एमालेर जसपा तालमेलको मधेशभरी तरंग

सत्ता गठबन्धनबाट उछिटिएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेकपा एमालेसँग प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि चुनावी तालमेल गरेपछि राजनीतिक वृत तरंगित बनेको छ। जसपा सत्ता गठबन्धनबाट अलग्गिएर एमालेसँग तालमेल गरेपछि विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ। यो तालमेलले जसपालाई घाटा हुने र एमालेलाई नाफा हुने कोणबाट पनि विश्लेषण भइरहेको छ।
गत स्थानीय तह निर्वाचनमा मधेस प्रदेशको १३६ सिटमध्ये २५ सिट जसपा र २९ सिट नेकपा एमालेले जितेको छ। ०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा मधेस प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये ५१ वटामा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम (ससफो) र राष्ट्रिय जनता पार्टीले (राजपा) जितेका थिए। ७७ वटा नगरपालिकामध्ये राजपाले १४ र संघीय समाजवादी फोरमले १० गरी २४ वटामा जिते। त्यसैगरी ५९ वटा गाउँपालिकामध्ये संघीय समाजवादी फोरमले १६ र राजपाले ११ गरी २७ वटामा जितेका थिए।
०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि मधेसकेन्द्रित दलहरूले नेपाली कांग्रेस र वाम गठबन्धनलाई पछाडि पारेका थिए। यस प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभातर्फका ३२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १९ सिटमा मधेसकेन्द्रित दल विजयी भएका थिए। प्रदेशसभाको ६४ प्रत्यक्ष र ४३ समानुपातिक गरी कुल १०७ वटा सिटमध्ये ५५ मा मधेसकेन्द्रित दल (फोरम र राजपा) ले उपस्थिति दर्ज गरे। बहुमतका लागि ५४ सिट चाहिनेमा ससफो र राजपाको गरी ५५ सिट पुगेपछि मधेसमा गठबन्धनको सरकार बनेको थियो।
स्थानीय तह र प्रदेश प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७४ मा मधेसमा मधेस आन्दोलन २०७२ को रापताप थियो। २०७२ मा जारी संविधानमा मधेस मुद्दाको सम्बोधन नभएको मधेसकेन्द्रित दलहरूको ‘न्यारेटिभ’ लाई मधेसका मतदाताले मत दिएर अनुमोदन गरे। मधेसकेन्द्रित दल यसै ‘न्यारेटिभ’ को बलमा स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दबदबा बनाएका थिए। हुन त मधेस आन्दोलनको रापतापमा मधेसकेन्द्रित दलले शक्ति आर्जन गरेको यो पहिलो घटना थिएन।
२०६३ सालको पहिलो बलिदानीपूर्ण मधेस विद्रोहको बलमा मधेसी जनअधिकार फोरमले प्रतिनिधिसभामा जोडदार उपस्थिति दर्ज गरेको थियो। यसै आन्दोलनको बलमा उपेन्द्र यादव मधेसका उदीयमान नेता बने। उनले नेतृत्व गरेको मधेसी जनअधिकार फोरम उदीयमान राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो। यस क्रममा झन्डै दुई सय मधेसी नागरिकले बलिदानी दिए।
मधेसमा रूपान्तरण, जनसंख्यागत प्रतिनिधित्व र पहिचानको मुद्दा सम्बोधन गर्न पुराना राजनीतिक दल एमाले र कांग्रेसले सकारात्मक भूमिका नखेलेको दशकौंदेखिको आक्रोश थियो। मधेसप्रति जहिल्यै राज्यले विभेद मात्र गरेको भन्दै तत्कालीन फोरमले विभेदविरुद्धको मधेसी आक्रोशलाई ‘हावा’ दिएर आन्दोलनको अगुवाइ गरे। पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलन एक हदसम्म सफल पनि भयो। आन्दोलनको सफलतासँगै फोरम राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित भए र उपेन्द्र यादव परिवर्तणकारी नेताका रूपमा उदय भए। त्यसपछिका दिन मधेसी जनताका निमित्त आशालाग्दो भएन। आन्दोलनका उपलब्धि विस्तारै गुम्दै गए। उपलब्धि फिर्ताका लागि भएको तेस्रो बलिदानीपूर्ण मधेस आन्दोलनले पनि मुद्दालाई व्यवस्थापन गर्न सकेन र मधेसका अधिकांश मुद्दा अझै ज्यूँका त्यूँ छन्। सँगै मधेस आन्दोलनका उपलब्धिलाई संविधानमा संस्थागत गर्न मधेसकेन्द्रित दल अझै संघर्षरत छन्।
हुन त यस अवधिमा मधेसले उपलब्धि हासिल नगरेको पनि होइन। मधेस प्रदेशका नाममा मधेसले पहिचान पाएको छ। मधेस प्रदेशले मधेसको विकास, रोजगार, पहिचान र प्रतिनिधित्वको मुद्दालाई धेरै हदसम्म संस्थागत गरेको छ। कतिपय मुद्दा संघीय सरकारको असहयोगका कारण संस्थागत गर्न नसकिएको मधेस प्रदेश सरकार बताउँछ।
डेढ दशकको समयमै मधेसकेन्द्रित दललाई मधेसी जनताले उचाइमा पुर्‍याइदियो। पटकपटकको मधेस आन्दोलनको जगमा उचाइमा पुगेका मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरू जनताको विश्वासमा उभिन सकेनन् भन्ने एकथरीको आरोप छ। अर्काथरीले भने यसका निमित्त संघीय सरकार र प्रमुख दलको असहयोगलाई कारक मान्छन्।
अहिले सत्ता गठबन्धन छाडेर जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नेकपा एमाले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग चुनावी तालमेल गर्दा दुईथरी विचार बाहिर सार्वजनिक भइरहेको छ। एकथरीले मधेसविरोधीसँग तालमेल गर्न पुगेको भन्दै उपेन्द्र यादवलाई आलोचना गरिरहेका छन् भने अर्काथरी उपेन्द्रले आफ्नो पार्टी लाभलाई हितमा राखेर तालमेल गरेको भन्दै सन्तोष प्रकट गरिरहेका छन्।
मधेस मामिलाका विश्लेषकहरूले भने उपेन्द्र यादवको यो कदमलाई मधेसको हितमा भनेका छन्। विश्लेषक तुलानारायण साहले भने, ‘यो आलोचनाको विषय नभई दुवै दलका लागि विन–विनको विषय हो। एमालेसँगको यो तालमेलले उपेन्द्रजीले प्रदेशको राजनीतिमा आफ्नो दबदबा कायम गरेका छन्। अर्कातर्फ नकेपा एमालेले पनि मधेस प्रदेशमा यो सहमतिपछि आफूलाई कम्फोर्टेबल महसुस गरेका छन्।’
मधेसको राजनीतिक समूहलाई ओझेल पारिराख्न एमाले मात्र नभई नेपाली कांग्रेस र माओवादीको पनि सोच उस्तै रहेको विश्लेषक साहको भनाइ छ। यो पहिलोपटक भएको पनि होइन। ०६३ को अन्तरिम संविधान जारी हुँदा तीनवटै प्रमुख दल मिलेर मधेसको राजनीतिक समूहललाई किनारा पार्ने काम गर्‍यो। ०७२ को संविधान जारी गर्दा पनि तीनवटै प्रमुख राजनीतिक दल मिलेर मधेसको माग र मुद्दालाई पाखा लगाउने काम गर्‍यो। सोच तीनवटैको उही हो मधेसी राजनीतिक समूहलाई पाखा लगाउने तर कोही बोलेर बद्नाम भइहाल्छन्। कोही नबोली आफूलाई चोखो साबित गर्न खोज्छन्।
सत्ता गठबन्धनले प्रदेश राजनीतिमा जसपालाई पाखा लगाउन खोज्दा उपेन्द्रजी एमालेसँग तालमेल गर्न पुगेको विश्लेषक साहको विश्लेषण छ। जहाँ मधेस र आफ्नो दलको हित पुष्टि हुने देख्नुभयो, उपेन्द्रजीले त्यहीं तालमेल गर्नुभएको हो साहले भने, ‘प्रदेशको राजनीतिमा आफ्नो दबदबा बरकरार राख्न जसपाले एमालेसँग गरेको यो तालमेललाई मधेसले स्वाभाविक र सान्दर्भिक रूपमा लिनुपदर्छ।
नागरिकताका विषयमा एमाले अनुदार र कांग्रेस उदार भन्नु पनि जायज नभएको विश्लेषक साहको भनाइ छ। यसअघि एमालेले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश अदालतबाट विफल बनाइयो। अहिले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विधेयक राष्ट्रपतिले पास गरिनन्। यसमा कांग्रेस उदार र एमाले अनुदार भन्न मिल्दैन। विश्लेषक साहले भने, ‘तीनवटै प्रमुख दल मधेसको हकमा उदार देखिएको छैन।
एमाले र जसपाबीच भएको चुनावी तालमेलले प्रदेश राजनीतिमा विशेषतः मधेस प्रदेश र प्रदेश १ को राजनीतिमा महत्वपूर्ण उपलब्धि मिल्ने विश्लेषक साहको तर्क छ।
ओलीप्रति ०७२ को मधेस आन्दोलनपछि मधेस यात्रा सहज थिएन तर ०७५ भदौ २ गते नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मधेसी दल नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभाको बैठकमा विशेष सम्बोधनका लागि निम्तो गरेपछि उनका लागि सहज मधेस यात्राको बाटो खुल्यो।
अहिले अवस्था झन् सहज छ। न आन्दोलनको रापताप छ न त मधेसी दलबीच मिलाप। मधेसी दल आपसमा भिडेर चिराचिरा परेका छन्। जसपासँग उनको चुनावी तालमेल नै भइसकेको छ। ओली जसपासँग भएको मिलापलाई ‘क्यास’ गरेर मधेसमा पनि आफ्नो सम्मानजनक उपस्थिति दर्ज गर्न चाहन्छन्।’ जसपा पनि ओलीसँग मिलाप गरेर मधेस प्रदेशमा ठूलो पार्टी बनेर सत्ताको चाबी आफ्नो हातमा लिन चाहन्छ। दुवै दल आफूलाई विन–विनको अवस्थामा पाएपछि चुनावी तालमेलका लागि तयार भएको विश्लेषकहरूको तर्क छ।
अहिले मधेसमा ओलीलाई स्वागत गर्न मधेसी दलकै नेताहरू तँछाडमछाड गरिरहेका छन्। एमाले प्रवेश गर्ने सूचीमा मधेसी दलकै नेताहरू बढी देखिन्छन्। स्थानीय तह निर्वाचन ०७९ को मतपरिणामले पनि मधेसमा एमालेको सिट बढेको देखाउँछ। एमाले प्रवेश गरेकाहरूको विवरणले मधेसमा एमालेप्रति एक हिसाबको आकर्षण बढेको पाइन्छ। त्यसैले ओली हौसिएर मधेस दौडाहामा छन्। एमाले अध्यक्ष ओली १० दिनको अन्तरालमा तीनपटक मधेस प्रदेश दौडाहा गरिसकेका छन्। तीनैपटक यहाँका १० जना प्रभावशाली नेताहरूलाई एमालेमा प्रवेश गराएर फर्केका छन्। यसमध्ये पाँचजना त सांसद मात्रै छन्। ओलीले मधेस प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभाका दुई र प्रदेशसभाका तीन सांसद एमालेमा भित्रायाएका छन्।
सभार नागरिक