काठमाडौँ । सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नलिएसम्म बाँकी ५ वटा अध्यादेशमा पनि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले समर्थन नजनाउने भएको छ ।
सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अध्यादेश, निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेश, सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश गरि ६ वटा अध्यादेश ल्याएको छ ।
ती अध्यादेशहरू पास गराउन राष्ट्रियसभामा जसपा नेपाल निर्णायक छ । जसपा नेपालसँग राष्ट्रियसभामा ३ जना सांसद छन् । जसपा नेपालले साथ नदिएसम्म कुनै पनि अध्यादेश पारित नहुने अवस्था छ । सरकारले जसपा नेपाललाई फकाउन अझै प्रयास गरिरहेको छ ।
तर, जसपा नेपालले भने भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा आपत्ति जनाएको छ । भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नलिएसम्म अन्य पाँच वटा अध्यादेशमा पनि सहयोग नगर्ने जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताए । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई थाती राखेर अरू बाँकी पाँच वटामा समर्थन जनाउनुको कुनै अर्थ रहँदैन । त्यो कानुनको रूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेकाले त्यो फिर्ता लिएपछि मात्र अरू अध्यादेशमा सहयोग गर्छौँ ।’
अध्यादेशकै विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन ३ गते सत्तारुढ दलका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । सो छलफलमा पनि जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपस्थित थिएनन् । यादव उपस्थित नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकबाट नै उनलाई फोन गरेका थिए ।
सो फोन संवादमा पनि अध्यक्ष यादवले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएपछि मात्र अन्य अध्यादेशमा सहयोग गर्ने बताएका थिए । अध्यक्ष यादवले भने, ‘अध्यादेश तराई–मधेस तथा पिछडिएको समुदायको पक्षमा छैन, त्यो खारेज भएपछि मात्र अन्य पाँच वटा अध्यादेशमा सहयोग गर्ने कुरा मैले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि भनेको थिएँ ।’
भूमाफियाहरुको हितमा सो अध्यादेश आएको आरोप लगाउँदै उनले यो कानुनको रूपमा रही रह्यो भने तराई मधेसका सम्पूर्ण चुरे वन क्षेत्र विनाश हुनुको साथै असली सुकुम्वासी विस्थापित भएर हिमाल, पहाडबाट बसाइसराइ हुने दाबी गरे । तराई मधेसमा रहेका ऐलानी, पर्ती, गुठीका जमिनहरू कांग्रेस, एमाले जस्ता पार्टीका कार्यकर्ताको कब्जामा जाने भएकाले यो अध्यादेश जनताको हितमा नरहेको उनको भनाई छ ।
अध्यादेशमा तराई मधेसका पुराना सहर, बजार, बस्तीको गाउँ ब्लक, बिटौरीको जग्गामा पनि अरूलाई बसाउने उल्लेख छ । तर, ती जग्गा जसले भोगचलन गरी तिरो तिरी रहेका छन्, उनीहरूको नाप नक्सा गरि जग्गा धनी पुर्जा वितरण गरिनुपर्ने जसपा नेपालले भन्दै आएको छ । जहाँको सुकुम्वासी छ, त्यहीँको जग्गा दिनुपर्ने तथा एक जिल्लाको सुकुम्वासीले अर्को जिल्लामा लगेर जग्गा उपलब्ध गराउनु नहुनेमा जसपा नेपालको जोड दिँदै आएको छ ।
सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनारका जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएका जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा, मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा, हाल रुख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गालाई भूमिहीनलाई उपलब्ध नगराइने जग्गाका रूपमा अध्यादेशमा उल्लेख छ । तर स्थानीय तहले त्यस्ता जग्गाको बारेमा पनि सिफारिस गरेर पठाए भूमिहीनलाई वितरण गर्न सकिने प्रावधान अध्यादेशमा राखिएको छ । त्यसमा पनि जसपा नेपालले आपत्ति जनाएको छ ।
सरकारले जथाभाबी जग्गा वितरण गरेर हिमाल, पहाडबाट तराईमा बसाइ सार्ने नियत राखेको जसपा नेपालको आरोप छ । असल सुकुम्बासीले जग्गा नपाउने, हुने खानेले जग्गा पाउन सक्ने अवस्था पनि सृजना हुन लागेको आरोप जसपा नेपालको छ ।
अध्यादेशमा नै सुकुम्वासीलाई बढीमा कति जग्गा दिने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई कति जग्गा दिने भन्ने स्पष्ट प्रावधान राखिएको छैन । अहिले यो प्रावधान राख्न सकिएन भने पछि संशोधित भूमि ऐन को दफा ६१(क) बमोजिम मन्त्रालयले बनाउने निर्देशिका, कार्यविधिमा पनि राख्न नसकिने जसपा नेपालले जोड दिएको छ ।
फागुन ३ गते बसेको सत्तारुढ दलको बैठकले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशबारे छलफल गर्नका लागि कार्यदल गठन गर्ने सहमति गरेको थियो । तर हालसम्म कुनै कार्यदल गठन भएको छैन । कार्यदलले अध्यादेशमा कहाँ–कहाँ संशोधन गरेर सुधार गर्ने बारेमा अध्ययन गर्ने भनिएको थियो । तर जसपा नेपालले अध्यादेशलाई पूर्णरुपमा खारेज नै गर्नुपर्छ भनेको छ ।
