जनकपुरधाम, कात्तिक २४ । मधेश प्रदेशका सभामुखमाथि महाअभियोगको तयारी थालिएको छ । मधेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले संविधानको मर्म विपरीत कार्य गरेको भन्दै महाअभियोग लगाउन दलहरुले तयारी थालेका छन् ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का नेता जितेन्द्र सोनलल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि विश्वासको मतलिनमा फास्टट्रयाक प्रयोग गरेको भन्दै उनीहरु महाअभियोगकालागि छलफलमा जुटेका छन्
आइतवार सोनलको समर्थनमा नेपाली कांग्रेस आएपछि विहान ४ बजे प्रदेश प्रमुख स्वास्थ्यमा समस्या आएको भन्दै मधेश भवनवाट निष्केर वर्दिबासको एक होटलमा एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि उनीहरु सभामुखमाथि संविधानको धारा १८२ को ६ को (ग) अनुसार महाभियोगको तयारी थालेका छन् ।
मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेका थिए ।
स्रोतका अनुसार एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नकैलागि जितेन्द्र सोनलले लिन लागेको विश्वासको मतमा फास्टट्रयाक प्रयोग गरिएको थिए । सोनललाई संविधानको धारा १६२ को २ बमोजिम मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । संविधानको धारा १६२ को २ मा मधेश प्रदेश सभाका कुनै पनि सदस्यले दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ । तर एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई संविधानको धारा १६२ को ३ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ । संविधानको धारा १६२ को ३ मा भनिएको छ–‘संविधानको धाराको १६२ को २ बमोजिम नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतलिन नसकेपछि संविधानको धारा १६२ को ३ प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’
नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल, जनमत पार्टी लगायतका पार्टीका नेताहरुले जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत नलिएका कारण संविधानको धारा १६२ को ३ कसरी लागु गर्न सकिन्छ भन्दै आज विहान देखि मधेश भवन अगाडि प्रदर्शन गरिरहेका छन् । जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत लिनु भन्दा पूर्व नै राजिनामा गरेका कारण सोही धारा अनुसारले प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीकालागि आह्वान गर्नुपर्ने ती दलका नेताहरुको भनाई छ ।
एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई प्रदेश प्रमुखले सोमबार विहान मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिए पनि उनलाई नियुक्त गरिएको चिठ्ठीमा समेत आइतवारको २३ गते नियुक्त गरिएको मिति उल्लेख गरिएको भन्दै ती दलका नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
एमालेबाट नियुक्त वा एमाले सम्वद्ध दलका प्रदेश सभासदस्यहरु संघीयतालाई बदनाम गरेुर प्रदेश नै खारेज गर्ने अभियानमा लागेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति समेत जनाएका छन् । लोसपाका एक नेताले भने–‘एमालेका सभामुख होस वा प्रदेश प्रमुख मुलुकमा संघीयता सत्ताको खेल रहेको र प्रदेशमा रहेकाहरुका कारण मुलुक वर्वाद भएको छवि देखाउन चाहेका छन् ।’
सोमबार विहान छलफलमा जुटेका ती दलका नेताहरु छिट्टै सभामुख माथि अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जाने सहमतिमा जुटेका छन् ।
