१४ असार, काठमाडौं । पहिलो पटक उजुरी तथा पीडित पक्षको सहमति लिएर मात्रै कैदीबन्दी रिहाको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
कारागार व्यवस्थापन विभागले संविधान दिवसको अवसरमा कैद मिनाहाका लागि सम्भावित ६२० जनाको सूची सार्वजनिक गर्दै ९ असारमा उजुरीका लागि आह्वान गरिसकेको छ ।
विभागले ५० प्रशिशत कैद भुक्तान गरेका ५८६ जना, ३ जना ज्येष्ठ नागरिक र १ भदौ २०७५ भन्दा अघि घटना भई ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका ३१ जना गरी ६२० जनाको सूची सार्वजनिक गरेको हो ।
६२० मध्ये ज्यानसम्बन्धी कसुरका मात्रै १३६ जना कैदी छन् । ज्यानसम्बन्धी कसुरको हकमा अनिवार्य रूपमा पीडित पक्षको सहमति लिनपर्ने गरी कैद कट्टा नियमावली २०७६ संशोधन गरिएको छ ।
कैद कट्टा गरेर ३ असोज २०८० मा छुटेका रिगल भनिने योगराज ढकालविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ज्यानसम्बन्धी कसुरको हकमा पीडितको सहमति लिएर मात्रै कैट कट्टा गर्न आदेश गरेपछि नियमावली संशोधन गरिएको थियो ।
जसअनुसार पहिलो पटक ज्यानसम्बन्धी कसुर (कुटपिटदेखि, सवारी ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र कर्तव्य ज्यान)का घटनामा पीडित पक्षको सहमति लिएर कैद कट्टा गरी रिहाइको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
अहिले कैद कट्टा गर्न लागिएका ज्यानसम्बन्धी कसुरका १३६ जनामध्ये व्यक्ति हत्याका मात्रै २६ जना कैदी छन् । उनीहरूको पनि कैद कट्टा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । उनीहरू विरुद्ध उजुरी वा गुनासो आह्वान गरिए पनि अहिलेसम्म प्रस्ताव गरिएका कुनै पनि कैदीविरुद्ध उजुरी परेको छैन ।
व्यक्ति हत्यामा संलग्न भई दोषी ठहर भएकाहरूलाई समेत कैद कट्टा गरी रिहा गर्न लाग्दासमेत उजुरी नपर्नुको कारण भने आफन्तसँग जोडिएको छ । व्यक्ति हत्यामा कैद कट्टा गरी रिहा गर्न लागिएकाहरूका अधिकांश पीडित आफन्त छन् ।
आफन्तको लिखित सहमतिमा उनीहरूको कैद कट्टा गरी रिहा गर्न लागिएको छ । सम्बन्धित कारागार प्रशासन र पीडित पक्षबीच लिखित सहमति गराएर ज्यानसम्बन्धी कसुरका कैदीहरूको कैद कट्टा गर्न लागिएको विभागका महानिर्देशक जयनारायण आचार्यले बताए ।
आफन्तको हत्या
व्यक्ति हत्यामा रिहा गर्न लागिएका २६ जनाले परिवार भित्रैका सदस्य तथा नजिकका नातेदार आफन्त तथा छिमेकीको हत्या गरेका थिए । उनीहरू सबैका आफन्तले लिखित सहमति दिएपछि रिहाइको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
यसरी रिहा हुने प्रक्रियामा परेका मध्येका एक हुन्– धनकुटा नगरपालिका–२ का छवि भन्ने छत्रबहादुर राना । छत्रबहादुरले २३ चैत २०७५ मा धनकुटा–२ भीरगाउँस्थित मानबहादुर दर्लामी मगरको हत्या गरेका थिए ।
मृतक मानबहादुर र दोषी ठहर भएका छत्रबहादुर छिमेकी तथा काका बडाबा नाताका व्यक्ति हुन् । विभागका अनुसार अहिले छत्रबहादुरलाई कैद कट्टाका लागि मृतक मानबहादुरकै बाबु तथा जाहेरवाला खड्गबहादुरले लिखित सहमति दिएका छन् ।
६५ प्रतिशत कैद भुक्तान गरेको, असल चालचलन समेत भएको र पीडितका बाबुले लिखित सहमति दिएपछि कैद कट्टा गरी रिहाइको प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ ।
व्यक्ति हत्यामै रिहा हुन लागेका अर्का व्यक्ति हुन्– भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिका–७ का नरकुमार भनिने सुमन राई । नरकुमारले आफ्नै दिदी सरिता राईको २३ कात्तिक २०७५ मा हत्या गरेका थिए । भाइटीकाको दिन कामको विषयमा विवाद हुँदा मदिरा सेवन गरेका सुमनको कुटपिटबा सरिताको मृत्यु भएको थियो ।
दिदीको हत्या आरोपमा २९ कात्तिक २०८६ सम्म कारागार बस्नुपर्ने सुमन ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरी बाँकी कैद कट्टामार्फत रिहा हुने प्रक्रियामा छन् । दिदी यशोदा भनिने कालिमाया राईले लिखित सहमति दिएपछि सुमन कैद कट्टा गरी रिहा हुने प्रक्रियामा छन् । अर्थात् बहिनीको हत्या गरेर जेल परेका भाइलाई रिहा गर्न दिदीले सहमति दिएकी छन् ।
गोमा पुनलाई श्रीमान् वीरबहादुर पुनले ११ जेठ २०७४ मा कुटपिट गरी हत्या गरेका थिए । सासु भीमी रानाको जाहेरीले ज्वाईं वीरबहादुर कर्तव्य ज्यानको कसुरमा दोषी ठहर भएका थिए । उनीविरुद्ध १० वर्ष कैदको फैसला सुनाइएको थियो । अहिले सासु भीमी रानाकै लिखित सहमतिपछि ज्वाईं वीरबहादुरको कैद कट्टा गरी रिहाइको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
४ वर्षीया छोरी रेजिनाको हत्या गरेको पाइएपछि आमा भानुदेवीले श्रीमान् धनबहादुर अयडीविरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन् । ८ भदौ २०७५ मा धनबहादुरले छोरी रेजिनाको हत्या गरी बाजुराको दगाडास्थित कोदो बारीमा खाल्डो खनेर गाडेका थिए ।
छोरी हत्यामा १० वर्ष कैद सजाय सुनाइएका धनबहादुर २६ भदौ २०८५ सम्म कैद बस्नुपर्ने थियो । तर जाहेरवाला धनबहादुरकी श्रीमतीले लिखित सहमति दिएपछि उनको कैद कट्टा प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
दावा तेन्जी शेर्पाले बुबा सोनामफुर्वा शेर्पालाई ३२ असार २०७५ मा कुटपिट गरेका थिए । भोलिपल्ट १ साउनमा सोनामफुर्वाको मृत्यु भएको थियो । सोनामफुर्वाकी श्रीमती तथा दावाकी आमा ङिमी शेर्पाको जाहेरी लिएर दावाविरुद्ध कर्तव्य ज्यानको कसुरमा मुद्दा चलाइएको थियो ।
बाबुको हत्या आरोपमा छोरा दावालाई १३ वर्ष ४ महिना कैद सजाय सुनाइएको थियो । जसअनुसार २ मंसिर २०८८ सम्म दावा कारागारमा बस्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर जाहेरीवाला तथा आफ्नै आमा ङिमीले छोरा दावाको कैद कट्टाका लागि लिखित सहमति दिएकी छन् ।
व्यक्ति हत्याका २६ जनाबाहेक अन्य कैदीहरूको समेत असल चालचलन रहेको, ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेको, कैद कट्टाको मापदण्ड पुगेको भन्दै कारागार कार्यालयले नाम सार्वजनिक गरेको थियो ।
‘व्यक्ति हत्यामा सजाय भोगिरहेकामध्ये कैद कट्टाका योग्य भएकाहरू अन्य थुप्रै थिए । तर उनीहरूको हकमा लिखित सहमति हुन सकेन । अहिले सहमति दिएका सबै जना आफन्त हत्यामा दोषी ठहर भएका व्यक्ति हुन्,’ विभागका एक अधिकारीले भने ।
यसबाट व्यक्ति हत्यामा कैद कट्टा गरी रिहा हुने आफन्त हत्याका व्यक्ति मात्रै रहने गरेको पाइएको छ । यो प्रावधानसँगै सहमति दिन ‘ब्लड मनी’ अर्थात् रकमको समेत लेनदेन हुनसक्ने देखिएको छ ।
त्यसो त रिगलविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको इजलासले १६ कात्तिक २०८० मा पीडितको हक संरक्षित हुने गरी, सहमति तथा मञ्जुरीसमेत लिइ पीडितलाई सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गरी कैद कट्टा गर्न सकिने बताएको थियो । उक्त फैसलाले समेत क्षतिपूर्ति लिएर सहमति दिन सकिने बाटो खुला गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।
‘कैद कट्टाका लागि सबै योग्य छ । तर पीडितको सहमति बेगर ज्यान कसुरका व्यक्ति छुट्न नसक्ने भएपछि पीडित पक्षलाई रकम दिएर छुट्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । तर यो पहिलो पटक कार्यान्वयमा आएकाले त्यो विषय सुनिएको छैन,’ विभागका एक अधिकारीले भने ।
यसअघिका वर्षहरूमा कैद मिनाहा गर्दा पीडित परिवारको सहमति खोज्ने वा उजुरी लिने गरिएको थिएन । गम्भीर अपराधमा संलग्न र मापदण्ड नै नपुगेकाहरू पहुँचका भरमा संविधान दिवस र गणतन्त्र दिवसमा रिहा हुन थालेपछि सार्वजनिक रूपमा विरोध हुँदै आएको थियो । अब उजुरी र सहमति लिन थालेपछि कैद कट्टाको मनपरीमा केही कमी आउन सक्ने पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल बताउँछन् ।
जेलर र कैदीको गुनासो
रिहाइको प्रक्रियामा रहेका व्यक्तिहरू विरुद्ध उजुरी नपरे पनि एक कैदी र जेलरले आफूसँग सम्बन्धित गुनासो दर्ता गराएका छन् । गुनासो गर्नेहरूमा एक जना जेलर र एक जना डिल्लीबजार कारागारका कैदी रहेको विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता कमलप्रसाद पाण्डेले बताए ।
डिल्लीबजार कारागारका कैदीले फोनमार्फत गुनासो टिपाएका छन् । उनले व्यक्ति हत्यामा पीडित पक्षको सहमति सबैमा आवश्यक नरहेकाले आफू पनि कैद कट्टा गरी रिहा हुनुपर्ने बताएका थिए । ‘सर्वोच्चमा दायर भएको केसका हकमा मात्रै पीडित पक्षको सहमति भनिएको हो । तर हाम्रो हकमा समेत लागू गर्दा न्याय भएन’ भन्ने गुनासो ती कैदले गरेको कारागार स्रोतले बतायो ।
सर्वोच्चको फैसला व्यक्ति हत्या घटनाका सबै केशहरूमा सहमति आवश्यक रहेको भन्ने फैसलामा उल्लेख गरिएकाले सहमति लिनु अनिवार्य भन्दै ती कैदीलाई विभागले जवाफ दिएको थियो ।
त्यसैगरी अर्का एक जना जेलर आफ्नो कारागारका कुनै पनि कैदी बन्दी कैद कट्टामा किन नपरेको भन्दै पत्रमार्फत गुनासो टिपाएका छन् । कारागार कार्यालयले सिफारिस गरेको तर विभागको सूचनामा कैदी बन्दीको नाम समावेश नभएको गुनासो ती जेलरको रहेको छ ।
ज्यानसम्बन्धी कसुरमा पहिल्यै लिखित सहमति लिएर मात्रै कैद कट्टाको सूचना निकालिएकाले उजुरी आउने संख्या न्यून रहेको विभागको बुझाइ छ ।
