उनले यसअघिदेखि गर्दै आएको भ्रष्टाचारलाई संस्थागत र संरक्षण गर्ने तथा पहिले गरेको भ्रष्टाचारका कारण कारबाहीमा परिन्छ की भन्दै आवश्यक कानुन बनाएर जोगिनका लागि वर्तमान गठबन्धन बनेको आरोप लगाए । सरकार बन्ने बित्तिकै ल्याएको भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा पाँच वर्षभित्र उजुरी दिइसक्नुपर्ने व्यवस्थाले पनि अगाडीको भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न खोजेका उनले तर्क गरे ।
अध्यादेशबाट देश चलाउन खोज्ने प्रयास असफल हुन थालेपछि सत्तारुढ दलहरू सांसद किनेर अध्यादेश पास गराउने खेलमा रहेको उनले आरोप लगाए । उनले अब अहिलेको व्यवस्था कुनै हालतमा काम नलाग्ने धारणा राखे ।
वर्तमान संघीयता असफल रहेको भन्दै प्रदेश व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, संसद्लाई पुनः समानुपातिक बनाउने, तथा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई दुई कार्यकालसम्म सीमित गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
अध्यक्ष लिङ्देनले नेपालमा राजसंस्थाको पुनर्स्थापना हुनुपर्ने तर कार्यकारी अधिकार निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई दिनुपर्ने धारणा राखे।
