२८ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले धनुषा-१ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार बनेका किशोरी साहको नाम कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
गलत ढंगले आफ्नो नाम कालोसूचीमा राखिएको दाबीसहित साह सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको इजलासले नेपाल राष्ट्र बैंक र कर्जा सूचना केन्द्रको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
यो आदेशसँगै साहको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयसमेत निस्तेज हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
त्यसो हुँदा साहको उम्मेदवारी यथावत हुँदै उनले पाएको मत स्वभाविक हुने अवस्था आउनेछ ।
निर्वाचन आयोगले साहको उम्मेदवारी खारेज गरे पनि फागुन २१ को निर्वाचनमा उनको चुनाव चिह्न घण्टीमा धेरै भोट आएको थियो । तर उम्मेदवारी नै खारेज भएको अवस्थामा उनीभन्दा धेरै कम मत पाएका नेकपाका उम्मेदवार मातृका यादवलाई आयोगले निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको थियो ।
