२६ जनाको ज्यान लिने गरी २२ अप्रिल २०२५ मा कश्मीरको पहलगाममा गरिएको आतंककारी हमलापश्चात् भारतले पाकिस्तानमाथि ‘अपरेसन सिन्दूर’ शुरू गर्यो। सन् १९९९ को कार्गिल युद्धपश्चात् यो युद्धलाई निकै ठूलो र सघन मानिएको छ।
कार्गिल युद्धभन्दा पृथक् यसपटक दुवै देशले एकअर्काको सीमाबाट भित्रैसम्म घुसेर आक्रमण गरेका थिए। साथै, अत्याधुनिक हतियार, लडाकु जहाज, मिसाइल, ड्रोन, जासुसी विमान लगायतको प्रयोग गरी दुई देशका विमानस्थल तथा महत्वपूर्ण स्थानहरूमा लक्ष्य साधिएको थियो। तर कार्गिल युद्ध सिमानामा मात्र केन्द्रित थियो।
विश्वले यो युद्धलाई निकै चासो र सजगतापूर्वक हेरिरहेको थियो। शीतयुद्धको अन्त्यपश्चात् आणविक हतियारले सुसज्जित दुई देश पूर्णस्तरको युद्धका लागि युद्ध मैदानमा होमिएका थि
भारतले पाकिस्तानको आणविक भट्टी नजिकै विमानस्थलमा हवाई हमला गरेपछि त्यसले निम्त्याउन सक्ने भयावह परिस्थितिको आकलन गर्दै अमेरिकाले युद्धविरामको पहल गरेको ‘फरिन अफेयर्स’मा लिजा कुर्टिसले लेखेकी छन्।
निर्णायक र आत्मसुरक्षाको अवस्थामा पाकिस्तानले आणविक हतियारको प्रयोग गरेको खण्डमा त्यसको भयावह परिणामले सृजना गर्ने परिस्थितिबारे अमेरिका जानकार थियो। शुरूमा अमेरिकी अधिकारीहरूले यो आफ्नो मामला नभएको भन्दै पन्छिन खोजे पनि पछि परिस्थितिले गम्भीर रूप लिन थालेपछि कूटनीतिक पहल थालेका थिए।
युद्धले भारतलाई पार्ने सम्भावित असर
चीनलाई समेत उछिनेर विश्वको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएको देश भारत आर्थिक शक्ति बन्ने महाअभियानमा दौडिरहेको छ। सन् २०३० भित्र जापान र जर्मनीलाई पछि पार्दै भारत विश्वको तेस्रो अर्थतन्त्रमा दरिनेछ।
उता, पाकिस्तान आन्तरिक द्वन्द्व, सैन्य खिचातानी, आतंककारी हमला जस्ता आन्तरिक विग्रहमा अल्झिरहेको छ। यदि पाकिस्तानसँग फेरि पूर्णस्तरको युद्ध भयो भने भारतले आर्थिक विकासभन्दा सैन्य क्षेत्रको लागि स्रोत–साधनहरूको केन्द्रीकरण र विन्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। जसले गर्दा प्राथमिकताका विकास आयोजनाहरू र अन्य उत्पादन प्रक्रिया ठप्प हुने खतरा रहन्छ। जसले गर्दा बेरोजगारी, मूल्यवृद्धि, स्रोत–साधनको गलत प्रयोग भई समग्र आर्थिक विकास प्रक्रिया नै ठप्प हुने सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।
चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तम्सिएको भारत अन्ततः पाकिस्तानमा गएर अल्झिएको छ। विगत केही वर्षयता भारतीय विद्वान्, बुद्धिजीवी, सैन्य जानकारहरूको विचार, अन्तर्वार्ता र छलफल सुन्दा, पढ्दा उनीहरू पाकिस्तानलाई प्रतिस्पर्धी नै देख्न छोडिसकेका थिए।
हुन पनि भारतको जीडीपी पाकिस्तानको भन्दा १० गुणा बढी रहेको आईएमएफको पछिल्लो तथ्यांकले देखाएको छ। ४ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको जीडीपी रहेको भारतको अगाडि पाकिस्तान ३७३.०८ बिलियन डलरमा खुम्चिएको छ। बरु भारतको महाराष्ट्र प्रदेशको जीडीपी पाकिस्तान देशको जीडीपीभन्दा माथि रहेको छ। महाराष्ट्रको जीडीपी ४९० बिलियन डलर रहेको छ।
हिन्द महासागरमा चिनियाँ उपस्थिति बाक्लिरहेको कारण भारतीयहरूको ध्यान आफ्नो नौसेनाको आधुनिकीकरणमा देखिन्थ्यो। चीनले अमेरिकाको जत्तिकै उन्नत प्रविधिको विकास गरेर जलवाहक (एअरक्रयाफ्ट क्यारियर) को निर्माण र तैनाथी गर्ने स्तरमा पुगिसकेको कारण भारतीयहरू पनि आफूलाई त्यसरी नै अगाडि बढाउन छलफल गरेको देखिन्थ्यो। यद्यपि, उनीहरूको छलफल कागजमै सीमित देखिन्छ।
जति धेरै पाकिस्तानसँग अल्झियो त्यति नै चीनसँगको प्रतिस्पर्धामा पछि परिने निश्चित छ। यसै पनि चिनियाँ अर्थतन्त्र भारतको भन्दा पाँच गुणा बढी छ भने सैन्य क्षेत्रमा अमेरिकालाई समेत उछिन्दै छैटौं पुस्ताका दुई लडाकु जहाजको परीक्षण गरिरहेको छ।
चिनियाँ नौसेना संख्यात्मक हिसाबले अमेरिकाभन्दा अगाडि पुगिसकेको छ। अमेरिकी प्रतिरक्षा विभागको सन् २०२४ को प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा अहिले चीनसँग विभिन्न प्रकारका गरी ३७० युद्धपोतहरू छन् भने अमेरिकासँग जम्मा २९२ युद्धपोत रहेका छन्। १९ मार्च २०२५ को फरिन अफेयर्समा स्टेफेन बिडल र एरिक ल्याबसले लेखेका छन् कि, अहिले चीनसँग ४०० र अमेरिकासँग २९५ युद्धपोत रहेका छन्।
चीनलाई फाइदै–फाइदा
भारत-पाकिस्तान युद्धको सबैभन्दा ठूलो फाइदा चीनले उठाएको छ। सैन्य शक्तिको आधुनिकीकरण र अत्याधुनिक हतियारको निर्माणमा चीनले निकै ठूलो फड्को मारेको दाबी भइरहँदा यस्ता खाले हतियारको प्रभावकारिता सुनिश्चित हुनसकेको थिएन। तर यो युद्धले त्यो शंकालाई दूर मात्र गरिदिएको छैन, विना लागत चिनियाँ हतियारको प्रचार र विज्ञापन विश्वस्तरमा भएको छ।
अमेरिका तथा अन्य पश्चिमा देशहरूले निर्माण गरेका हातहतियार तथा प्रविधि इराक, युगोस्लाभिया अफगानिस्तान, सिरिया, लिविया हुँदै युक्रेनसम्म परीक्षण भइसकेका छन्। युद्ध मैदानमा परीक्षण गरिएका त्यस्ता हतियारहरूको सबल तथा दुर्बल पक्षको पहिचानपछि आवश्यक स्तरोन्नति गरेर पुनः सञ्चालनमा लगिन्छ। तर चिनियाँ हतियारहरूले त्यस्तो सुविधा प्राप्त गरेका थिएनन्। यसपटक पाकिस्तानले त्यसको लागि आवश्यक चाँजोपाँजो मिलाइदिएको छ। चीनले विना युद्ध आफ्ना हतियारहरूको प्रभावकारिता अर्को देशमा परीक्षण गर्दै आफ्नो सैन्य उद्योग र हतियारलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सफल भएको छ।
पाकिस्तानले सन् २०२० देखि २०२४ सम्म खरिद गरेकामध्ये ८१ प्रतिशत हतियार चिनियाँ कम्पनीहरूद्वारा निर्मित रहेको स्टकहोमस्थित सिप्री नामक संस्थाले जनाएको छ। यीमध्ये जे-१० सी लडाकु जहाज र पीएल-१५ मिसाइल प्रमुख हुन्। मानवरहित विमान (ड्रोन) हरू पनि पाकिस्तानले चीनबाट खरिद गरेको छ। तर यो युद्धमा त्यस्ता ड्रोनहरूको प्रयोगबारे स्पष्ट समाचारहरू भने आएका छैनन्।
भारत-पाकिस्तान बीच मडारिइरहेको अर्को युद्ध
एशियाको महाशक्ति बन्ने उत्कट महत्वाकांक्षा बोकेको भारत अन्ततः पाकिस्तानमा नराम्रोसँग फसेको छ। दक्षिणएशिया मात्र होइन, पूरै विश्वले नै यसपटक पाकिस्तानसँग भारतले ठूलै झट्का बेहोरेको आकलन गरेका छन्। यतिखेर भारत हारको मानसिकतामा छ भने पाकिस्तानले ठूलै युद्ध जितेको प्रचार गरिरहेको छ।
यसलाई उल्टाउन भारतले फेरि अर्को युद्ध लड्नुपर्ने हुन्छ र पाकिस्तानको वायु वा नौसेनामाथि आक्रमण गरी विश्वले देख्ने गरी ठूलो क्षति पुर्याउनुपर्छ। त्यसैले पनि भारत-पाकिस्तान बीच अर्को युद्ध नजिकै छ। यद्यपि, पाकिस्तानसँग युद्धविरामको अवधि जति लम्बिंदै जान्छ त्यति नै जटिलता, अनिश्चय र जोखिमपूर्ण परिस्थितिको सामना भारतले गर्नुपर्ने हुन्छ।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूलाई आधार मान्ने हो भने पाकिस्तानले चीनबाट पाँचौं पुस्ताको ‘जे-३५ए’ स्टेल्थ लडाकु विमान खरिदबारे आन्तरिक छलफल र चासो देखाएको छ (स्टेल्थको अर्थ युद्धको समय राडार, इन्फ्रारेड, सोनार तथा अन्य साधनहरूलाई छल्न सक्ने प्राविधिक क्षमता)।
चीनले निर्यात गर्ने उद्देश्यका साथ निर्माण गरेको यस विमानले दक्षिणएशियाको सैन्य शक्ति सन्तुलनमा बदलाव ल्याउनसक्ने अनुमान सैन्य विश्लेषकहरूको छ। पाकिस्तानी हवाई सेना प्रमुख जहीर अहमद बाबर सिद्धुका अनुसार पाकिस्तानले चीनसँग ४० वटा जे-३५ए विमान किन्ने तयारी गरेको छ। आगामी दुई वर्षभित्र पाकिस्तानले उक्त खरिद प्रक्रियालाई सम्पन्न गरिसक्नेछ। प्राय: भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले पनि यस समाचारको पुष्टि गरेका छन्।
भारतीय हतियारको मुख्य स्रोतहरू रसिया, फ्रान्स, अमेरिका र इजरायल हुन्। पाँचौं पुस्ताको लडाकु जहाज अमेरिका र रसियासँग मात्र रहेको छ। युक्रेन युद्ध लडिरहेको रसियाले तत्कालै भारतलाई यस्तो प्रविधियुक्त जहाज बिक्री नगर्न सक्छ। फेरि ठूलो स्तरमा रसियाले उत्पादन प्रक्रिया पनि शुरू गरिसकेको छैन। अमेरिकासँगको मित्रता र निकटस्थताले मात्र भारतले यस्तो लडाकु जहाज प्राप्त गर्न सक्छ।
गत फेब्रुअरी २५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अमेरिका भ्रमणमा रहँदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एफ-३५ लडाकु जहाज भारतलाई बिक्री गर्न तयार रहेको बताएका थिए। यद्यपि, भारत अनिच्छुक देखिन्थ्यो। तर राफेललाई चिनियाँ मिसाइलले निशाना बनाएपछि भारतसँग बाँकी विकल्प यही जहाज खरिद बाहेक देखिंदैन। यससँगै अन्य अत्याधुनिक हतियारको खरिद प्रक्रियालाई भारतले तीव्रता दिनसक्छ।
मोदीले जारी गतिरोधलाई युद्धविराम नभएर केही समय रोकिएको मात्र भनेका छन्। जुनसुकै बेला यसले विस्फोटक रूप लिन सक्छ। त्यसकारण दक्षिणएशिया निकट भविष्यमा नै अर्को ठूलो र विध्वंशकारी युद्धबाट गुज्रिनसक्ने अनुमान गर्न गाह्रो छैन।
अमेरिकासँग बढ्दै तिक्तता
जब दुई देशबीच युद्धविरामको समाचार फैलियो, तब भारतीय सञ्चारमाध्यम, सत्तारुढ दलनिकट नेता तथा विश्लेषकहरू अमेरिकासँग रुष्ट हुन पुगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उक्त युद्धविरामको मध्यस्थता गरेको ट्विट सार्वजनिक गरे। भारतीयहरू यसमा ट्रम्पको कुनै भूमिका नरहेको बरु भारत आफैंले युद्धविरामको लागि पहल गरेको भन्दै विषयवस्तुलाई सामसुम पार्ने प्रयत्न गर्दैथिए।
ट्रम्पको ट्विट मोदीको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव र व्यक्तित्वमाथिको मानहानि जस्तै थियो। यसलाई भारतीय संस्थापन पक्षले पचाउन निकै सकस भयो। तर यो यथार्थ बाहिरिएपछि ऊ लज्जित बन्यो र विषयलाई छोपछाप पार्न अन्य प्रयत्नहरू गर्यो।
यहाँनेर अर्को निकै महत्वपूर्ण विषय के छ भने, विगत केही वर्षयता अमेरिकाले चीन विरुद्ध लक्षित गर्दै एशिया-प्रशान्त क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिलाई अगाडि सारेको थियो। यसमा अमेरिका, जापान, दक्षिणकोरिया, अष्ट्रेलिया मुख्य साझेदार थिए।
भारत पनि यसको मुख्य हिस्सेदार हो। तर यो लडाइँमा अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिले भारतलाई कुनै सहयोग पुगेन, न त उनीहरूले छलफलको आवश्यकता नै देखे। उल्टै पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरूले पाकिस्तानलाई समर्थन पुग्ने गरी भारतले हार बेहोरेको समाचारहरू सम्प्रेषण गरे।
त्यस्तै क्वाडको रूपमा अगाडि सारिएको सुरक्षा रणनीति पनि भारतको लागि काम लागेन। अष्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका र भारत सदस्य रहेको यस समूहले पनि यस युद्धमा कुनै चासो राखेन। संगठनहरू निर्माण हुने तर आफ्नो संकटमा प्रयोग नहुनुले भारत निराश देखिन्छ।
यी दुवै संरचनाहरूमा अमेरिकाले एकल प्रभुत्व र आफू अनुकूल प्रयोग हुने खतरा भारतले देखेको छ। यद्यपि, ट्रम्प प्रशासनले यी दुवै संरचनाको प्रभावकारिता प्रयोग भने हेर्न बाँकी नै छ। तर अन्य सदस्य राष्ट्रहरूले पनि कुनै चासो नदेखाउनु भारतको लागि राम्रो संकेत होइन। यसले अमेरिका-भारत सम्बन्धमा दरार ल्याउनसक्ने सम्भावना देखिन्छ। भारतको सक्रिय सहभागिता विना एशियामा चीनलाई रोक्ने वा नियन्त्रणमा राख्ने अमेरिकी रणनीति प्रभावकारी बन्न सक्दैन।
भारतको क्षेत्रीय शक्ति बन्ने होडमा अवरोध
पाकिस्तानलाई परास्त नगरी भारत दक्षिणएशियाको एकल बादशाह बन्न सक्दैन। दक्षिणएशियाका अन्य देशहरू भारतको छत्रछायाँमा दबाब झेले पनि पाकिस्तानलाई त्यसरी नियन्त्रणमा राख्न सम्भव छैन। आणविक शक्तिसम्पन्न हुनुको एउटा अति महत्वपूर्ण फाइदा हो यो।
आणविक हतियार र देशको सार्वभौमिकता बीच प्रत्यक्ष र सरलरेखीय सम्बन्ध हुन्छ। आणविक शक्तिसम्पन्न देशलाई अर्को देशले पूर्ण नियन्त्रणमा लिन वा स्वाधीनता नै मेटाउन सक्दैन।
युक्रेन आणविक शक्तिसम्पन्न भएको भए रसियाले यसरी आक्रमण गरेर अस्तित्वमाथि धावा बोल्न सक्ने थिएन। तर उत्तरकोरियाले आणविक हतियारको फाइदा उठाइरहेको छ। नत्र अमेरिकाले उत्तरकोरियालाई पहिले नै आक्रमण गरेर अलगथलग पार्न सक्थ्यो।
जापान र दक्षिणकोरिया सधैं उत्तरकोरियाको आणविक रेडियसनको खतराभित्र रहिरहेका छन्। यदि आक्रमण भइहाल्यो भने आणविक अस्त्रको प्रहारले निमेषभरमै अकल्पनीय परिणामको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। देश ठूलो होस् वा सानो आणविक हतियार सबैभन्दा भरपर्दो हतियार हो। इजरायल यसको अर्को उदाहरण हो।
यसपटक पाकिस्तानको महत्वाकांक्षा र उत्साह अरू बढेको छ। चीन र टर्की खुलेर पाकिस्तानको पक्षमा उभिनु र अमेरिका तथा अन्य पश्चिमा शक्तिहरू खुलेर भारतको पक्षमा नउभिनु भारतको लागि निकै ठूलो झट्का हो। भारतलाई लागेको थियो होला, युक्रेनमाथि रसियाको आक्रमण हुँदा विश्व जसरी लाग्यो, त्यसरी नै समर्थनको ओइरो लाग्नेछ। तर ठिक विपरीत पश्चिमाहरूले भारतले युद्धमा नोक्सान बेहोरेको न्यारेटिभ निर्माण गरिदिए।
केही वर्ष अगाडि भारतीय विदेश मन्त्री एस. जयशंकरले युरोपको एक कार्यक्रममा युरोपको चर्को आलोचना गरेका थिए। उनको दाबी थियो, युरोपले विश्वको समस्यालाई आफ्नो समस्या मान्दैन तर नितान्त आफ्नो समस्यालाई विश्वको समस्याको रूपमा चित्रित गर्छ। यसले भारत र युरोपको बीचमा राम्रै दरार सृजना गरेको थियो।
त्यस्तै नरेन्द्र मोदीको उदय र हिन्दु अतिवादलाई पनि अमेरिका र युरोपले रुचाएको छैन। चीन विरुद्ध जाइलाग्न भारत भरपर्दो साथी माने पनि भारतलाई आवश्यकता पर्दा उनीहरू खडा हुँदैनन्। यसले गर्दा भारतले पनि अमेरिका र युरोपलाई हेर्ने नजर र रणनीतिमा पुन: समीक्षा गर्न सक्छ।
भारतको अर्को छिमेकी बङ्गलादेशसँगको सम्बन्ध पनि निकै तिक्ततापूर्ण देखिन्छ। यी दुई देशको बीचमा रहेको दरार बंगलादेशका अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार मुहम्मद युनुसको निरन्तरजसो आइरहने अभिव्यक्तिले समेत पुष्टि गर्छ।
गत मार्च २६-२९ सम्म चीन भ्रमणको क्रममा उनले भारतको उत्तर-पूर्वी सात राज्यहरू भू-परिवेष्टित भएको र तिनीहरूलाई बंगलादेशले संरक्षण र अभिभावकत्व दिएको भनेपछि भारतीय बुद्धिजीवी तथा सञ्चारमाध्यमहरूले कडा आलोचना गरेका थिए।
यसपटक नेपालकी उपसभामुख इन्दिरा रानाको ६ दिने भ्रमणको क्रममा युनुसले अगाडि सारेको आर्थिक योजनाले गर्दा भारत आक्रमणमा उत्रिएको छ। युनुसका अनुसार नेपाल, बंगलादेश, भारतका उत्तर-पूर्वी सात प्रान्त (सेभेन सिस्टर) र भुटानको एकीकृत आर्थिक योजना निर्माण गरी विकास र समृद्धिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने रायलाई भारतीयहरूले पचाउन सकेनन्।
दक्षिणएशियामा भारतपछि पाकिस्तान र बंगलादेश नै अहिलेका मुख्य खेलाडी हुन्। नेपालसँगको सम्बन्ध पनि खासै सुधार हुनसकेको देखिंदैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालले एक वर्ष बितिसक्दा पनि भारतले औपचारिक भ्रमणको निम्ता दिएको छैन। यसले दुई देश बीचको कूटनीतिमा दरार छ भनेर बुझ्न खासै गाह्रो पर्दैन। श्रीलंका र माल्दिभ्ससँग भारतको सम्बन्धबारे पनि दक्षिण एशियालीहरू जानकार नै छन्।
यस क्षेत्रका छिमेकसँगको भारतीय सम्बन्धमा दरार आइरहँदा अर्को विशाल र मुख्य प्रतिस्पर्धी रहेको उत्तरी छिमेकी चीनले एकपछि अर्को गर्दै प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ। पाकिस्तानपछि बंगलादेशले पनि चिनियाँ लडाकु जहाज जे-१० सी खरिद गर्नेबारे विमर्श गरिरहेको छ।
बंगलादेशले १६ वटा यस्ताखाले विमान खरिद गर्न चासो देखाएको बंगलादेशी हवाई सेनालाई उद्धृत गर्दै स्थानीय पत्रिकाहरूले जनाएका छन्। बंगलादेशी सेना प्रमुख एअर मार्शल हसन महमुद खानले समेत यसको पुष्टि गरेको डिफेन्स सेक्युरिटी एशियाले जनाएको छ। चीनले सन् २०१६ मा बंगलादेशलाई दुई वटा डिजलबाट चल्ने पनडुब्बी लगायत अन्य हतियार समेत उपलब्ध गराएको छ। यसरी चीनले भारतका छिमेकीहरूलाई अत्याधुनिक हतियारले सुसज्जित गरिरहेको छ।
त्यसैगरी चीनले बङ्गलादेशको लालमोनिरहाट जिल्लामा विमानस्थल निर्माण गर्न आवश्यक अध्ययन प्रक्रिया सुरु गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन। भारतको उत्तर-पूर्वी सात राज्यहरू जोड्ने र सुरक्षाको कोणबाट निकै गम्भीर मानिएको २२ किमीको ‘चिकेन नेक’ वा सिलगुडी कोरिडोरबाट ७० किमी टाढा रहेको उक्त विमानस्थल निर्माणको लागि प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।
यसमा पाकिस्तानको निर्माण कम्पनीलाई समेत समावेश गर्ने तयारी रहेको सञ्चार माध्यमहरूको दाबी छ। भारतीय सुरक्षा तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्रको निगरानी र सूचना संकलनमा यसले चीनलाई सहयोग पुग्नेछ। भारतसँग सम्भावित युद्धको बेला आवश्यक तयारीमा यो विमानस्थलको प्रयोगले भारतीय सुरक्षामा गम्भीर दखल पुर्याउन सक्छ।
यसरी आफ्नो आँगनमै प्रतिस्पर्धी तथा शत्रुहरूको नाङ्गो नाचलाई भारतले कसरी प्रतिरोध वा व्यवस्थापन गर्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ। तर भारतको क्षेत्रीय महाशक्ति बन्ने बाटोमा पाकिस्तानले तगारो लगाइदिएको छ। चीनसँगको सन्तुलित कूटनीति र सहकार्य विना दक्षिणएशियाको प्रभुत्ववादी शक्तिको रूपमा स्थान बनाउन भारतलाई निकै गाह्रो हुनेछ। तर चीनसँगको सहकार्य पनि त्यति सहज देखिंदैन।
