१३ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा सरकारले धरपकड गरे मुलुक द्वन्द्वतर्फ जाने चेतावनी दिएका छन् ।
रास्वपा संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा आज गठन भएको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा पहिले, आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने र त्यसको सिफारिस बमोजिम अघि बढ्ने निर्णय भएको छ ।
सुरक्षा संयन्त्रबाहेक अन्यको हकमा भने आयोगले गरेको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ । सो निर्णय सार्वजनिक भएको केही घण्टापछि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै बस्नेतले त्यसो भए मुलुक द्वन्द्वमा जाने चेतावनी दिएका हुन् ।
‘बालेन नेतृत्वको सरकारले पहिलो क्याबिनेट बैठकमै जेनजी घटना जाँचबुझका लागि गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदनबारे निर्णय गरेछ । सुरक्षाकर्मीको हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतका व्यक्तिहरूको हकमा भने सोझै कार्यान्वयन गर्ने कुटिल र षड्यन्त्रपूर्ण निर्णय गरेको भन्ने सुनियो,’ बस्नेतले लेखेका छन्, ‘कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा यदि सरकारले धरपकड र राजनीतिक बदला लिन खोज्छ भने, उसको पहिलो गाँसमै ढुङ्गा पर्ने मात्र होइन, देशलाई पुन: द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने जोखिम पैदा गर्छ ।’
एमाले सचिव बस्नेतले त्यस्तो निर्णयलाई पक्षपाती संज्ञा दिँदै कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने र सशक्त प्रतिरोध गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
‘यस्ता पक्षपाती निर्णयहरू कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैनन् । न्याय सबैका लागि समान हुनुपर्छ, अन्यथा यसको विरुद्ध सशक्त प्रतिरोध अवश्य हुनेछ,’ उनले लेखेका छन् ।
बस्नेतले गत २३ र २४ भदौको आन्दोलन भड्काउन संलग्नहरूमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
‘भदौ २३ मा आन्दोलन भड्काउने, स्कुले पोशाकमा बालबालिकालाई जबरजस्ती सडकमा उतार्ने, उनीहरूलाई चारैतिरबाट घेराबन्दी गरी तनावपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्ने र आतंक निम्त्याउने कार्य,’ अगाडि लेखिएको छ, ‘र भदौ २४ मा उग्र उपद्रो मच्चाउँदै सदन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, सरकारी कार्यालयहरू, निजी उद्योग तथा व्यक्तिका घरहरूमा आगजनी र तोडफोड गर्ने जस्ता घटनामा संलग्नहरु जो प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदसमेत बनेका छन्, सबै पक्षमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गरी कारबाही हुन अत्यावश्यक छ ।’
उनले विभिन्न शन्देहास्पद गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको रकम अपराधमा प्रयोग भएको आशंका व्यक्त गर्दै शक्तिको आडमा गरिने त्यस्ता आतंककारी गतिविधि र त्यसको नेतृत्व समाजका लागि स्वीकार्य हुन नसक्दैने उल्लेख गरेका छन् । ‘सबै पक्षको निष्पक्ष अनुसन्धानबिना चालिने कुनै पनि कदम पूर्वाग्रहपूर्ण हुनेछ,’ उनले लेखेका छन् ।
