जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतलाई सत्ता गठबन्धनबाट सरकारमा आउन प्रस्ताव आए पनि त्यसका लागि तयार देखिएका छैनन् । अध्यक्ष राउतलाई उपप्रधानसहित परराष्ट्र मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुन गठबन्धन दलका नेताहरूले प्रस्ताव गरेका हुन् । यो कुरा स्वयं राउतले विभिन्न मिडियामा स्वीकार गरेका छन् ।
नयाँ गठबन्धन बनेसँगै जनमत पार्टीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको थियो । त्यस लगत्तै राउतलाई सरकारमा सहभागी हुन गठबन्धनको तर्फबाट प्रस्ताव गरिएको थियो । तर उनले मधेस प्रदेश सरकारको टुङ्गो नलागेसम्म सरकारमा सहभागी नहुने बताउँदै आएका थिए ।
मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व टुङ्गो लागेसँगै जनमतलाई पुनः गठबन्धनबाट सरकारमा सहभागी हुनका लागि पटक–पटक आग्रह गरिए पनि पार्टीले कुनै निर्णय गरेको छैन । पछिल्लो समय उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमार्फत जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतलाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरिएको थियो ।
पार्टीका उपाध्यक्ष ई. दीपक साहले संसदीय राजनीतिमा भएपछि सरकारमा सहभागी हुने प्रस्ताव आउनु ठुलो कुरा नभएको बताए । तर सरकारका लागि जनमत पार्टीलाई हतार नरहेको उनले स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘हामीलाई सरकारमा सहभागी हुनका लागि हतार छैन । मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व हाम्रो पार्टीले गरेको छ । त्यो सरकारलाई कसरी सफल बनाउने तथा त्यहाँ विकास निर्माणका कार्यहरू कसरी गर्नेतिर हाम्रो ध्यान रहेको छ । संघीय सरकारमा जाने त्यति ठुलो चाहना हाम्रो होइन ।’ संघीय सरकारमा सहभागी भए पनि धेरै काम गर्न नसकिने बताउँदै उनले त्यहाँको शक्ति प्रदेशमा लगाए, प्रदेशमा नै धेरै काम गर्न सकिने अवस्था रहेको जिकिर गरे ।
सत्ता गठबन्धनको चाहना पार्टीका अध्यक्ष राउत नै संघीय सरकारमा सहभागी हुन् भन्ने रहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि यो प्रस्ताव अध्यक्ष राउतसमक्ष राखेको बताइएको छ ।
तर अध्यक्ष राउत आफैँ सरकारमा जाने इच्छा नदेखाएको सो पार्टीका नेताहरू बताउँछन् । जनमत पार्टीका एक नेताले भने, ‘डाक्टर साहेब (राउत)लाई नै सरकारमा सहभागी गराउने प्रस्ताव आए पनि उहाँले आफू जाने इच्छा देखाउनु भएको छैन । सरकारमा जानै परे अरू कसैलाई पठाउनु हुन्छ । तर कसलाई पठाउने निर्णय लिनुभएको छैन । उहाँ यस बारेमा आन्तरिक छलफल गर्दै हुनुहुन्छ ।
मधेसवादी दलका अध्यक्ष नै सरकारमा जाँदा मधेसमा त्यसको आलोचना हुने गरेको छ । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जति पटक सरकारमा गएका छन्, त्यति पटक नै उनको पार्टी विभाजन भएको छ । त्यो कुराको भय राउतमा पनि रहेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन् । अगामी आइतबार पार्टीको सचिवालय बैठक बस्न गइरहेको छ । सो बैठकबाट सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने विषयमा छलफल गरिने बताइएको छ ।
संघीय सरकार मधेसवादी दलका लागि सुखद नरहेको कुरा विगतको घटनाक्रमले पनि पुष्टि हुन्छ । जुन–जुन दल सरकारमा गएका छन्, ती सबै दल ढिलो चाँडो विभाजन भएका छन् । यसअघि जनमत पार्टी पनि सरकारमा सहभागी हुँदा पार्टीभित्र मनमुटाब सुरु भइसकेको थियो । एक पटक त विभाजनकै लागि प्रयास समेत भएको थियो ।
यी हरेक कुराको मध्यनजर गर्दै जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले संघीय सरकारमा जानका लागि हतार गरिरहेका छैनन् । संघीय सरकारमा जाने चर्चा सुरु हुने बित्तिकै सो पार्टीमा पनि आकाङ्क्षीहरु देखिएका छन् । छ जना सांसदमध्ये हालसम्म दुई जना मन्त्री भइसकेका छन् ।
मन्त्री भइसकेकालाई पुनः नदोहोर्याउने मनस्थितिमा अध्यक्ष राउत रहेका छन् । अध्यक्ष राउतसहित अब चार जना मन्त्री बन्न बाँकी छन् ।
पार्टीका अर्का उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य अब्दुल खानले सरकारमा जाने विषयमा जनमत पार्टीले अहिले केही पनि नसोचेको बताए । ‘को जाने, को नजाने त धेरै टाढाको कुरा भयो । पार्टीमा सरकारको एजेन्डा नै बनेको छैन,’ उनले भने, ‘जनमत पार्टीलाई सरकारमा सहभागी हुने प्रस्ताव आयो भन्ने कुरा मैले पनि मिडियाबाट नै थाहा पाएको हुँ । मलाई जहाँसम्म जानकारी छैन । सरकारमा सहभागीका हुन लागि कहीँ कतैबाट कुनै औपचारिक प्रस्ताव आएको छैन ।
जनमत पार्टीलाई सरकारमा सहभागी हुन गरेको प्रस्ताव बारे गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरूले केही बोल्न चाहेका छैनन् । उनीहरूले त्यसबारे अनभिज्ञता जनाइरहेका छन् ।
