काठमाडौं । गत १५ चैतको तीनकुने घटनामा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको कुरा प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले आफ्नो निष्कर्षमा उल्लेख गरेको छ।
समितिले उक्त निष्कर्ष निकाल्नु अघि गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दीपक थापा, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्यालसहितका उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो। उक्त छलफलको आधारमा समितिले १५ चैतको प्रदर्शनका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको ठहर गरेको हो। उक्त प्रदर्शनका क्रममा एभिन्युज टेलिभिजनका फोटो पत्रकार सुरेश रजक र कीर्तिपुरका सविन महर्जनको मृत्यु भएको थियो भने, कैयौं व्यक्ति घाइते भएका थिए। साथै, सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोडका घटनाहरू पनि भएको उल्लेख गरिएको छ। सरकारी गाडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा आगजनी, तोडफोड र लूटपाटका घटनाहरू पनि भएका थिए।
राजावादी प्रदर्शनकारीहरूले नेकपा एकीकृत समाजवादीको पार्टी कार्यालय र जडिबुटी उद्योगमा आगजनी गरेका थिए। यसैगरी, विभिन्न व्यक्तिका निजी सम्पत्तिहरूमा पनि क्षति पुर्याइएको थियो। सञ्चार माध्यम र अन्य स्थानमा आगजनी र तोडफोडजस्ता गतिविधिहरू भएको अवस्थामा, संसदीय समितिले यसलाई नेपालको संविधानको मौलिक हकविरुद्धको कार्य ठानेको हो।संविधानको भाग ३, धारा २५ अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकको सम्पत्तिको अधिकार सुरक्षित छ। साथै, १९४८ को मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी धाराहरूले नागरिकका नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण गर्छन्। संसदीय समितिको निष्कर्ष अनुसार, उक्त घटनाले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेको छ।
समितिले तीनकुने घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै, प्रदर्शनका क्रममा भएको मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा संलग्न दोषीहरूको छानबिन गरेर कानूनी कारबाही गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।अन्तिम निर्णयमा, समितिले तीनकुने क्षेत्रमा आगामी दिनमा सभा, विरोध, प्रदर्शन र धर्ना गर्न अनुमति नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले उल्लेख गरेको छ कि तीनकुने क्षेत्र नजिकै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र नेपाल आयल निगम जस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरू छन्, र त्यसकारण उक्त क्षेत्रलाई आगामी दिनमा कुनै प्रकारको प्रदर्शन र सार्वजनिक कार्यक्रमका लागि अनुमति नदिन अनुरोध गरिएको छ।
