मधेशको जीवनरेखाका रूपमा लिइँदै आएको चुरे क्षेत्रको संरक्षणबारे गम्भीर बहस भइरहेका बेला मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवले दिएको अभिव्यक्तिले विवाद सिर्जना भएको छ । चुरे दोहनलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रोत्साहन गर्ने उनको भनाइले सरोकारवाला र विज्ञहरूलाई चिन्तित बनाएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बर बुँदामा नदीजन्य पदार्थ निकासीसम्बन्धी नीति समेटिएपछि त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको थियो । चुरे क्षेत्रको विनाश निम्त्याउने भन्दै विज्ञहरूले त्यसबेला कडा आपत्ति जनाएका थिए । यही सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री यादव भारत निकासी कै सम्बन्धमा उभिएपछि जनमानसमा पुनः आशंका पैदा गरेको छ ।
चुरे क्षेत्रका खोलानालामा थुप्रिएका ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरेर मात्र संरक्षण सम्भव हुने दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले त्यसबाट प्राप्त हुने अर्बौँ रुपैयाँ चुरे जोगाउने कार्यक्रममै लगाउन सकिने बताएका छन् । यसका लागि संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश गर्न आग्रह गरिएको उनको भनाइ थियाे।
अवैधानिक दोहनले मधेशलाई मरुभूमिकरण तर्फ धकेलेको चिन्ता व्यक्त भईरहेको बेला मुख्यमन्त्री यादवले भारत निकासीलाई प्राथमिकता दिनुले मधेशको नै भविष्यमाथि सरोकारवालाहरुले गम्भिर चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको आयोजनामा बर्दिवासमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री यादवले चुरे संरक्षण गर्ने महत्वपूर्ण अस्त्र नै भारत् निकासी भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
चुरे दोहनमा पहाडी समुदायको संलग्नता रहेको भन्दै उनले चुरे क्षेत्रमा बस्ती बस्न नहुने तर्कसमेत अघि सारे ।
मुख्यमन्त्री यादवले पहाडबाट आएर चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूकै कारण समस्या बढेको आरोप लगाएका थिए। “पहाडमा घर बनाएर चुरेमा आएर सुकुम्बासी बनेको देखिन्छ,” उनले भने, “चुरे क्षेत्रको दोहनकै कारण तल्लो भेगमा गहिरो जलसंकट देखिएको छ, त्यसैले त्यहाँ बस्ती बसाल्नु हुँदैन।”
उनले चुरे अतिक्रमणकै कारण भूमिगत जलस्रोतमा गम्भीर संकट आएको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि चुरे क्षेत्रलाई मानव बस्तीबाट मुक्त गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री यादवको उक्त अभिव्यक्तिप्रति चुरे संरक्षणमा क्रियाशील विज्ञहरूले असहमति जनाएका छन् । चुरेविज्ञ डा. विजय सिंहले मुख्यमन्त्रीको भनाइ चुरे जोगाउनेभन्दा पनि थप क्षति पुर्याउने खालको रहेको बताएका थिए ।
विगतमा निकासीसम्बन्धी नीति विवादमा परेर स्थगित भइसकेको स्मरण गराउँदै उनले जनप्रतिनिधिहरूले चुरेको भौगोलिक र वातावरणीय संवेदनशीलता बुझ्न जरुरी रहेको धारणा राखेका थिए ।
