जेठको १५ गते नै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था छ । बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषदका सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, गभर्नर लगायतको सहभागिता रहने प्रचलन छ ।
सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरण छानबिनका लागि गठन गर्ने संसदीय समितिको कार्यादेशमा दलहरु सहमति नजिक पुगेकाले आजको संसद बैठकमा सौहाद्रपूर्ण वातावरणमा सञ्चालन हुने नेताहरुले बताएका छन् ।
यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रस्तुत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम दुवै सदनबाट पारित भएपछि सरकारले बजेट ल्याउन लागेको हो । यसअघि सरकारले यही जेठ १ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
उक्त नीति तथा कार्यक्रम प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको नाराबाजीका बीच जेठ १३ गते पारित भएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार १९ खर्ब हाराहारीको बजेट आउने छ ।
यस पटक बजेटमार्फत नयाँ कार्यक्रमभन्दा पुराना र क्रमागत आयोजनालाई प्राथमिकता राखेर त्यसको स्रोत सुनिश्चिततामा जोड दिइने स्रोतले जनायो ।
करको दर हेरफेरमा हुने आलोचना कम गर्दै त्यसलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले तीन महले राखेर करको दर हेरफेर हुने कारणसमेत उल्लेख गर्ने तयारी छ ।
साथै निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न उत्पादन र निर्यातमा सहुलियत तथा अनुदान, स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन, सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्रवर्द्धन र सामाजिक सुरक्षाबापत हुने खर्चलाई न्यायिक बनाउने लगायतका विषय बजेटमा समेट्ने तयारी सरकारको छ ।
