कांग्रेस-एमालेले संविधान संशोधन गरेर थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउने, देशलाई दुई दलीय प्रणालीमा लैजाने, समानुपातिक प्रणाली हटाउनेजस्ता प्रावधान राख्ने भन्ने चर्चा त्यसबेला भएको थियो । मोर्चाले त्यसको विरोध गरेको थियो ।
संघीय लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै संविधान संशोधनका लागि दबाब दिन जसपा नेपाल, लोसपा नेपाल, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, तमलोपा, जनमत पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मिलेर संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा गठन गरेका थिए । संविधान संशोधन तथा प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षाका लागि लोकतान्त्रिक मोर्चाले काठमाडौँदेखि विभिन्न प्रदेशमा जनसभा आयोजना गरेको थियो ।
जेनजी आन्दोलनपछि फेरिएको राजनीतिक परिस्थितिमा मोर्चा अहिले फागुन २१ गतेलाई घोषणा भएको चुनाव केन्द्रित भएको छ । संविधान संशोधनको मुद्दा छाडेर मोर्चामा रहेका दलहरु चुनावमा तालमेल गर्ने, एउटै चुनाव चिह्नमा लड्ने, पार्टी एकता गर्नेसम्मका गतिविधिमा सक्रिय हुन थालेका छन् । उनीहरुको उद्देश्य एकसाथ चुनाव लडेर सांसद बन्ने दाउमा केन्द्रित भएको छ भन्नु दुईमत नहोला ।
मोर्चा चुनावमा केन्द्रित भएको छ, उता सोही मोर्चामा आवद्ध दल छुट्टाछुट्टै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिरहेका छन् । लोकतान्त्रिक मोर्चामा सहभागी दल जसपा नेपाल र जनमत पार्टीले आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् । जसपा नेपालले २८ बुँदे माग राखेर बुधबारदेखि पुस १७ गतेसम्मका लागि विभिन्न कार्यक्रम तय गरेको छ । बुधबार उसले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुमार्फत प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
जनमत पार्टीले मंसिर ८ गते (सोमबार) विभिन्न माग राख्दै प्रधानमन्त्री कार्कीलाई १२ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझायो । राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल पनि आन्दोलनको तयारीमा छ ।
जसपा नेपालका महासचिव रामकुमार शर्मा मोर्चाको सबै दल आन्दोलनको मनस्थितिमा पुगिसकेको भएपनि केही दलले छुट्टाछुट्टै सुरु गरेको बताए । ‘बिस्तारै बिस्तारै सबै दल आन्दोलनमै आउँछन् । मोर्चाले नै आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेछ, अहिले हामीले आन्दोलनको आन्तरिक तयारी गरेका हौं,’ उनी भन्छन् ।
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका महासचिव सन्तोष मेहता मोर्चाबाटै आन्दोलनको नेतृत्व हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘मोर्चाका पनि केही आचारसंहिता छन् । दललाई जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउँदैन, त्यसो भए केका लागि चाहियो मोर्चा ?’ उनी प्रश्न गर्छन् । मोर्चामा बस्ने तर आफूखुसी चल्ने गर्दा समस्या हुनसक्ने उनी बताउँछन् ।
जसपा नेपाल र जनमत पार्टीले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुअघि मोर्चामा सल्लाह गरेको भए राम्रो हुने उनको भनाइ छ । ‘प्रस्ताव ल्याउँदा हुन्थ्यो । एक्लाएक्लै आन्दोलनमा जाँदा यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन,’ मेहता भन्छन् ।
