जनकपुरधाम, फागुन १४ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको अडानका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नैतिक संकटमा परेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमतका साथ सरकारको नेतृत्वक गरि रहेको ओली सरकारले ल्याएको ६ वटा राष्ट्रिय सभाबाट पारित गराउन जसपा अध्यक्ष यादवको समर्थन आवश्यक रहेपनि भूमि अध्यादेश फिर्ता लिनु पर्ने अडानका कारण सरकार नैतिक संकटमा परेको हो ।
सत्तापक्षले ६ वटै अध्यादेश पारित गराउने कसरत गरि रहेको भएपनि प्रतिपक्षी दल एक ढिक्का रहे वा जसपा नेपालले समर्थन नजनाए सम्म कुनै पनि अध्यादेश पारित हुने अवस्था रहेको छैन ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश सदन सुरु भएको ६० दिन भित्र पारित गराउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेकोमा सदन शुरु भएको २६ दिन वित्न लाग्दा समेत पारित हुने कुनै छाँटकाँट नदेखेपछि सरकारले वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्ने तैयारी समेत शुरु गरेको छ ।
सरकारले ६० दिन भित्र अध्यादेश स्वीकृति गराउन नसके फिर्ता लिनु पर्ने प्रधानमन्त्री ओली माथि नैतिक संकट थपिएको छ । राष्ट्रियसभामा सत्तागठबन्धन संग बहुमत नहुदा अलमलमा परेको अध्यादेश पारित गराउन सत्ता गठबन्धनमा तीन विकल्प माथि छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ । पहिलो विकल्प जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई अध्यादेशको पक्षमा सहमत गराउने, दोस्रो विकल्प विपक्षी गठबन्धनमा फुट ल्याउने र तेस्रो नेकपा एसलाई विभाजन गराउने रुप रेखा तैयार पार्ने ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई सहमत गराउने पहिलो विकल्प कमजोर बन्दै गएको निष्कर्षमा सत्ता गठबन्धन पुगेको छ । अध्यादेशकै विषयमा मंगलबार बसेको सत्ता गठबन्धनको उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठक भूमि अध्यादेश फिर्ताका साथै सत्तामा महत्वपूर्ण साझेदारी नदिए सम्म जसपा नेपालले समर्थन नजनाउने निष्कर्षमा पुगेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताएका छन ।
जसपा नेपाललाई मनाउने सम्भावना छिन्न हुँदै गएको अवस्थामा दोस्रो विकल्प विपक्षी गठबन्धनमा फुट ल्याउने सम्भावना पनि वर्तमान अवस्थामा नदेखिएको भन्दै सत्ता गठबन्धनले नेकपा एस भित्र विभाजनको रुप रेखा तैयार गर्ने अवस्थामा पुगेको ती नेताको कथन छ ।
नेकपा एसको हालै सम्पन्न केन्द्रिय कमिटीको बैठकले पार्टीलाई एक ढिक्का राख्ने निर्णय गरे पनि नेकपा एसमा केही नेताहरु असन्तुष्ट रहेको र दल विभाजन सम्बन्धि व्यवस्थालाई खुकुलो गरिए नेकपा एस विभाजन गर्न सक्ने उनिहरुको ध्येय रहेको छ।
प्रतिनिधि सभामा दुईतिहाइभन्दा बढीको समर्थन भए पनि अध्यादेश स्वीकृत गराउन सरकारलाई राष्ट्रिय सभामा ३ जना सांसद पुगेको छैन । तर, विधेयकका हकमा प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले फेल गरे पुनः प्रतिनिधि सभाले पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन सकिन्छ ।
यही व्यवस्थाका आधारमा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन लागिएको सत्तारुढ दलका सांसदहरूको भनाइ छ ।
‘राष्ट्रिय सभामा बहुमत र्पुयाउन माधवकुमार नेपालको दल विभाजनबाहेक अर्को विकल्प छैन,’ कांग्रेसका एक नेताले भने।
यदि माधव नेपाल अध्यादेशको पक्षमा उभिन सहमत भएनन् भने विधेयकमा दुईवटा विषय संशोधन गर्न कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा सहमति जुटिसकेको उनी बताउँछन् ।
एक, अहिले एकपटक विभाजन भएको पार्टी पाँच वर्षसम्म फेरि विभाजन गर्न मिल्दैन। एकीकृत समाजवादी २०७८ भदौमा एमालेबाट विभाजन भएर बनेको थियो। सरकारले सो व्यवस्था संशोधन गर्न लागेको ती नेताले बताए ।
दुई, राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान ऐनमा पार्टी विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत संख्या हुनुपर्ने प्रावधान छ। त्यसलाई पनि बदल्ने ती नेता बताउँछन् ।
‘दल विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत र्पुयाए पुग्ने प्रावधान राख्ने कि भन्ने छ,’ ती नेताले थपे, ‘र पाँच वर्षसम्म पार्टी विभाजन गर्न नपाउने व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने हो ।’
२०७८ साउन १ गते तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधानलाई हटाएर कुनै एकमा २० प्रतिशत संख्या र्पुयाए दल विभाजन गर्न मिल्ने अध्यादेश ल्याएको थियो। सो अध्यादेशका आधारमा एमाले र तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएका थिए।
दुई दल विभाजन भएलगत्तै सरकारले अध्यादेश फिर्ता लियो । तर, अध्यादेशलाई निष्क्रिय गर्न प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइएको थिएन ।
निर्वाचन आयोगले सोही अध्यादेशकै प्रावधानका आधारमा २०८१ वशाख २३ गते उपेन्द्र यादवको पार्टी विभाजन गरेर अशोक राई नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी दल दर्ता गरिदिएको छ । त्यससम्बन्धी अदालतमा परेको मुद्दा पेसीमा चढेकै छैन।
निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया, गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतसँग तत्काल निर्वाचन कानुन ल्याउन ताकिता गरिरहेको छ। अध्यादेश अस्वीकृत हुने खतरा बढ्न थालेपछि सरकार राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक ल्याउन तातेको हो। फागुनभित्र विधेयक संसदमा पेस गरिने कांग्रेसका एक सांसदले बताए।
‘अध्यादेश पारित गर्न केही गर्नैपर्छ। २१, २२, २३ गते संसद् छ। संसद् बैठकसम्म हामी एउटा निचोडमा पुगिसक्छौँ,’ उनले भने, ‘नभए त हामीसँग समय हुँदैन। कि फिर्ता गर्नुर्पयो, पारित गर्ने प्रक्रियामा जाने हो भने त बाटो खोज्नैर्पयो।’
जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवकै कारण राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुगेपछि सरकार अध्यादेश संसदमा ‘होल्ड’ गर्न बाध्य भएको छ। पटकपटक यादवलाई फकाउने प्रयास सफल नभएपछि कांग्रेस–एमाले दोस्रो विकल्पको तयारीमा लागेको नेताहरू बताउँछन्।
यद्यपि, यादवसँग एकपटक प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्णायक वार्ता गर्ने एमालेका एक सांसदले बताए।
‘एउटा दुइटा संख्याले अप्ठेरो र्पयो, त्यहीबेला उपेन्द्र यादवले ङ्याक्न खोजे। अब हामीले माया गर्नुपर्ने देख्दिनँ,’ ती सांसदले भने, ‘हामीसँग अर्को बाटो छैन, अन्तिम बाटो खोल्नैपर्छ। सधैँभरि खोचे थापेर दाउपेच मात्र गरिन्छ भने सरकारले आफ्नो कदम चाल्नुपर्छ। एकपटक निर्णायक छलफल गर्छौँ, सहमति भएन भने सरकार अप्ठेरोमा बस्ने कुरा भएन। सजिलो बाटो बनाएर जानुपर्ने हुन्छ।’
