रवि लामिछानेलाई अनुसन्धान बाहिर राख्नेगरी छानबिन समिति बन्न नसक्ने कांग्रेसको अडान

२४ वैशाख, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणको छानबिनका क्रममा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान नहुने गरी संसदीय छानबिन समिति गठन हुन नसक्ने अडान राखेको छ । गृहमन्त्री लामिछानेलाई समेत छानबिन गर्ने गरी छानबिन समिति बन्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।
गृहमन्त्री लामिछानेमाथि अनुसन्धान नहुने शर्तसहितको छानबिन समिति बनाउने पक्षमा सत्ता गठबन्धन भए त्यसलाई अस्वीकार गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । अनुसन्धानको क्रममा छानबिन गर्ने निकायसँग सम्बन्धित गृहमन्त्री नै संलग्न भएको विषयलाई नजरअन्दाज गरेर छानबिन समिति गठनको औचित्य नहुने कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए ।
‘गृहमन्त्री छानबिन नगर्ने हो भने अनुसन्धानलाई ठिक ठाउँमा पुर्‍याउँदैन ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलसमेत रहेको कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएको छ । कांग्रेसले संसदमा उक्त विषय निरन्तर उठाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ छानबिन समिति बनाउन सकारात्मक देखिएका छन् ।
गत शनिबार बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संकटमा रहेका सहकारीको समग्रतामा छानबिन समिति बनाउन सकिने संकेत गरेका हुन् । संसदीय दलको बैठकअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहमन्त्री लामिछानेलाई भेटेका थिए ।
व्यक्ति तोकेर नभई समग्र समस्या समाधान गर्ने गरी संसदीय समिति बनाउन सकिने प्रचण्डले संसदीय दलमा बताएका थिए । गृहमन्त्री पनि छानबिन समितिका लागि तयार भएको जानकारी प्रचण्डले माओवादी केन्द्रका सांसदहरुलाई गराएका थिए । छानबिन समिति गठनका लागि गठबन्धनमा सल्लाह गरेर सर्वदलीय बैठक बोलाउने प्रचण्डले बताएका थिए ।
संकटग्रस्त सहकारीको समग्रतामा समाधान खोज्न रास्वपा पनि तयार देखिएको छ । व्यक्ति केन्द्रित नभई सहकारीमा देखिएका सबै समस्या समाधान निकाल्ने छानबिन समितिका लागि तयार भएको रास्वपा महामन्त्री एवं पार्टी प्रवक्ता मुकुल ढकालले जानकारी गराए ।
सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री जोडिएको विषय कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरेपछि ६ चैतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा जवाफ दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको जवाफबाट कांग्रेस सन्तुष्ट हुन सकेन । उक्त मुद्धालाई संसदमा निरन्तर उठाइराख्यो । गृहमन्त्री लामिछानेले संसदमा आफूले जवाफ दिन माग गरेपनि उनलाई सुन्न कांग्रेस तयार भएको थिएन ।
रास्वपा सरकारमा सहभागी भएपछि कांग्रेसले यो विषय उठाएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लामिछानेलाई ‘क्लिन चिट’ दिएका थिए ।
गृहमन्त्री लामिछाने माथि उठाएको प्रश्न नै नाजायज रहेको प्रचण्डको दाबी थियो । लामिछानेको बचाउनमा उत्रर्दै कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीको ६ चैतमा संसदमा भने, ‘मुद्दा बुझाइसक्दासम्म उहाँको नाममा उजुरी, निवेदन केही छैन ।’
प्रधानमन्त्रीको जवाफबाट असन्तुष्ट कांग्रेसले गृहमन्त्रीलाई संसदमा सुन्न अस्वीकार गरिरह्यो । प्रधानमन्त्रीको कुरा सुनिसकेकाले गृहमन्त्रीको जवाफको अर्थ नहुने कांग्रेसको निचोड छ ।
कांग्रेसलाई सहमतिमा ल्याएर सदन खुलाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सभामुख देवराज घिमिरेले प्रयास गरे पनि कांग्रेसले विफल बनाइदियो ।
संसदीय छानबिन समितिको अडानबाट कांग्रेस टसमस भएको अवस्थामै ३ वैशाखमा सरकारले संसद बैठक अन्त्य गरिदियो । सरकारले हठात् संसद बैठक अन्त्य गरेको कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा बताउँछन् ।