मधेशमा मध्य जेठसम्म जम्मा २० प्रतिशत बजेट खर्च

१४ जेठ, जनकपुरधाम । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को डेढ महिना मात्र बाँकी रहँदा मधेश सरकारले कुल बजेटको २१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । त्यसमा पनि अधिकांश हिस्सा चालु खर्चको छ ।
मधेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजारको बजेट ल्याएकामा १३ जेठसम्ममा ९ अर्ब १ करोड ४८ लाख १७ हजार ९६१ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । जुन कुल बजेटको २०.४३ प्रतिशत मात्र हो ।
चालुतर्फ (कर्मचारीको तलब भत्तालगायत अन्य साधारण खर्च) छुट्याइएको १८ अर्ब ५४ करोड ५८ हजारमध्ये १३ जेठसम्म ४ अर्ब ८८ करोड ५३ लाख ४१ हजार ८५३ रुपैयाँ ८३ पैसा खर्च भएको छ ।
पुजीगँत (विकास निर्माण) तर्फ २५ अर्ब ५७ करोड ४५ लाख ७४ हजार बजेट छुट्याएकामा ४ अर्ब १२ करोड ९४ लाख ७७ हजार १०७ रुपैयाँ ७८ पैसा खर्च भएको लेखा नियन्त्रण कार्यालय प्रमुख वीरेन्द्र मिश्रले जानकारी दिए ।
प्रदेशमा आर्थिक वर्षको अन्ततिर मात्र योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्ति छ । साउन महिनामा नै बजेटको अख्तियारी पाइसकेपछि खरिद योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी हेलचेक्र्याइँ हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीको तर्क छ
‘साउनमा बजेट खर्चको अख्तियारी आउँछ । त्यसबेला नै खरिद योजनामा कुन योजना कहिले कार्यान्वयन गर्ने, कहिले टेन्डर वा सम्झौता गर्ने, मूल्यांकन, अवधिसहित तय गर्नुपर्छ । तर मधेशका मन्त्रालय र निकायहरुमा त्यो कुरा हुन्न’, ती कर्मचारी भन्छन्, ‘मंसिरपछि मात्र हतार हतारमा योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्ति छ । योजनाबद्ध रुपमा काम नहुँदा बजेट खर्च चुनौतीपूर्ण बनेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा मात्र होइन अघिल्ला वर्षहरूमा पनि मधेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ४७ अर्ब २ करोड ५० लाख ५२ हजार ११७ रुपैयाँको बजेट ल्याएकामा २७ अर्ब ३३ लाख १२ हजार ८८८ रुपैयाँ ५२ पैसा खर्च भएको थियो । कुल बजेटको ४२.५८ प्रतिशत खर्च नभई फ्रिज भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि मधेश सरकारले कुल बजेटको आधार रकम मात्र खर्च गरेको थियो । त्यस वर्ष ३४ अर्ब ८८ करोड ९८ लाख १० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएकामा १७ अर्ब ७६ करोड ३६ लाख ७५ हजार ७४९ रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७७/ ७८ मा ३४ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएकामा ६५.५६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।
मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले चालु आर्थिक वर्षमा सरकार अस्थिर हुँदा बजेट खर्च अपेक्षा अनुसार हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् ।
‘यो वर्ष सरकार अस्थिर रह्यो । पटक पटक विश्वासको मत लिनुपर्‍यो । त्यसकारण अपेक्षाकृत बजेट अहिलेसम्म खर्च हुन सकेन’, उनले भने ।
तर अहिले धेरै योजनाहरु कार्यान्वयनमा रहेको र त्यसको भुक्तानी बाँकी नै रहेकाले ठूलो मात्रामा बजेट खर्च हुने उनको विश्वास छ ।
मधेशका अर्थ मन्त्रालयका सचिव सुवासचन्द्र शिवाकोटीले बजेट निर्माणका क्रममा उद्देश्य स्पष्ट नराख्दा कार्यान्वयन कमजोर भएको बताए ।
बजेट माग गर्ने निकायमा जनशक्तिको अभाव र योजना नै अस्पष्ट भएका कारण बजेट कार्यान्वयन चुनौती बनेको शिवाकोटीको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारहरुको मुख्य आयस्रोत संघीय सरकारले दिने अनुदान रहेको र त्यस्तो रकम समयमा नै प्रदेशले पाउन नसक्दा बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको अर्थशास्त्री इन्दुशेखर मिश्रले बताए ।
‘प्रदेशहरुको आम्दानीको मुख्य स्रोत संघ सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानहरु हुन् । प्रदेशको आफ्नो राजस्वको स्रोत कम छ, समयमा प्रदेशहरुमा बजेट ट्रान्सफर नभएको कारणले बजेट कार्यान्वयन कमजोर देखिन्छ’, अर्थशास्त्री मिश्र भन्छन् ।
बजेट खर्च नहुनुको अर्को कारण अस्पष्ट नीति पनि भएको उनको भनाइ छ । ‘खर्च प्रणाली कमजोर छँदै छ । निश्चित र स्पष्ट नीतिको अभाव छ । राजनीतिक अस्थिरताले नीति योजना, कार्यक्रम कार्यान्वयन स्वभाविक रुपले फितलो हुन गयो नि !’ मिश्र भन्छन् ।
बजेट कार्यान्वयन र विकासको लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो संरचनात्मक सुधार आवश्यक पर्ने उनको सुझाव छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिवाकोटी समयमा बजेट कार्यान्वयन गर्न विगतमा भएको कमीकमजोरीलाई सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । तर, त्यसको लागि राजनीतिक नेतृत्व पनि तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘समयमा निर्णय नहुने र ढिलो खर्च हुने । यो दुईटा विषयले हामी कहिल्यै अगाडि बढ्न सक्दैनौं’, शिवाकोटी भन्छन् ‘विगतमा जे कमीकमजोरी देखियो त्यसलाई सुधार गर्न अर्को वर्षका सुधारका लागि हामी प्रयास गर्ने हो । राजनीतिक नेतृत्व पनि यसको लागि तयार हुन जरुरी छ ।