१७ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको कुनै शाखा समेत उल्लेख नगरी जारी भएको पत्रको आधारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक समेत रहेका पूर्वसांसद रेशम चौधरी पक्राउ परे ।
उनीविरुद्धको ज्यानमुद्दा टुंगिइसकेको भएपनि राष्ट्रपतिबाट उनले आममाफी पाइसकेका छन् । आममाफी विरुद्धको रिट निवेदन विचाराधीन भएको अवस्थामा उनी पक्राउ परेका हुन् ।
मुद्दा विचाराधीन भएकै अवस्थामा माफी पाएका कसुरदारलाई पक्राउ गर्न अदालतबाट जारी भएको पत्रले धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको छ ।
घटना के हो ?
२०७२ साल भदौं ७ गते कैलालीको टिकापुरमा भएको थरुहट आन्दोलनमा आठ सुरक्षाकर्मी र एकजना शिशुको ज्यान गएको घटनामा चौधरी लगायतमाथि ज्यान मुद्दा चलेको थियो ।
रेशम चौधरीलाई जन्मकैद हुने भनी जिल्ला र उच्च अदालतले गरेको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले २ जेठ २०८० मा सदर गरेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ तयार नहुदै सरकारले दुई सातापछि नै माफी मुल्तबीको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसका दिवसका अवसरमा १५ जेठ, २०८० मा माफीमिनाहाको निर्णय गरेपछि चौधरी कैदमुक्त भएका थिए । राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय अदालतबाट नउल्टिँदासम्म चौधरी कैदमुक्त हुने निर्णयले वैधता पाउँछ, उनी कारागारमा जानुपर्दैन ।
जघन्य हत्याका घटनामा आममाफी र माफीमिनाहा नहुने भनी सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दामा नजीर प्रतिपादन गरेको छ । आफ्ना पति लगायतका व्यक्तिको हत्याराले आममाफी पाउन नहुने भनी शारदा कडायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् ।
उनले रेशम चौधरी विरुद्ध दायर गरेका दुई रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छन् । रेशम चौधरीलाई आममाफी दिएको निर्णय लगत्तै दायर भएको पहिलो रिट निवेदन १६ जेठ, २०८० मा दर्ता भएको थियो । त्यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेकै थियो ।
त्यसपछि नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्यामा दोषी ठहर भएका रिगल ढकाललाई सरकारले कैदछुट दिएर थुनामुक्त गर्यो । चेतनकी पत्नी भारती मानन्धरले दायर गरेको रिटनिवेदनमा सर्वोच्च अदालतले पिडितको सहमतीविना कैदमाफी हुन नसक्ने नजीर प्रतिपादन गर्यो । चेतन विरुद्धको मुद्दा फैसला भएलगत्तै शारदा कडायतले रेशम चौधरीको कैद मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग राखी अर्को रिट निवेदन दर्ता गरिन् ।
ती दुवै रिट निवेदन विचाराधिन भएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतबाट पत्र गएको हो । सर्वोच्च अदालतले शारदा कडायतको माग बमोजिम राष्ट्रिपतिको निर्णय बदर गरेमा मात्रै रेशम चौधरी कैद हुने अवस्था थियो । मुद्दा विचाराधिन भएकै अवस्थामा जारी भएको पत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठेको हो ।
