२७ कात्तिक, काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम डेडिकेटेड विवादमा लाइन काटिएका उद्योगमा पुनः लाइन जोड्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले क्षेत्रीय कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
टीओडी मिटरसमेतका आधारमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल गणना गरी अशुल गर्न पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले क्षेत्रीय कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरेको हो । मंगलबार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसअनुसार १५ दिनभित्र महसुल गणना गरी अशुल गर्न मातहतका कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरिएको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दियो ।
‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २०८१ कात्तिक २७ गते बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद्को २५ कात्तिकको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हुँदा सम्बन्धित वितरण केन्द्रहरुबाट उल्लेखित उद्योगहरुको विद्युत लाइन जोड्ने तथा १५ दिनभित्र बक्यौता अशुलउपर गर्नु गराउनुहुन अनुरोध गरिन्छ,’ प्राधिकरणले प्रादेशिक कार्यालयहरुलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
पत्रको साथमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन दिने उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पत्र तथा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णयको प्रति पनि संलग्न गरिएको उल्लेख छ ।
यो विवादमा लाइन काटिएका उद्योगहरुमा तत्काल लाइन जोडिदिन तथा विद्युत महसुल अशुली थाल्न निर्देशन आएको प्राधिकरणका एक क्षेत्रीय प्रमुखले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । ‘लाइन जोड्न भनेर लिखित पत्र आएको छ अब विस्तारै उद्योगहरुको लाइन जोड्दै जानेछौँ,’ उनले भने ।
वितरण केन्द्रहरुले जारी गरेको नयाँ बिलको प्रति विद्युत ग्राहक सेवा निर्देशनालयको अर्थ विभागमा पठाउन पनि प्राधिकरणले क्षेत्रीय कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
आइतवार साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो विवादमा उद्योगहरुमा काटिएको विद्युत् २४ घन्टाभित्र जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित भएर आएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले त्यो कार्यान्वयनका लागि भन्दै सामबार अपराह्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय समेत समावेश गरेर गरिएको पत्राचारमा विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा २५ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ऐनको सो दफामा नेपाल सरकारले विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन सक्ने र त्यो पालना गर्नु उसको दायित्व हुने उल्लेख छ ।
मन्त्रालयको सो पत्र विद्युत् प्राधिकरणमा साँझ ५ बजेर १५ मिनेटमा दर्ता भएको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दियो । ‘प्राधिकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशनको जानकारी पुग्नेबित्तिकै व्यवस्थापनले कार्यान्वयन गरिहाल्नुपर्ने हो, तर सञ्चालक समितिले निर्णय नगरी निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने अडान कार्यकारी निर्देशक घिसिङले राखे,’ स्रोतले भन्यो ।
ऊर्जा मन्त्री तथा प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दिपक खड्काले सोमबारे साँझै समितिको बैठक बोलाउन लगाएका थिए । तर, अपर्झट बोलाइएको बैठकमा पाँचजना सञ्चालकहरु उपस्थित हुन सकेनन् ।
त्यसपछि पुनः मंगलवार दिउँसो २ बजे बोर्ड बैठक बसेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
