जनकपुरधाम, चैत ६ । मधेश कृषि विश्वविद्यालयको उपकुलपति र राजिष्ट्रारलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको मधेश सरकारलाई दोस्रो झटका लागेको छ ।
उपकुलपति डा. वैद्यनाथ महतोलाई तत्काल नहटाउन आदेश गरेको सर्वोच्च अदालतले राजिष्ट्रार श्रीभगवान ठाकुरलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय समेत तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले मधेश कृषि विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार ठाकुरलाई तत्काल नहटाउन मधेश प्रदेश सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले चैत ११ गते छलफलका लागि बोलाउने आदेश गर्दै सो मितिसम्म रजिष्ट्रार ठाकुरलाई पदबाट नहटाउन बुधवार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
विश्वविद्यालय सभा (सिनेट) को बहुमतको निर्णय भन्दै उपकुलपति महतो र रजिष्ट्रार ठाकुरलाई प्रदेश सरकारले हटाउँदै उपकुलपतिको नया पदपूर्तिका लागी सूचना समेत आह्वान गरिसकेको छ ।
सर्वोच्चले छलफलका लागि तोकिएको मितिसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को फागुन २२ को निर्णय, सो निर्णयबमोजिमको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्दै कुलपति तथा मुख्यमन्त्रीसहितका विपक्षीको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
यस अघि सर्वोच्चको निर्णय बाट थमौटी पाएका उपकुलपति डा. महतो मंगलवार विश्वविद्यालयमा पुगी कार्यभार समेत सम्भाली सकेका छन ।
उपकुलपति डा. महतो र रजिस्ट्रार ठाकुर जसपा नेपालका लालबाबु राउत नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्ति हुन् । अहिले जनमत पार्टी नेतृत्वमा सरकार छ । पदाधिकारी र सरकार नेतृत्वको राजनीतिक लाइन फरक पर्दा विश्वविद्यालय नै पछिल्लो समय अस्तव्यस्त बनेको छ ।
२०८० माघ ८ गते शिलान्यासका लागि विश्वविद्यालयले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रमुख अतिथि बनाएपछि जनमत पार्टी उपकुलपति र रजिस्ट्रारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ । जनमत पार्टीको नेतृत्वमा मधेश प्रदेश सरकार गठन भएपछि उपकुलपति महतो र रजिस्ट्रार ठाकुरले अनियमितता गरेको भन्दै नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा. सोहन साहको नेतृत्वमा छानबिन समिति समेत गठन गरेको थियो । डा. साह नेतृत्वको छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि औचारिक रुपमा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन ।
