२७ कात्तिक, काठमाडौं । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सहकारी बचत अपचलन अभियोगमा समातिएपछि उनका कार्यकर्ता ‘प्रतिशोध साधिएको’ भन्दै सडक प्रदर्शनमा छन् ।
ती कार्यकर्तालाई लक्षित गर्दै सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आइतबार धनगढीमा कटाक्ष गरेका थिए, ‘मुद्दा त हाम्रा साथीहरुमाथि पनि चलाइएको थियो, तर कहिल्यै होहल्ला गरेनौं ।
यथार्थमा देउवा होहल्ला गरिरहेका छैनन्, बरु चुपचाप आफूपक्षीय नेताहरु जोगाउन अग्रसर देखिएका छन् भन्ने दृष्टान्त सम्झाउन पछिल्ला तीनवटा घटनाक्रम पर्याप्त छन् । कांग्रेसका मोहम्मद आफ्ताब आलम, बालकृष्ण खाँणदेखि हालका उपसभापति धनराज गुरुङ जोगाउन देउवाले खेलेको भूमिका हेर्दा उनी सडकको हल्ला होइन, शक्तिको मौन प्रयोगमा सक्रिय रहेको देख्न सकिन्छ ।
त्यसको पृष्ठभूमिमा प्रतिपक्षी दलहरुले समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ५ असोजमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ‘प्रतिशोधको राजनीति’ गर्न खोजिएको शंका व्यक्त गरेको उदाहरण भेट्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरिए पनि उस्तै आरोपमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङमाथि छानबिन नगरिएकोप्रति विपक्षी दलका नेताहरुको शंका थियो ।
ओलीले आफूले पहिल्यै व्यक्तिकेन्द्रीत छानबिन समिति गठन नगरौं भनेको सम्झाउँदै विपक्षी दलले लगाएको आरोपको खण्डन गरेका थिए । गृहमन्त्री रमेश लेखकले समेत १५ कात्तिकमा पोखरा पुगेर उपसभापति धनराज गुरुङमाथि अनुसन्धान हुने भन्दै स्पष्टीकरण दिए । यद्यपि, त्यसका लागि पहिले जाहेरी पर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘कसैको मुख हेरेर होइन, तथ्य प्रमाण हेरेर अनुसन्धान हुन्छ’, गृहमन्त्री लेखकले भनेका थिए । जाहेरी नपरी अनुसन्धान गर्न नमिल्ने उनको जिकिर थियो ।
तर, गुरुङ जोडिएको ललितपुरस्थित मितेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कुम्भराज गुरुङका अनुसार कांग्रेस उपसभापतिविरुद्ध जाहेरी लिएर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) जाँदा प्रहरीले दर्ता गर्नै मानेन ।
बेलायतका पूर्वगोर्खा सैनिक रहेका कुम्भराज गुरुङका अनुसार उपसभापति धनराज गुरुङपत्नी ज्योति गुरुङलाई संस्था सञ्चालनका सबै जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यसबेला उनले बचतकर्ताबाट संकलित १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ रकम हिनामिना गर्दा सहकारी संकटमा परेको कुम्भराज गुरुङको भनाइ छ ।
‘अहिले उहाँले लिनुभएको रकम ब्याज समेत गरेर १४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ’, उनले सहकारी समस्या समाधानबारे अध्ययन गर्न गठित संसदीय समितिसमक्ष पनि भनेका छन्, ‘ज्योति गुरुङबाट अपचलन भएको रकम फिर्ता लिन सकियो भने समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।’
यो समस्या आएपछि संस्था सञ्चालक समितिका ९ जना सदस्यसहित उपसभापति गुरुङ, उनकी पत्नी ज्योति गुरुङ बसेर संस्थाको समस्या समाधान गर्ने मौखिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनले भनेका छन् । त्यो बचन पूरा नभएपछि संस्था संकटमा परेको कुम्भराजको भनाइ छ ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का अधिकृतहरुका अनुसार, मितेरी सहकारी भारत र बेलायतका अवकाश प्राप्त सैनिकहरुले स्थापना गरेको सहकारी हो । ज्योतिले २०५७ सालबाट यो सहकारीमा बचत संकलनकर्ताका रुपमा जागिर सुरु गरेकी थिइन् । राजनीतिक पहुँच अनि संस्थाका पदाधिकारीहरुको विश्वास जित्दै गएपछि उनी २०७० सालमा कोषाध्यक्ष बनिन् । पछि महाप्रबन्धक समेत बनिन् ।
महाप्रबन्धक रहेका बेला भने उनले रकम हिनामिना गरेको देखिएको प्रहरीको भनाइ छ । सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार, ज्योतिले १६ जना रकम संकलनकर्ताले ल्याएको रकममध्ये १२ करोड ९४ लाख ८९ हजार ३५७ रुपैयाँ सहकारीमा जम्मा नगरी ज्योतिबहादुर भण्डारीलाई दिएकी थिइन् ।
अहिले प्रहरीले दुवै जनाविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) मा रेड नोटिस जारी गराएको छ । उनीहरुमध्ये ज्योति अमेरिका र भण्डारी कम्बोडियाबाट श्रीलंकातिर गएको सूचना प्रहरीसँग छ ।
अनुसन्धान अधिकृतहरुका अनुसार, झण्डै १३ करोड रुपैयाँ बुझ्ने ज्योतिबहादुर सहकारीका साधारण सदस्य समेत थिएनन् ।
अनुसन्धानका क्रममा खुलेअनुसार त्यसबेला हङकङ बस्ने भण्डारीले आफूलाई क्रिप्टो कारोबारीका रुपमा चिनारी दिन्थे । त्यस क्रममा ज्योतिसँग उनले ऋण मागेको पाइएको अधिकृतहरुको भनाइ छ ।
‘सुरुमा २० लाख दिँदा केही समयमै ३० लाख, ४० लाख दिँदा ४५ लाख दिएपछि विश्वास गरेजस्तो देखिन्छ’, ब्यूरोका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने, ‘तर, अन्तिममा क्रिप्टोको लगानी गर्न भन्दै लगेको पैसा उनले फिर्ता गरेनन् ।’
जतिबेला ज्योतिको बदमासी सहकारीका पदाधिकारीले थाहा पाए, त्यसबेला उनले श्रीमान् धनराजसँग सम्बन्धविच्छेद गरिसकेकी थिइन् । रकम डुबेपछि दायित्वबाट उम्किन सम्बन्ध विच्छेद गरिएको मितेरी सहकारीका पदाधिकारीहरुको दाबी छ ।
एमाले सांसद् सूर्य थापा नेतृत्वको सहकारी बचत अपचलनसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा पनि ‘मितेरी सहकारीमा कार्यरत् ज्योति गुरुङले पति धनराज गुरुङसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर पनि एकसाथमै बस्ने गरेको चर्चा’ रहेको उल्लेख छ ।
यस्तोमा संसदीय समितिले सहकारी संस्थाका तर्फबाट ‘ज्योति गुरुङ र धनराज गुरुङ समेतमाथि प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय, हेटौंडामा उजुरी परेर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा आएकामा समितिले थप अनुसन्धान गरी शीघ्र कानुनी कारबाही अघि बढाउन निर्देशित’ गरेको भनेको छ ।
तर, सीआईबीका अनुसन्धान अधिकृतहरुका अनुसार, ब्यूरोमा सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट आएको उजुरीमा धनराजको नाम नै समावेश थिएन ।
सहकारीका पदाधिकारी भने सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट गुरुङलाई जोगाउने गरी नाम हटाइएको दाबी गर्छन् भने प्रहरीले उनीविरुद्धको जाहेरी लिनै नचाहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
यस्तोमा सीआईबीका पूर्वनिर्देशक राजेन्द्रसिंह भण्डारी प्रहरीले राजनीतिक अनुकूलता र प्रतिकुलताका हेरेर अनुसन्धान थाल्ने प्रवृत्तिका कारण धनराज अनुसन्धानको दायरामा नपरेको बताउँछन् ।
‘पहिलो कुरा कांग्रेस उपसभापति गुरुङ जोडिएको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति समितिले निर्देश गरिरहनुपर्ने कुरै होइन, प्रहरीले आफैं जाँच गर्नुपर्ने हो’, पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) भण्डारी थप्छन्, ‘तर, प्रहरीले अझै छानबिनको दायरामा नल्याउनु भनेको प्रहरी अनुसन्धान नै राजनीतिको छायाँमा पर्नु हो ।’
उनका अनुसार, डिभोर्स नै नक्कली भएको हुनसक्ने सन्दर्भ आइरहेका बेला अनुसन्धान त्यही विन्दुबाट सुरु हुनसक्थ्यो । ‘किनकि, त्यहाँ प्रमाण नष्ट गर्ने कोशिश भएको छ’, उनी भन्छन्, ‘तर, प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा नल्याउनु भनेको प्रहरीलाई अपरेशनल स्वायत्तता छैन भन्ने हो ।’
सहकारी ठगीकै प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने भने २४ दिनदेखि कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् ।
नेकपा एमालेका नेता तथा कोशी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी मानव तस्करी र सरकारी लिखत कीर्तेको आरोपमा काठमाडौं प्रहरीको हिरासतमा छन् । उनलाई थप ७ दिन हिरासतमा राख्न अदालतले मंगलबार प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ ।
विगतमा माओवादी केन्द्रका नेता पनि यस्ता अपराधमा मुछिँदा थुनामा पुगेका छन् । तर, मुलुकको पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसका नेताहरु जोडिएको विषयमा भने अन्य दलभन्दा अतिरिक्त दबाब आउने गरेको प्रहरी अधिकृतहरुको अनुभव छ ।
‘राजनीतिज्ञ जोडिएपछि जोगाइदिउन् भन्ने अपेक्षा जोकोहीले राख्ने भइहाले, सबै दलहरुले आशा राख्छन्’, अपराध अनुसन्धानका मामलाका जानकार दिपेन्द्र अधिकारी भन्छन्, ‘यद्यपि, अरु दलहरुभन्दा कांग्रेस यस्तोमा अझ अगाडि देखिन्छ ।’
विगतमा कांग्रेस नेताहरुकै दबाबमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नेता बालकृष्ण खाँणको भुटानी शरणार्थी प्रकरणसम्बन्धी मुद्दा पुनरावेदनका लागि माथिल्लो तहमा नलैजाने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाली युवालाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने गिरोहलाई सहज हुने गरी निर्णय गरेको आरोप लागेका खाँणलाई २८ मंसिर २०८० मा उच्च अदालत, पाटनले ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।
सामान्यतः यस्तो मुद्दामा सरकार पक्षले माथिल्लो तहको अदालतमा पुनरावेदनका लागि निवेदन दिने चलन छ । तर, खाँणको हकमा त्यो भएन । कांग्रेस नेताहरुको दबाबमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले खाँणको मुद्दामा पुनरावेदनको निवेदन नदिने निर्णय गरेको थियो ।
याद रहोस्, उस्तै प्रकृतिको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई पार्टीले तुरुन्तै निलम्बन गर्यो । देउवाले खाँणको हकमा निलम्बन वा कुनै कारबाही गर्नुपर्ने खाँचो देखेनन् ।
त्यस्तै अर्को सन्दर्भ छ मोहम्मद आफताब आलमको । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनका बेला भएको बम विष्फोटमा घाइतेलाई जिउँदै इँटाभट्टाको चिम्नीमा हालेर हत्या गरेको आरोप लागेका मोहम्मद अफताब आलमलाई प्रहरीले समात्दा पनि कांग्रेस सभापति देउवाले बचाउ नै गर्न पुगेका थिए ।
अदालतको आदेशपछि आलम समातिँदा अरु बेला ‘न्यायालयको सम्मान’ भन्दै अग्रपंक्तिमा बोल्ने देउवाले उनको गिरफ्तारीलाई स्वागत वा समर्थन गर्न सकेनन्, उल्टै ‘कांग्रेसविरुद्ध षडयन्त्र भएको’ भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए ।
१२ वर्ष पुरानो घटना ल्याएर सरकारले कांग्रेसलाई प्रहार गरेको उनको भनाइ थियो । आफ्नो अभिव्यक्ति विवादमा परेपछि पछि उनले स्पष्टीकरण समेत दिनुपर्यो ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का पूर्वप्रमुख हेमन्त मल्लको बुझाइमा, गृहमन्त्री रमेश लेखक हुन् या महामन्त्री गगन थापाले धनराज गुरुङबारे दिइरहेको अभिव्यक्तिले अनुसन्धानका लागि सरकार दबाबमा पर्दै गएको देखिन्छ ।
‘उहाँहरुलाई अनुसन्धान गर्न कति दबाब छ भन्ने बाहिर दिएको अभिव्यक्तिबाट पनि बुझिन्छ, यद्यपि सहकारी समितिले प्रतिवेदन दिएको करिब २ महिना पुग्दा पनि अनुसन्धान नहुनुले चाहिँ भित्र केही भइरहेको छ कि भन्ने संकेत मिल्छ’, पूर्वडीआईजी मल्ल भन्छन्, ‘कसरी आफ्ना नेताहरुलाई सकभर जोगाउने भन्नेमा त दलहरुबाट एक किसिमको दबाब सधैँ नै भइरहन्छ ।’
उनका अनुसार, पहिले यस्ता घटनाहरु लुकाउने, छिपाउने हुन्थ्यो भने अहिले सामाजिक दबाबले ढिला भए पनि अनुसन्धान हुने गरेका छन्, जसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।
कांग्रेस प्रचार विभागका प्रमुख मीन विश्वकर्माले भने उपसभापति गुरुङ स्वयंले पनि छानबिन गर्न भन्दै अभिव्यक्ति दिएको बताउँदै सरकारलाई कुनै दबाब नदिइएको दाबी गरे । यद्यपि ‘कोही मान्छे पक्राउ पर्दा हाम्रालाई पक्रियो, यसलाई पक्रिएन वा आफ्नोलाई जोगायो उसलाई थुन्यो भन्ने अभियोग चाहिँ लागिरहेको’ उनले बताए ।
‘देशमा अधिकांश मानिसहरु भ्रष्टाचार, विसंगति र बेथितिबाट आजित भएका छन्, उनीहरुको निराशामा आशा दिने हो भने सुशासनको सन्देश दिनुपर्छ’, विश्वकर्माले थपे, ‘कम्तीमा ६ महिना भएपनि जुनसुकै दलको जस्तो सुकै मान्छे भएपनि अभियुक्तहरुको खोजी र पक्राउ अभियान सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सरकारलाई सुझाव नै छ ।’
