राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले आन्दोलन सञ्चालनका लागि कोष स्थापना गर्न १६ बुँदे कार्ययोजना बनाएको छ ।आर्थिक सङ्कलनका लागि व्यापारी, साहु महाजन, ठेकेदार, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको अभिलेख राखेर चन्दा उठाउनेदेखि परियोजनाहरू आफ्नो पक्षमा पार्नेसम्मको योजना राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले बनाएको छ ।
आन्दोलनका लागि स्वेच्छिक सहयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थाहरूको पहिचान गरी अभिलेख तयार पार्ने र गोप्य तरिकाले सहयोग सङ्कलन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
देशमा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको आधार क्षेत्रमा रहेका व्यापारी, साहु–महाजन, ठेकेदार, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको अभिलेख तयार पारी अति गोप्य तरिकाले सहयोग प्राप्त गर्ने कार्ययोजना बनाइएको छ । जग्गा जमिनको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूको अभिलेख तयार गरी उनीहरूसँग सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य गर्ने योजना बनाइएको छ ।
आफ्नो आधार क्षेत्रमा पहिल्यै रहेका परियोजनाहरूमा नियमित सहयोगका निमित्त अनुरोध गर्ने, नयाँ प्रस्तावित परियोजनाहरूको सम्बन्धमा भने संयुक्त लगानी प्रस्ताव गर्ने र आफ्नो पक्षधर व्यवासायीहरूलाई दिलाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको कार्ययोजनाका बुँदा नम्बर ८ मा भनिएको छ, ‘परियोजना निर्माण सम्बन्धी ठेक्कापट्टाहरू हामी पक्षधर वा हाम्रो सदस्य ठेकेदारहरूलाई दिलाउने ।’
त्यतिमात्र होइन, सम्भावित नयाँ परियोजनाहरूको सर्वेक्षण गरी सम्बन्धित राष्ट्रिय परिषदहरूकै प्रत्यक्ष संयोजनमा परियोजना प्रस्तावहरू तयार पारी आफ्नो पक्षधर व्यवसायीमार्फत निर्माण गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय लगानी नीतिको अध्ययन गर्ने र लगानीकर्ताहरू तथा उनीहरूको स्थानीय एजेन्टसँग गोप्य सम्बन्ध विस्तार गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । सरकारी वा निजी तहबाट हुने एफडीआई सम्बन्धी छलफल, परामर्श तथा मोलमोलाईमा संस्थागत सहभागिता गराउने वातावरण बनाउने उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले विदेशमा रहेका सम्पर्क कमिटीहरूमार्फत एफडीआई भित्र्याउने योजना बनाएको छ ।
कार्ययोजनामा ‘समान–नेपाल’को आर्थिक अभियान अन्तर्गत प्रोजेक्टभित्रका ११ वटा विशेष क्षेत्रहरू अन्तर्गत साना/मध्यम/ठुला परियोजनाहरू विकास गरी अभियानलाई तीव्रता दिने र यो आफैँ स्वायत्त रूपमा सञ्चालित हुने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
आर्थिक व्यूरो अन्तर्गत सहकारी विभागले माइक्रोक्रेडिटलाई व्यवस्थापन र प्रवर्द्धन गर्ने र हाल सञ्चालनमा रहेको सहकारीहरूलाई विभाग अन्तर्गत ल्याउने र नयाँ सहकारीहरू स्थापना गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ ।
सहकारीमार्फत ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रहरूमा ‘एचटुएच’ अवधारणा अन्तर्गत साना तथा मझौला व्यवसायहरू स्थापना गर्नुको साथै आर्थिक व्यूरोले यङ इण्डिजीनिष्ट लिग (वाईआइएल) र आत्मारक्षा बलसँग समन्वय गरी आर्थिक योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
आइपीओ, एनजीओ तथा आइएनजीओ, सीबीओ, सीजीसँग समन्वय गर्ने तथा सार्वजनिक, निजी र सहकारीबिच साझेदारी गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा वैकल्पिक आर्थिक सञ्जाल र बजार विस्तार गर्ने राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको कार्ययोजना छ ।
सो कार्ययोजना लगायत अन्य कार्यक्रममाथि दुई दिनदेखि राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको विस्तारित बैठकमा छलफल भइरहेको छ ।
