गत पुस १४ गते सरकारले गठन गरेको सुशासन मार्गचित्र समितिले बनाएको प्रतिवेदन अनुसार सामाजिक सुरक्षा अन्तरगत वृद्धभत्ता पाउने उमेर बढाएर ७५ वर्ष पुर्याउन भनिएको हो।
हाल यसका लागि उमेर हद ७० वर्ष छ। एकल महिला, कर्णाली लगायत तोकिएका क्षेत्रमा भने ६५ वर्षमा दिइन्छ। यसअघि यस्तो उमेर घटाएर ६८ वर्षमा झारिएको थियो।
औसत आयुलाई मध्यनजर गरेर कर्मचारीको अवकाश पाउने उमेर बढाएर ६३ वर्ष पुर्याउन सुझाव दिइएको छ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले १०४९ पृष्ठको सुशासन मार्गचित्र तय गरेको थियो।
२०८२ पुस १४ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो।
यो समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा शासकीय सुधारका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे अध्ययन गरिएको छ।
जेनजी आन्दोलनको माग र भावना अनुसार, शासकीय सुधारका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे अध्ययन गर्न समिति तयार भएको उल्लेख छ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा सुधार गर्नुपर्ने विभिन्न क्षेत्रलाई पहिचान गरी १,७६५ क्रियाकलाप राखिएको छ।
यो क्रियाकलापभित्र विभिन्न राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा समावेश गरेका विषयवस्तु, चासो एवं सरोकारहरूलाई पनि प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरिएको उल्लेख छ। त्यसैगरी व्यवस्थापिका र न्याय प्रशासन सुधारको विषयमा पनि सुझावहरू समावेश गरिएको छ।
