमत भएका छन् । तर, आन्तरिक छलफल जारी रहेका कारण औपचारिकता पाउन केही दिन लाग्ने बताइएको छ ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई जसपालाई सरकारमा सहभागी गराउने कसरत भइरहेको बताउँछन् ।
जसपा सरकारमा सहभागी हुन्छ । तर औपचारिकता पाउन केही दिन लाग्छ,’ भट्टराईले भने ।
जसपाका नेता अनिल झाले पनि सरकारमा जाने बताए । सरकारमा जाने त निश्चित नै छ । तर कहिले जाने भन्ने तय भएको छैन’, नेता झाले भने ।
जसपाका अर्का नेता विमल श्रीवास्तवले सरकारमा जाने वातावरण तयार भएको बताए । नागरिकता अध्यादेश आएपछि सरकारमा जाने वातावरण बनेको उनको भनाइ छ ।
मधेश आन्दोलनका क्रममा लगाइएका केही मुद्दा फिर्ता भएका छन् । नागरिकता अध्यादेश पनि आयो । यसले सरकारमा जाने वातावरण बनेकै छ’, उनले भने ।
जसपाको ठाकुर पक्षले मधेश आन्दोलनका क्रममा आफ्ना कार्यकर्ता विरुद्ध लगाइएका मुद्दा फिर्ता रेशम चौधरीको रिहाइ, संविधान संशोधन नागरिकता र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे सरकारमा सहभागी भएर साथ दिने शर्त प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष राखेको थियो ।
सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता ऐन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी छन् । जसपाको ठाकुर र महतो पक्षको आग्रह अनुसार सरकारले उक्त अध्यादेश ल्याएको हो ।
यस्तै, सरकारले संविधान संशोधनबारे सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेको छ ।
कार्यदलमा एमालेबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, सांसद कृष्णभक्त पोखरेल र प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल छन् भने जसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल छन् ।
जसपाको ठाकुर पक्षले मधेश आन्दोलनका क्रममा आफ्ना कार्यकर्ता विरुद्ध लगाइएका मुद्दा फिर्ता, रेशम चौधरीको रिहाइ, संविधान संशोधन, नागरिकता र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे सरकारमा सहभागी भएर साथ दिने शर्त प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष राखेको थियो ।
रेशम चौधरीको रिहाइका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको जसपाकै नेताहरू बताउँछन् । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषय भने सम्बोधन हुन बाँकी छ ।
आफूहरूले राखेका मागहरू सम्बोधन हुँदै गएकाले सरकारमा जाने वातावरण तयार भएको बताउँछन् । तर, औपचारिकता पाउन केही दिन लाग्ने उनले पनि बताए ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेलाई चुनाव घोषणा गरेको सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने कतिपय कानूनविद्हरूको तर्क छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री पद स्वतः रिक्त हुने भनी संविधानको धारा ७७ को उपधारा १ को (क) मा व्यवस्था छ । यही व्यवस्था देखाएर विज्ञहरू प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री र त्यही प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानको घोर उल्लंघन भएको बताउँछन् ।
संविधानको धारा ७७ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ, सोही धाराको उपधारा १ को (ग) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री र मन्त्री नहुने व्यवस्था छ ।
यी व्यवस्था अनुसार हालका प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् प्रतिनिधिसभा विघटनपछि स्वतः कामचलाउ भएको बताउँछन्
‘कामचलाउ र अल्पमतको सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न संविधानतः मिल्दैन । गरे संविधानको घोर उल्लंघन हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘तर, प्रधानमन्त्री ओलीलाई कसले बाँध्ने ? संविधानभन्दा बाहिर गएर निरन्तर गलत गरिरहनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल भने वर्तमान सरकार कामचलाउ सरकार नभएको बताउँछन् । र वर्तमान सरकारलाई ‘फुल फ्लेज’ मा काम गर्न संविधानले नछेक्ने उनको भनाइ छ ।
अन्तरिम संविधान २०६३ मा कामचलाउ सरकार भन्ने छ । त्यसको आधारमा अहिले अर्थ लगाइराखिएको छ’ उनी भन्छन्, ‘तर, हाम्रोमा अहिले संविधानको अक्षरहरूको व्याख्या गर्ने चलन छ । अक्षरकै कुरा गर्ने भए नेपालको संविधानमा कामचलाउ भन्ने नै छैन ।’
संवैधानिक रूपमा वर्तमान सरकारले यो गर्न पाउने, नपाउने भन्ने संविधानतः कुनै रोकतोक नरहेको पनि उनले बताए ।
‘संविधानको धारा ७६ को विभिन्न उपधारा अनुसार सरकार बन्छन् । ती व्यवस्था अनुसार एउटा सरकार विस्थापित भएपछि मात्रै अर्को सरकार बन्छ । अर्को सरकार बन्नुभन्दा अगाडिको विस्थापित भएको सरकारले काम गर्ने हो र ‘फुल फ्लेज’ ले काम गर्ने अधिकार छ ।
अनलाइन खबर