सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूले अख्तियार दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ‘टाइम कार्ड’ लगाउने तयारी भएको छ । यसका लागि कानुनमै ‘निश्चित समय तोक्ने’ तयारी भएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सदनमा विचाराधीन छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यो विधेयकमाथि दफावार छलफल भइरहेको छ ।
समितिले पनि हृदयराम थात्वमा उपसमिति गठन गरेर विधेयकमाथि गहन छलफल गरिरहेको छ । थानी नेतृत्वको उपसमितिमा अख्तियारबाट समयमै अनुसन्धान गरेर भ्रष्टाचारको विषय किनारा नलाग्ने तथा एउटै मुद्दा वर्षौँसम्म विचाराधीन रहने भएकाले ‘टाइम कार्ड’ तोकिनुपर्ने विषयमा सांसदहरू एकमत देखिएका हुन् ।
‘भ्रष्टाचारजन्य गम्भीर विषयको मुद्दा बेलैमा टुङ्गो लागोस् भनेर अख्तियारमा मुद्दा दर्ता भएर अख्तियारले हेर्ने प्रोसेस सुरु भएपछि यति वर्षभित्र टुङ्गो लाग्नै पर्ने भनेर समय तोक्न उपसमिति लगभग सहमत छ,’ उपसमिति सदस्य बुद्धिमान तामाङले रातोपाटीसँग भने, ‘कति समय तोक्ने भन्ने विषय भने छलफलमै छ ।’
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गर्नका लागि आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेकोबारे अनुसन्धान गर्ने अधिकार अख्तियारलाई छ । तर कतिपय मुद्दा अनुसन्धानकै क्रममा रहेको भन्दै अख्तियारले लामो समयसम्म पनि अघि नबढाएको सन्दर्भमा कानुनमै समयसीमा तोक्न पहल भएको हो ।
उदाहरणका लागि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ७० करोड भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि तत्कालीन मन्त्री गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिए । २०७६ सालमै सतहमा आएको यो विषय आजका दिनसम्म पनि अख्तियारको अनुसन्धानमै छ ।
यस्ता विषय समयमै निष्कर्षमा पुर्याउन भन्दै अख्तियारलाई समयसीमा तोकेरै मुद्दा हेर्ने अधिकार दिने गरी कानुन बनाउनुपर्नेमा सांसदहरू एकमत भएका हुन् ।
‘कति वर्ष राख्ने भन्ने कुरा मिल्न बाँकी छ । १, २, ३ वा कति वर्ष राख्ने भनेर हामीबिच एकमत हुन सकेको छैन । तर, समय राखेरै जाने विषयमा उपसमितिभित्र एकमत छ,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको भए ३ वर्ष दिने कि, राष्ट्रभित्रको भए १ वा २ वर्ष दिने भन्नेमा सहमति जुट्न बाँकी छ ।’
उपसमितिले जिन्दगीभर अख्तियार धाउने गलत प्रवृत्ति अन्त्य गर्न समयसीमा तोक्ने निर्णय गर्न लागेको सांसदहरूको दाबी छ । उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन समितिले तलमाथि नगरी पास गरे तथा संसद्ले पनि सहमति जनाएर पास गरे अख्तियारलाई ‘टाइम कार्ड’ सहितको कानुन बन्नेछ ।
सोमबारको राज्य व्यवस्था समितिमा विधेयकमाथिका संशोधनकर्ता राप्रपा सांसद रोशन कार्कीले अख्तियारलाई मुद्दा टुङ्गो लगाउन समय दिनुपर्ने र तोकेको समयमा मुद्दा टुङ्गो नलगाए प्रमुखसहित सम्पूर्ण आयुक्तलाई कारबाही गर्ने गरी विधेयकलाई कानुनको रूप दिनुपर्ने तर्क गरेकी थिइन् ।
उपसमिति संयोजक हृदयराम थानीले विविध विषयमा उपसमितिमा छलफल भइरहेको तथा धेरै विषयमा सहमति जुटिसकेको भन्दै अबको दुई तीन वटा बैठकले प्रतिवेदन तयार पारेर समितिमा बुझाउने बताए ।
- निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश निषेध
उपसमितिभित्र अख्तियारलाई असाधारण अधिकार दिन नहुने विषयमा पनि सहमति भइसकेको छ । अर्थात् निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्ने गरी आएको विधेयकलाई कानुन बनाउँदा उक्त व्यवस्था हटाउने सहमति भएको एक सदस्य बताउँछन् ।
उपसमितिमा बैंक र मेडिकल कलेजलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नराख्ने सहमति जुटेको सदस्य बुद्धिमान तामाङले बताए । विधेयकको दफा २ मा सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा गर्दै लेखिएको छ– प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित आयोग, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्थालाई ‘सार्वजनिक संस्था’ भनेर परिभाषित गरिएको छ ।
सत्तारुढ दलका एक सांसदका अनुसार कांग्रेस र एमाले दुवै दल निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्न पाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छन् । ‘त्यसैले हामी समितिमा एकमतमा पुगेका हौँ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘अब ढुक्क हुनुहोस्, निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्दैन ।’
सरकारको पैसाबाट चल्ने संस्थाहरूमा मात्र अख्तियारले प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने सांसदहरूको तर्क छ । निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गरे बार्गेनिङ बढ्ने, प्रतिशोध साँधिने र निजी क्षेत्रलाई भय र त्रास बढाउने मात्र काम हुने उनीहरूको जिकिर छ ।
अख्तियारले सार्वजनिक संस्थानभित्रकै विषय टुङ्गोमा पुर्याउन सफल नभएको र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राज्य चुक्दा जनतामा निराशा थपिएको सांसदहरूको तर्क छ । त्यसैले कुनै पनि हालतमा निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्न नदिने गरी उपसमितिले काम गरेको ती सदस्यले बताए ।
- नीतिगत निर्णयमा यस्तो व्यवस्था
उपसमितिले नीतिगत निर्णयको आवरणमा उन्मुक्ति पाउँदै आएका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी खुकुलो व्यवस्था राख्ने तयारी गरेको छ । विद्यमान व्यवस्थामा अख्तियारले नीतिगत निर्णयहरूमा हात हाल्न पाउँदैछ । उपसमितिले दिने प्रतिवेदनको आधारमा पास भएको प्रतिवेदन संसद्बाट पास भएर कानुन बनेमा अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत भनी गरेका निर्णयलाई पनि अनुसन्धानको दायरमा ल्याउन सक्नेछ ।
कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक उपसमिति सदस्यका अनुसार नीतिगत निर्णयका नाममा कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई दिने विशेष सुविधालाई पनि कटौती गर्ने प्रयास भएको छ । जसका लागि नीतिगत निर्णयमै अलि कडा भाषा समावेश गर्ने गरी उपसमितिले सहमति जुटाएको छ ।
‘कानुन बमोजिम सर्वसाधारणलाई समान रूपले लागु हुने बाहेक कुनै व्यक्ति वा संस्था विशेषलाई मात्र लाभ सुविधा र हित हुने गरी गरेको निर्णयलाई मान्यता दिन नमिल्ने गरी परिभाषामा हामी लेख्दैछौँ,’ ती सांसदले भने, ‘यसको अर्थ नीतिगत निर्णय भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने र कसैलाई विशेष सुविधा दिने गलत क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्ने हाम्रो ध्येय हो ।’
यो विधेयक २०७६ माघ १४ गते राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएको हो । राष्ट्रिय सभाले २०७९ चैत २७ गतेमात्र प्रतिनिधि सभामा पठाएको हो ।
