सामाजिक विकास मन्त्रालयमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले दाबी नछाडेका कारण कर्णाली सरकार विस्तार हुन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन नसक्दा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले नै सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।
कुनै बेला दलहरूको रोजाइमा अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय हुन्थ्यो । त्यसपछि पर्यटन, कृषि मन्त्रालयतिर नेताहरू रुचि राख्थे । तर यो पटक सत्ता साझेदार दुवै दलको रोजाइमा सामाजिक विकास मन्त्रालय छ ।
मुख्यमन्त्री कँडेल जसरी हुन्छ, यो मन्त्रालय एमालेकै भागमा पार्न चाहिरहेका छन् । उनले आफू निकट सांसद टेकराज पछाईंलाई सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने योजना बनाएको स्रोतको दाबी छ । पछाईंले ०७९ मा एमाले–माओवादी सरकार बन्दा केही महिना उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
एमालेका एक सांसदका अनुसार सुरुमा अर्थ मन्त्रालय आफैँसँग राखेर कँडेल पछाईंलाई त्यहाँ पठाउन चाहन्थे तर, उक्त मन्त्रालय माओवादीले नछाड्ने भएपछि सामाजिकमा कँडेलले अड्डी कसेका हुन् ।
सत्तारुढ दल माओवादी संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सामाजिक मन्त्रालयमै कुरा नमिलेका कारण सरकार विस्तारको काम रोकिएको बताए । रातोपाटीसँग उनले भने, ‘सभामुख पनि उहाँहरूकै हुने, मुख्यमन्त्री पनि उहाँहरूकै हुने भएपछि यो हुँदैन, हामीलाई सुरुमा सभामुख चाहिन्छ । अनि सरकारमा चार वटा मन्त्रालय चाहिन्छ भनेका थियौँ ।’मुख्यमन्त्रीले सुरुमा माओवादीलाई अर्थ मन्त्रालयसमेत दिन नचाहे पनि पछि मानेको तर फेरि सामाजिक मन्त्रालयमा आएर बार्गेनिङ गर्न थालेको शर्मा बताउँछन् । शर्माले ०७९ मा आफूले एमालेलाई अर्थ, सामाजिक र उद्योग मन्त्रालय सहज रूपमै दिएको स्मरण पनि गराए ।
एमाले सांसद टेकराज पछाईंले पनि सामाजिक मन्त्रालय एमालेले राख्न चाहेको स्वीकार गरे । ‘काम गर्ने हिसाबले पनि सहज होस् भनेर मुख्यमन्त्रीज्यूले आफूसँग राख्ने भन्नुभएको हो,’ उनले भने, ‘यो कुरा माओवादीले मानिदिनुपर्छ भन्ने धारणा एमालेको हो ।’
कुनै बेला रुचिमा नपर्ने यो मन्त्रालयलाई दुवै दलले अहिले प्रतिष्ठाको विषय बनाउनुको प्रमुख कारण हो– मङ्सिरमा हुने १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्ले गौरवको आयोजना रङ्गशाला निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । खेलकुद विकास परिषद्का सदस्यसचिव विश्वामित्र सञ्ज्याललाई तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ल्याएका थिए । उता परिषद्का उपाध्यक्ष प्रमोद हमाल एमाले निकट र त्यसमा पनि मुख्यमन्त्री कँडेलका नजिकका व्यक्ति हुन् ।
स्रोतका अनुसार दुवै जनाले इतिहासमै पहिलो पटक कर्णालीमा राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना हुने भएकाले उक्त आयोजनाको श्रेय लिन सामाजिक विकास मन्त्रालय लिन आ–आफू निकट पार्टीलाई सुझाव दिइरहेका छन् । परिणामस्वरुप यही मन्त्रालयका कारण सरकार विस्तारमा ढिलाइ हुँदा सरकारको काम–कारबाहीमा असर पर्नुका साथै आलोचनासमेत बढ्न थालेको छ ।
पूर्वाधारपछि सबैभन्दा बढी बजेट रहने मन्त्रालय पनि यही हो । चालु आर्थिक वर्षमा यो मन्त्रालयसँग ६ अर्बभन्दा बढी थियो । मङ्सिरमा १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद हुने भएपछि आउने आर्थिक वर्षमा अझ बजेट बढ्ने छ । उक्त आयोजना सम्पन्न गर्न विभिन्न निकायबाट ठुलो मात्रामा बजेट आउने छ । यो मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न ३९ वटा कार्यालय छन् । अरु कुनै पनि मन्त्रालयका यतिधेरै कार्यालय छैनन् ।
१० जिल्लामा १० सामाजिक विकास कार्यालय (सुर्खेतमा शिक्षा विकास निर्देशनालय), १० वटा स्वास्थ्य कार्यालय, १० वटा आयुर्वेद कार्यालय, एक स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र, सबैभन्दा ठुलो प्रदेश अस्पताल, खेलकुद विकास परिषद्, मानव संशाधन केन्द्र लगायतका कार्यालयहरू यही मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछन् । यस्तै महिला विकास शाखा, युवा तथा बालबालिकादेखि सामाजिक सुरक्षा, ज्येष्ठ नागरिक, सरसफाई, श्रम तथा रोजगार लगायतका विषयहरू पनि यही मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछन् ।
यो मन्त्रालय अन्तर्गत ११ सयभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत हुन्छ भने स्वास्थ्य र अन्य विभिन्न कार्यालयहरूमा दलहरूले आफ्ना मान्छेहरू व्यवस्थापन गर्न पनि सजिलो हुने हुँदा यो मन्त्रालयलाई दुवै दलले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको सरोकारवालाको बुझाइ छ ।
