संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन

८ पुस, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । संसद विघटनविरुद्ध परेको १२ वटा रिटको बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासमा सुनुवाई भएको थियो ।
इजलासले सबै रिटहरु संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाई गर्ने गरी पठाउन आदेश दिएका छन् । तर संसद विघटनको कदम रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे । अब यी सबै रिटमा शुक्रबार सं‌वैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको सिफारिस र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको स्वीकृति असंवैधानिक भन्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सां‌सदहरु देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीसमेत रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
बुधबार कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेलसमेत, लोकेन्द्र केसीसमेत, ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेत, शालिकराम सापकोटासमेत, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, दिनेश त्रिपाठी, अनिता गौतम पौडेलसमेत, दीपक राईसमेत र तुलसी शिंखडाले पनि रिट दायर गरेका थिए । सबैजसो रिटमा संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम बदर गर्न माग गरिएको छ र मुद्धाको किनारा नलाग्दासम्म संसद सञ्चालनको अन्तरिम आदेश दिन माग गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराको एकल इजलासले गरेको आदेशमा यी रिटहरु संविधानको धारा ७६ (१), (७) र धारा ८५सँग सम्बन्धित देखिएकाले संवैधानिक इजलासमा पेश गर्नू भनिएको छ । आदेशको व्यहोरामा भनिएको छ, ‘यस निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तु नेपालको संविधानको धारा ७६ (१), (७) र धारा ८५को व्याख्यासँग सम्बन्धित भएकाले प्रस्तुत निवेदन नियमअनुसार गरी संविधानको धारा १३७ (३) वमोजिम संवैधानिक इजलाससमक्ष पेश गर्नू ।
प्रधानन्यायाधीशले संविधानको धारा १३७ (३) अनुसार पेश गर्नू भनेकाले संविधानको सो धारामा के छ भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न हुन सक्छ । संविधानको धारा १३७ (३) मा भनिएको छ, ‘धारा १३३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा उपधारा (१) बमोजिमको इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधानन्यायाधीशले तोक्न सक्नेछ ।
सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनसम्बन्धी रिटमा संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने ठहर गरेको बुधबारको एकल इजलासको आदेशमा प्रष्टै छ । राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्दैगर्दा संविधानको धारा ७६ (१), (७) र धारा ८५ लाई उल्लेख गरेको हुनाले अब सर्वोच्च अदालले यी धारा, उपधाराहरुको व्याख्या गर्ने भएको हो ।
संविधानको धारा १३७ ले संवैधानिक इजलाससम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । अब यी रिटहरु यही संवैधानिक इजलासले हेर्नेछ । सर्वोच्च अदालतमा रहने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषदको सिफारिसमा प्रधानन्ययाधीशले तोकेका चारजना न्यायाधीशसमेत गरी पाँचजना न्यायमूर्तिहरु सहभागी हुनेछन् ।
संविधानप्रदत्त मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि संविधानको धारा १३३ ले सर्वोच्च अदालतलाई विशेषाधिकार दिएको छ । त्यो भन्दा पनि बढी अधिकार प्रदान गर्दै संविधानको धारा १३७ (३) ले सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।
बुधबार स‌ंसद विघटनसम्बन्धी रिटमाथिको सुनुवाईमा कानुन व्यवसायी र संवैधानिक कानुनका जानकारहरुले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको भन्दै उनीहरुले गरेकाे काम असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए ।
बहसमा भाग लिने शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, कृष्णप्रसाद भण्डारी, गोविन्द बन्दी लगायतले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रधानमन्त्रीले संसद छलेको बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री निवेदक र राष्ट्रपति सीडीओ जस्तो हुनुभयो । तोक लगाइदिनुभयो । यो इजलासले आजको मितिमा राष्ट्रपतिको पत्र स्थगन गर्न गर्नुपर्छ । अन्तरिम आदेश होस् ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले पनि अन्तरिम आदेशसहित पूर्ण इजलासमा बहस गर्नुपर्ने बताएका थिए । नेकपा प्रमुख सचेतक देव गुरुङको तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएपछि संसद भंग गरेँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भनेको भन्दै त्यसो गर्न पाइन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
रिट निवेदकहरुको तर्फबाट बहस सुनेका प्रधानन्यायाधीश जबराले सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय सुनाए । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने एउटा धारा ७६ मात्र छ, त्यो कसरी गर्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतले निर्क्यौल गर्छ’ उनले भने ।