१९ भदौ, काठमाडौं । नेपाल सरकारले फेसबुक, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण हुन दिएको सात दिनको म्याद बुधबार मध्यरातिदेखि सकिएको छ । अब सूचीकरणका लागि निवेदन नदिएका सामाजिक सञ्जालहरुलाई क्रमश: बन्द गर्ने सरकारले जनाएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविन्द्रप्रसाद पौडेल सूचीकरणको प्रक्रियामा नआएका सामाजिक सञ्जालहरु अब क्रमश: निष्कृय बनाउनेबारे आज निर्णय हुने बताउँछन् ।
विहीबार बिहान अनलाइनखबरसँग टेलिफोन कुराकानीमा सूचना अधिकारी पौडेलले भने, ‘सूचीकरण गर्नका लागि दिएको अवधि बुधबार मध्यरातिबाट सकिएको छ । त्यसका लागि निवेदन नदिएकाहरुलाई आज दिउँसोबाट बन्द गर्न सुरु हुन्छ । को–कसलाई कसरी बन्द गर्ने भन्नेबारे मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट हुन्छ ।’
नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने उद्देश्यले नेपालमा सूचीकरण हुन आह्वान गरेको थियो । त्यस अनुसार टिकटक, भाइबर, निम्बुज, विटक, ओपोलाइट सूचीकरण भएका छन् । टेलिग्राम र ग्लोबल लिंक दर्ता प्रक्रियामा छन् ।
यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले टिकटकलाई निष्क्रिय बनाएको थियो । तर सरकारको सम्पर्कमा आएर सूचीकरण गर्न राजी भएपछि हाल टिकटक निर्वाध सञ्चालनमा छ ।
तर फेसबुक, ट्वीटर, युट्युब लगायत लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालहरु दर्ता प्रक्रियामा अझै आएका छैनन् । ती सामाजिक सञ्जालहरूलाई क्रमश: निष्कृय पार्ने सरकारको योजना छ ।
‘सूचीकरण हुन नआएकाहरुबारे आज दिउँसो केही न केही निर्णय हुन्छ,’ सञ्चार मन्त्रालयका सूचना अधिकारी पौडेलले भने ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढेकाले नियमन गर्न भन्दै तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको पालामा सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०८० तयार पारेको थियो । त्यसलाई २०८० साल कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको थियो ।
सो निर्देशिकामा नेपालमा सञ्चालन भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई तीन महिनाभित्र सूचीकृत भएर अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ । ती प्लेटफार्महरुले हरेक तीन/तीन वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण पनि गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफार्मलाई जुनसुकै बखत बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । साथै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफार्म सूचीकरण र अनुमतिका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा ‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ’ गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
सोही अनुसार सरकारले २०८२ वैशाखमा सूचीकरण हुन भनेको थियो । तर अपेक्षाकृत सामाजिक सञ्जालहरु दर्ता प्रक्रियामा नआएपछि २०८२ भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जाललाई एक साताभित्र सूचीकरण हुन निर्देशन दिएको थियो । त्यसैका आधारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले १२ भदौमा सूचना जारी गर्दै फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर (एक्स), लिंक्डइनलगायतलाई दर्ता हुन आह्वान गरेको थियो । तर, बुधबार मध्यरातिसम्म पनि औपचारिक निवेदन नपरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्
