जनकपुरधाम, बैशाख २० । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले अवैध भनेर बन्द गराएका जनकपुरधाम सहित मधेश प्रदेशका अस्पतालहरु सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । मुख्यमन्त्री सिंहले धनुषाका २२ गरी मधेश प्रदेशका करिव एक सयको हराहारीमा रहेको अवैध अस्पताल बन्द गराएका थिए ।
मधेश प्रदेश सरकारले अस्पतालहरुलाई मापदण्डमा ल्याउने भन्दै ती अस्पतालहरु बन्द गराए पनि ती मध्येका अधिकांश अस्पतालहरु सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । मधेश प्रदेश सरकारको मन्त्रालय रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना को तीन नम्वर गेट भन्दा अलि पश्चिम मात्र रहेको वी.एन. हाँस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर सञ्चालमा रहेको पाइएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सिंहले ती अस्पताल दर्ता नरहेको भन्दै बन्द गर्न आदेश दिएका थिए । तर, उनले दिएको आदेशको महिना दिन नवित्दै फेरि अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ । प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार बन्द गरिएका अस्पतालहरुमा ती अस्पताल ८ औं नम्वरमा रहेको छ ।
जनकपुरधाममा रहेका अवैध भनिएका २२ अस्पताल मध्ये अधिकांश अस्पताल सञ्चालनमा रहेको भए पनि अहिले अनुगमन र निरीक्षण बन्द गरिएको छ । वी.एन. हाँस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर खुल्ला रुपमा सञ्चालनमा आए पछि सवैको नजर त्यसमा पुगेको भए पनि भित्र भित्रै अधिकांश अस्पतालहरु सञ्चालनमा रहेको छ ।
बन्द गरिएका अस्पतालहरुमा मुस्कान हाँस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.ली., अरमान हस्पिटल प्रा.ली. सहयोग हाँस्पिटल प्रा.ली. जनकपुर मोडर्न हाँस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.ली., माँ गायत्री मेमोरियल होस्पितल प्रा.ली. रामा मेमोरियल हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.ली. जनकपुर सीता हाँस्पिटल प्रा.ली. वि.एन.हाँस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.ली., ज्योति आँखा अस्पताल, न्युरो सेन्टर, कृष्णा अस्पताल प्रा.ली., जनकपुर गोदावरी अस्पताल प्रा.ली., जनक मेमोरियल अस्पताल प्रा.ली. गीता श्री हना स्पेस्यिलिस्ट क्लिनिक, जनकपुर मोडेल अस्पताल प्रा.ली., लालगढ़ हेल्थ केयर एण्ड रिसर्च सेन्टर, लालगढ़, लक्ष्मी हेल्थ केयर, कुन्दन स्क्रिन केयर सेन्टर रहेको छ ।
त्यस्तै कृष्णा स्क्रिन केयर, जनकपुर मधेश हाँस्पिटल प्रा.ली., लाइफ केयर एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.ली., जनकपुर गोल्डेन होस्पिटल प्रा.ली.बन्द गरिएको थियो ।
अस्पताल सञ्चालकको आफ्नै रुवाबासी
जनकपुरधाममा अवैध भनिएर बन्द गरिएका अस्पताल सञ्चालकहरुको आफ्नै रुवाबासी छ । प्रदेश सरकारले मापदण्ड विपरीत रहेको भन्दै बन्द गरिएका अस्पतालहरुले आफूहरु अस्पतालको नवीकरण गराउन कागजात पेश गरेको तर, स्वास्थ्य मन्त्रालय, मधेश प्रदेशबाट अनुगमन गर्न नआएको गुनासो उनीहरुको छ ।
उनीहरु भन्छन्–‘आफूहरु अस्पतालमा करोडौं रुपैयाँ लगानी गरिसकेको भए पनि प्रदेश सरकारको अदुरदर्शीताले ती लगानी डुव्ने सम्भावना बढेको छ । एउटा मेसिनको करोडौं रुपैयाँ पर्नेगर्छन्, तीन देखि पाँच बर्ष आयु हुन्छ तर, प्रदेश सरकारले अस्पताल नवीकरणमा चासो नलिँदा हामीहरु समस्यामा परेको उनीहरुको गुनासो छ ।
मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अवैध भनेर बन्द गरिएका २२ मध्ये अधिकांश अस्पताल र क्लीनिकहरुले नवीकरणकालागि कागजात पुर्याई सकेको दावी गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले समय दिने गरेको तर, निरीक्षण नगरेका कारण हामीहरु अहिले सम्म अवैध बनेको उनीहरुको गुनासो छ ।
प्रदेश सरकारले एक्कै चोटी अवैध भनेर हामीहरुको प्रतिष्ठा दाउमा लगाएको तर, त्यसलाई वैध बनाउन तिर कुनै योजना नरहेको उनीहरु बताउँछन् । प्रदेश सरकारले अस्पतालहरुको अनुगमन गरिदिनकालागि समय दिने गरेको तर, समयमा अनुगमन नगरिदिँदा बैंकको ऋणको व्याज बुझाउन समेत धौ धौ मचेको उनीहरुको गुनासो छ ।
आर्थिक लेनदेनको गन्ध
अवैध भनेर बन्द गरिएका जनकपुरधामका अस्पतालहरुले पटक–पटक अनुगमन निरीक्षणकालागि स्वास्थ्य मन्त्रालय मधेश प्रदेशमा तागेदा गर्दा पनि मन्त्रालयबाट अनुगमन नरिए पछि त्यसमा आर्थिक लेनदेनको गन्ध आएको अस्पताल सञ्चालकहरुको आरोप छ । उनीहरु भन्छन्–‘हामी अवैधबाट बैध हुन चाहेका छौं, प्रदेश सरकारले जे जति मापदण्ड निर्धारण गरे हामी मान्न तयार छौं तर, अनुगमन नगरिनुमा आर्थिक लेनदेन गर्न चाहेको गन्ध आफूलाई लागेको छ ।’
मधेश प्रदेशमा वीरगञ्ज बाहेक अन्य ठाउँमा कलकारखाना छैन्, बेरोजगारीका कारण यहाँका युवाहरु बर्षेणी लाखौंको संख्यामा विदेशिने गरेका छन्, एउटा अस्पतालले कम्तीमा ४० देखि ५० जनालाई रोजगारी दिएको छ तर, प्रदेश सरकारका अदुरदर्शीताका कारण ती युवाहरु फेरि बेरोजगारीको अवस्थामा पुगेको छ । अस्पताल सञ्चालकहरुले आफूहरु सवै मापदण्ड पुरा गरेर अस्पताल सञ्चालन गर्न चाहेको बताउँछन् ।
स्थानीय सरकारको अधिकारमाथि हस्तक्षेप
आफ्नो अधिकार नदिएको भन्दै मधेश प्रदेश सरकार सहितका सरकारहरु पटक पटक संघ सरकार विरुद्ध रुवाबासी गर्ने प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार रहेको भन्दै स्थानीय सरकारहरुको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको छ । प्रदेश सरकारले जनकपुरधाम सहित मधेश प्रदेशका अन्य जिल्लाहरुमा गरेको अस्पताल अनुगमन, होटल अनुगमन तथा नदीनालको अनुगमनमा स्थानीय सरकारहरु संग समन्वय नगरि स्थानीय सरकारहरुको अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको छ ।
स्थानीय सरकारहरुले प्रदेश सरकारको यस्ता हस्तक्षेप विरुद्ध नै अस्पतालहरु सञ्चालन गराएर प्रदेश सरकारलाई चेतावनी समेत दिई सकेको छ । बारा, पर्सा, रौतहट लगायतका जिल्लाहरुमा बन्द गराएर राजधानी जनकपुरधाम फर्केका मुख्यमन्त्रीलाई चेतावनी दिँदै स्थानीय सरकारहरुले अस्पतालहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
