अशोक राई पक्षलाई थप सकस संसदीय कारवाहीमा सहभागी हुन नदिन सर्बोच्चमा रिट, सचिवालयलाई जानकारी

जनकपुरधाम, जेष्ठ ६ । जसपा नेपाल फुटाएर छुट्टै पार्टी गठन गरेका अशोक राई पक्ष थप सकसमा परेका छन ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले जेष्ठ ७ गते विश्वासको मत लिन लागि रहेकै बेला जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राई पक्षलाई विश्वासको मत सहितको संसदीय कार्वाही भाग लिन नदिन भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका छन ।
एन कानुन बिपरित निर्वाचन आयोगले नयाँ दलको मान्यता दिएको हुँदा खारेजिको माँग सहित सर्बोच्चमा दायर गरिएको रिट्मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले राई नेतृत्वको जसपा सम्बन्धि हरेक निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्ने आदेश गरि सकेको अवस्थामा उनी हरु संसदीय कारवाही सहभागी हुनु आदेश बिपरित हुने भएकोले राई पक्षलाई सहभागी हुन नदिन अन्ततिम आदेश मांग गर्दै रिट दायर गरिएको छ ।
अध्यक्ष यादवले आईवार दर्ता गराएको अन्तरिम रिटमा सुनवाईका लागि सर्बोच्चले सोमबार बिहान १० बजे पेशी तोके पछि राई पक्ष थप सकसमा परेका छन ।
सोमबार सर्बोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरि दिए राई पक्ष प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत सहितको संसदीय कामकारबाहीमा सहभागीता जनाउनबाट बंचित हुने अवस्थाले उनी हरु सकसमा परेका हुन ।
सर्बोच्च बाट अन्तरिम आदेश मांग गरेको अध्यक्ष यादव पार्टी बिभाजनमा संलग्न सात जना सांसदलाई अन्तिम आदेश नभए सम्म संसदीय कामकारबाहीमा सहभागीहुन नदिन संसद सचिवालयलाई जानकारी समेत गराएका छन ।
संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको उनको निवेदनमा सांसदहरू अशोककुमार राई, नवलकिशोर साह सुडी, रञ्जुकुमारी झा, वीरेन्द्रप्रसाद महतो, प्रदीप यादव, हसिना खान, सुशीला श्रेष्ठलाई विश्वासको मतको प्रक्रियामा सामेल नगराउन अनुरोध गरेका छन् ।
अशोकको जनता समाजवादी पार्टीको दर्तालाई लिएर सर्वोच्च अदालतले निर्णयहरू यथास्थितिमा राख्न प्रारम्भिक आदेश दिएको स्मरण गराउँदै यादवले कुनै दलको तर्फबाट निर्वाचित भएको जनप्रतिनिधिले पदावधि कायम रहेसम्म दल त्याग गर्न नपाउने कानूनी प्रावधान रहेको निवेदनमा जिकिर गरेका छन् ।