त्यसको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको हो । यसपटकको स्पष्टीकरणमा सरकारको सहमतिविना भारतको बिहार तथा उत्तर प्रदेशबाट आयात गर्ने विद्युतको भाउ बढाउने सहमति किन गरेको भन्ने प्रश्न पनि सोधिएको छ ।
‘तपाईंलाई २२ पुसमा स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा तपाईंले २८ पुसमा पेस गर्नुभएको स्पष्टीकरण वस्तुगत र चित्तबुझ्दो नभएको हुँदा मन्त्रालय र तपाईंबीच ५ माघ ०७८ मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौता तथा कार्यकारी निर्देशकको सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली बमोजिम कार्यकारी निर्देशकको पदबाट किन नहटाउने ?,’ मन्त्रालयले सोधेको २४ घण्टे स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ ।
मन्त्रीस्तरको १३ फागुन ०८१ को निर्णयअनुसार स्पष्टीकरण सोधिएको घिसिङलाई पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ ।
सोही निर्णयअनुसार सरकारको सहमतिविना भारतको बिहार तथा उत्तर प्रदेशबाट आयात गर्ने विद्युत्को भाउ बढाउने सहमति गरेको विषयमा पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
हालै भारतमा सम्पन्न १६ औं पावर एक्सचेञ्ज कमिटीको बैठकमा बिहार र उत्तर प्रदेशबाट १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाट आयात हुने विद्युत्को भाउ १.५ प्रतिशत बढाउने सहमति घिसिङले गरेका थिए ।
यसअघि १३२ केभीबाट आयात भइरहेको विद्युत्को भाउ प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ९८ पैसा रहेकोमा मूल्य वृद्धिपछि त्यो ८ रुपैयाँ १० पैसा पुगेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले बताए ।
‘यूपी र बिहारबाट हामीले आवश्यक पर्दा थोरै मात्रामा विद्युत आयात गर्छौं, खासगरी पिक आवरमा त्यस्तो विद्युत आयात हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो विद्युत्को भाउ निकै बढाउनुपर्ने भारतीय पक्षको भनाइ थियो, १.५ प्रतिशतमा सहमति भएको हो ।’
आगामी अप्रिलबाट हुने आयातमा यो दर लागू हुने उनले बताए ।
‘यही १२ फेब्रुअरी २०२५ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको नेपाल–भारत द्वीपक्षीय विद्युत् विनिमय समितिको बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको टोली नेताको हैसियतमा त्यसतर्फ जाँदा कुन निकायको स्वीकृति लिएर जानुभएको हो ? नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ को अनुसूची १ को विषय संख्या २० र २३ अनुसार नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नुपर्ने विषयमा तपाईंले अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी द्वीपक्षीय वार्ताको माध्यमबाट तयार भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी कसरी प्राप्त गर्नुभएको हो ?,’ स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेख छ ।
साथै, आन्तरिक तथा बाह्य भ्रमण, बिदा, काजलगायत विषयमा सञ्चालक समितिको स्वीकृति नै नलिएको विषयमा पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
‘प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा दिपक खड्का नियुक्त भएको मितिबाट हालसम्म तपाई कतिपल्ट आन्तरिक भ्रमण काज, बिदा वा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण काजमा जानु भएको छ ? कुनकुन भ्रमणमा जाँदा अध्यक्षको स्वीकृति लिएर जानुभएको छ ? कुन कुन अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण काजमा जादा सोही विनियमावलीको विनियम ३२ बमोजिम सञ्चालक समितिको स्वीकृति लिनु भएको छ ? स्वीकृति लिनुपर्ने विषयमा किन स्वीकृति नलिनुभएको हो?,’ मन्त्री खड्काले सोधेको स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ ।
यसअघि गत पुस २२ मा मन्त्रालयले घिसिङलाई ‘पदबाट किन नहटाउने’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
घिसिङसँग मन्त्रालयले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार भदौ महिनाभित्र मन्त्रालयको समितिमार्फत कार्यसम्पादन मूल्यांकन गराइसक्नुपर्नेमा त्यसका लागि आवश्यक विवरण नै नबुझाएको भन्दै उनीमाथि सात दिनभित्र बुझाउने गरी स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।
घिसिङले २८ पुसमा स्पष्टीकरण बुझाएका थिए ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा सरकार तथा कार्यकारी निर्देशक घिसिङबीच द्वन्द्व चर्किएको छ । सरकारले घिसिङलाई पदबाट हटाउने चर्चा चले पनि हालसम्म हटाएको भने छैन ।
वार्षिक करिब साढे ३ करोड दायित्व थपिन्छ
भारतबाट नेपालले १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट हरेक दिन औसत २०० मेगावाट विद्युत चार घण्टाका दरले आयात गरिरहेको छ । त्यसअनुसार हरेक दिन ८ लाख युनिट विद्युत आयात हुन्छ । प्रतियुनिट महसुल १२ पैसाका दरले बढेको हुँदा दैनिक ९६ हजार रुपैयाँ र वार्षिक ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ थप भार पर्ने देखिन्छ । तर, यो विद्युत लिनैपर्ने बाध्यता भने छैन ।
