काठमाडौँ । आफ्ना पार्टीबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बालाउन लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र पठाए पनि त्यसप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।
लोसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री बनेका शरत्सिंह भण्डारीलाई तीन महिनाअघि नै फिर्ता बोलाउन पत्र पठाएका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले हालसम्म निर्णय गरिसकेका छैनन् ।
यस्तै एक महिनाअघि अशोक राई अध्यक्ष रहेको जसपाले पनि आफ्ना दुई मन्त्री फिर्ता बोलाएर उक्त ठाउँमा अरू दुई जना सिफारिस गरेका थिए । त्यसबारे पनि प्रधानमन्त्रीले निर्णय गरेका छैनन् । दुवै दल प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयको प्रतीक्षामा छन् ।
लोसपा नेपालका अध्यक्ष ठाकुरले गत असारमा भण्डारीलाई फिर्ता बोलाएर उक्त ठाउँमा पार्टीका अध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाको नाम पठाएका थिए ।
हिजो (सोमबार) सम्पन्न पार्टीका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा मन्त्री फिर्ता बोलाउने विषयमा कुरा उठ्दा अध्यक्ष ठाकुरले यसबारे जानकारी दिएका हुन् । बैठकमा उनले गुनासो गरेका थिए, ‘मन्त्री फिर्ता बोलाएको र त्यस ठाउँमा अरू पठाएको महिनौँ भइसक्यो, प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्दैनन् भने म के गरूँ ?
तर लोसपाका महासचिव डा.सुरेन्द्र झा भने बैठकमा यो किसिमको कुरा नउठेको बताउँछन् । ‘भण्डारीजीलाई बोलाएर शुक्लाजीलाई पठाउने पार्टीमा पहिला नै सहमति भइसकेको हो, तर प्रधानमन्त्रीले अन्य मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने वेलामा मात्र यो काम हुन्छ भन्नुभयो, त्यसका लागि पार्टीलाई कुनै हतार छैन,’ झाले बताए ।
प्रधानमन्त्री ओली एमाले, कांग्रेसलगायत अन्य पार्टीका मन्त्रीहरू फेरबेदलन गर्ने सोचमा छन्, झाका अनुसार अन्य मन्त्रीहरू फेरबदल भए लोसपाबाट पनि हुन्छ । ‘तर आजको आजै कसैले चाहँदैमा हुनुपर्छ भनी कसैको दबाव वा चाहना छैन,’ झाले प्रस्ट्याए ।
बैठकमा सहभागी एक पदाधिकारी अनुसार पार्टीका वरिष्ठ नेता भण्डारीलाई एक वर्षका लागि सरकारमा पठाइएको थियो, तर एक वर्षभन्दा बढी समय बित्दा पनि भण्डारी फिर्ता नभएपछि पार्टीभित्रै गुनासो बढ्न थालेको छ । त्यही गुनासोको जवाफमा अध्यक्ष ठाकुरले त्यस्तो जवाफ दिएका ती पदाधिकारीले तर्क गरे ।
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारमा शुक्ला जाने सुरुमै तय भए पनि सपथ खाने दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भण्डारीको नाम गएको पार्टीभित्रै चर्चा हुने गरेको छ । जसप्रति असन्तुष्ट भएका शुक्ला पार्टी छाड्ने अवस्थामा पुगेका थिए, पछि अध्यक्ष ठाकुरकै जोडबलमा उनी पार्टीमै रहेका बताइन्छ ।
जसपा पनि उही समस्या
यता यस्तै समस्या जसपामा पनि देखिएको छ । जसपाले पार्टीबाट एक वर्षका लागि दुई जनालाई मन्त्री बनाएर पठाएको थियो । जसअनुसार एक बर्से कार्यकाल सकिएपछि खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव र महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री नवलकिशोर साहलाई फिर्ता बोलाएर उक्त ठाउँमा डा.वीरेन्द्र महतो र रञ्जु ठाकुरको नाम पार्टीले पठाएको छ । तर यस विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले हालसम्म निर्णय गरेका छैनन् ।
महाधिवशेनका विषयमा पनि छलफल
सोमबार सकिएको लोसपा नेपालको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा महाधिवेशनका विषयमा पनि व्यापक छलफल भएको छ । साउन मसान्तभित्र महाधिवशेन गर्ने मिति तय गरेको लोसपा नेपालले तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्न सकेन, र नयाँ मिति तयका लागि छलफल भएको हो । पार्टीले महाधिवेशन गर्न भनी तय गरेका यसअघिका तीन वटा मिति खेर गइसकेका छन् ।
‘अब एउटा मिति तय हुन्छ, त्यसमा महाधिवेशन हुनेगरी छलफल हुन्छ,’ महासचिव झाले भने, ‘ढिलो होस् तर तोकिएको मितिमा मात्र होस् ।’ नेताहरूले पनि बैठकमा यही सुझाव दिएका उनको भनाइ थियो । र पार्टी अध्यक्ष ठाकुरले एउटा मिति घोषणा गर्ने उनले बताए ।
हरेक पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने पार्टीको विधानमा व्यवस्था छ । पार्टी स्थापना भएको भदौ ९ गते चार वर्ष पूरा भएको छ । निर्धारित समयमा महाधिवेशन हुन नसके ६ महिना म्याद थप्न सकिने प्रावधान छ ।
यद्यपि पाँच वर्षभित्रै महाधिवेशन गर्ने तयारीमा लोसपा नेपाल छ । पार्टीका एक नेताका अनुसार पार्टीको पहिलो महाधिवशेन अगामी मंसिर वा चैतमा हुने योजना बनिरहेको छ । अध्यक्ष ठाकुरले यिनै दुई महिनामध्ये एउटामा महाधिवशेन गर्ने तयारी गरिरहेका ती नेताले दाबी गरे । उनका अनुसार एक दुई दिनमा महाधिवेशनको अर्को मिति घोषणा हुनेछ ।
भूमिसम्बन्धी विधेयकमा पनि लोसपा नेपालको ध्यानाकर्षण छ । विधेयकमा देखिएका त्रुटिहरू सच्याउन सरकारलाई दबाव दिने पनि बैठकमा निर्णय भएको महसचिव झाले बताए । त्यस्तै शिक्षा विधेयक र पछिल्लो समय मधेसमा भइरहेको गैरन्यायिक हत्याबारे पनि पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको झाले बताए ।
संविधान संशोधनको एजेन्डामा पनि पार्टीले छलफल गर्ने र त्यसको लागि अध्ययन गर्न पार्टीका उपाध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णलाई यसअघि नै जिम्मेवारी दिइएको छ, त्यसमा के कति अध्ययन भएको छ त्यसबारे जानकारी गराउन पार्टीले उपाध्यक्ष कर्णलाई निर्देशन दिएको छ ।
