काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नवगठित सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि एक ऐतिहासिक कदम चालेको छ । शुक्रबार बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले वि.सं. २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक नेता तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले शुक्रबार नै स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत यो महत्त्वपूर्ण योजनालाई अघि सारेको हो । यस निर्णय कार्यान्वयनका लागि आगामी १५ दिनभित्र एक शक्तिशाली अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरिने सरकारले जनाएको छ । ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची’ को ४३ नम्बर बुँदामा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न यस्तो छानबिन समिति गठन गरिने उल्लेख छ ।
सरकारले छानबिन प्रक्रियालाई दुई चरणमा अघि बढाउने योजना बनाएको छ । पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गरिनेछ । त्यसैगरी, दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिने निर्णयमा उल्लेख छ ।
