गोपाल झा
महोत्तरी, भाद्र २६ गते तरकारी एवम् माछा खेतीमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ महोत्तरीमा संचालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनाबाट अझैसम्म दक्षिणवर्तीका सातवटा स्थानिय तहका कृषकहरु बंचित रहेका छन् ।
सिंचाई सुविधा नभएको तथा सुख्खा एवम् बाढीको उच्च जोखिममा रहेको जलेश्वर, मटिहानी, मनरासिस्वा र बलवा नगरपालिका तथा पिपरा, एकडारा तथा महोत्तरी गाउँपालिकाका कृषक यस परियोजनाबाट सुविधा पाउन बंचित रहेका छन् । परियोजना कार्यान्वयन एकाइ महोत्तरीका प्रमुख निमित्त बरिष्ठ कृषि अधिकृत राजिव कुमार यादवले दक्षिणवर्ती पालिकाहरूमा क्षेत्र बिस्तारका लागि जिल्लास्तरीय निणर्य केन्द्रमा पठाइएकोमा कुनै प्रतिक्रिया नआएको बताएका छन् ।
परियोजना अन्तर्गत महोत्तरीको आठवटा स्थानिय तहमा राष्ट्रिय महत्वका प्राथमिकता प्रदत्त बस्तुमध्ये तरकारी र माछा उत्पादन गर्ने कृषकलाई सेवा सुविधा दिँइदै आएको छ । वरिष्ठ कृषि अधिकृतको दरबन्दी रिक्त रहेको परियोजना कार्यान्वयन एकाइले जिल्लाको भंगहा, लोहारपट्टी, रामगोपालपुर, औरही र गौशाला नगरपालिका त्यस्तै सोनमा र समसी गाउँपालिकालाई माछा जोन तथा लोहारपट्टी नगरपालिकाबाहेक सोही पालिकाहरूमा तरकारी जोनका लागि कार्यक्षेत्र छुट्टाइएको छ । तरकारी जोनमा बर्दिवास नगरपालिका समेत रहेको एकाइ प्रमुख यादवले जानकारी दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना २०७३ श्रावणदेखि संचालन भएकोमा महोत्तरी जिल्लामा आर्थिक बर्ष २०७६/७७ बाट लागू भएको हो । एकाइ प्रमुख यादवले चालू आर्थिक बर्ष २०७९/८० का लागि बीउ केन्द्र स्थापना, ह्याचरी निर्माण, माछा पोखरी निर्माण, माछापसल संचालन, बजारीकरण, सिंचाइ पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार, तरकारी क्षेत्र, उन्नत प्रविधि बिस्तारसहितको कार्यक्रम रहेको बताएका छन् । उनले प्रत्येक बर्ष ५० हेक्टर सिंचित क्षेत्र , ७०-८० हेक्टर जग्गामा नयाँ पोखरी निर्माण तथा एकसय हेक्टरमा तरकारी खेती बिस्तार हुने गरेको बताएका छन् ।
महोत्तरी जिल्लामा तरकारी र माछाको उत्पादन र आत्मनिर्भरतासँग सम्बन्धित कुनै किसिमको तथ्यांक उपलब्ध हुन सकेको छैन । एकाइ प्रमुख यादव भन्छन्,‘पालिका र प्रदेशस्तरबाट समेत यस्ता कार्यक्रमहरू संचालित छन् । जिल्लामा तरकारी र माछाको स्थानीय उत्पादन र आवश्यकताको एकीकृत तथ्यांक कतैबाट उपलब्ध हुनसकेको छैन ।
एकडारा गाउँपालिका १ का तरकारी खेती गर्दै आईरहेका कृषक धिरेश मण्डलले जिल्लाको दक्षिणवर्ती पालिकाहरूमा माछा पोखरी निर्माण, साना सिंचाई जडान र तरकारी क्षेत्र विस्तारको कार्यक्रम संचालन भएमा भारतीय बजार माथिको निर्भरता कम हुने जिकिर गरेका छन् । भारतीय क्षेत्रमा उत्पादित तरकारी र माछा यस जिल्लाका बजारहरूमा निर्बाद रुपले बिक्री हुँदै आएको र यहाँको उत्पादन नेपालकै अन्य जिल्लामा पुग्ने अवस्थाको अन्त्यतर्फ कसैको ध्यान जान न सकेको उनको दुखेसो छ ।









































































































