नितेश यादव
जनकपुरधाम, असोज १० गते
गएको असार १० गतेभित्र ल्याइसक्नुपर्ने बजेट प्रदेश २ का ३५ स्थानीय तहले अझै ल्याउन सकेको छैन । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसक्नुपर्नेमा ३५ स्थानीय पालिकाले प्रथम चौमासिकको दुई महिना वितिसक्दा समेत बजेट ल्याउन तादरुकता देखाउन सकेका छैनन् ।
सावतवटै प्रदेशमध्ये प्रदेश २ का सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको हो ।
संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार एक सय ३६ स्थानीय तह रहेको प्रदेश २ मा एक सय १ पालिकाले बजेट ल्याएका छन् ।
अहिलेसम्म प्रदेशको १८ नगरपालिका र १७ गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेको छैन । प्रदेशको सबैभन्दा बढी रौतहट जिल्लाको १० स्थानीय तहले बजेट ल्याएको छैन । १० पालिका मध्ये ९ वटा नगरपालिका र १ वटा गाउँपालिका रहेको छ । त्यस्तै सप्तरीको ३ वटा गाउपालिका र १ वटा नगरपालिका गरी ४ पालिकाले बजेट ल्याएको छैन ।
सिरहाको ३ वटा गाउँपालिका र ३ वटा नगरपालिका गरी कुल ६ स्थानिय तह धनुषाको ३ वटा नगरपालिका र १ वटा गाउँपालिका गरी ४ वटा पालिकाले बजेट ल्याउन सकेको छैन । यस मध्ये मिथिला नगरपालिकाले बजेट नगरसभाबाट ल्याएपनि अहिलेसम्म संघिय सरकार समक्ष पठाएको छैन । त्यस्तै महोत्तरीको २ वटा गाउँपालिका, बाराको १ वटा नगरपालिका र १ वटा गाउँपालिका गरी २ पालिका, र पर्साको १ वटा नगरपालिका र ५ वटा गाउँपालिका गरी ६ वटा पालिकाले अझैसम्म पनि बजेट ल्याएको छैन ।
सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका, राजगठ गाउँपालिका, महादेवा गाउँपालिका, सप्तकोशी नगरपालिका, सिरहको कल्याणपुर नगरपालिका, मिर्चैया नगरपालिका, अर्नमा गाउँपालिका, औरही गाउँपालिका, नवराजपुर नगरपालिका, बरियापट्टि गाउँपालिक, लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका, धनुषाको गणेशमानचारनाथ नगरपालिका, कमला नगरपालिका, मिथिला नगरपालिका, धनौजी गाउँपालिका, त्यस्तै महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका, सम्सी गाउँपालिका, रौतहटको गरुडा नगरपालिका, राजदेवी नगरपालिका, ईश्वरनाथ नगरपालिका, कटहरीया नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, परोहा नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, बौधीमाइ नगरपालिका, वृन्दावन नगरपालिका, यमुनामाइ गाउँपालिका, बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका, विस्रमपुर गाउँपालिका र पर्साको पोखरीया नगरपालिका, जगरनाथपुर गाउँपालिका, पकहा मैनपुर गाउँपालिका, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका, ठोरी गाउँपालिका एवं जिराभवानी गाउँपालिकाले निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन सकेको छैन ।
नगर प्रमुख र नगर उपप्रमुखको आ–आफ्नो स्वार्थको कारणले गर्दा दुई महिना पूर्व नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेपनि बजेट भने अझैसम्म ल्याउन कुनै तयारी देखाएको छैन । कार्यापालिकाका सदस्यको अनुपस्थिति देखाएर नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले नै प्रस्तुत भएको थियो ।
३५ वटै पालिकाले निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन नसक्नुको कारण प्रमुख र उपप्रमुखको आ–आफ्नो अडान र स्वार्थले गर्दा आउन सकेन । प्रमुख र उपप्रमुखले आफ्नो अडान नछाड्दा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत सर्वसम्मतरुपमा गरेपनि नगरसभाबाट बजेट ल्याउने कार्य अन्योलतामै छ ।
बजेटमा योजना बाडफाड, गत आर्थिक वर्षको योजनामा कमिसन लेनदेन र व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा नहुदा पालिकाका प्रमुख, उप प्रमुख र वडाध्यक्ष विभाजित हुदाँ बजेट नै अन्योलमा परेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-१० बस्ने सुशिल कर्ण बताउँछन् । जनप्रतिनिधिको विवादका कारण विकास निर्माणको काम समेत ठप्प भएको छ ।
टुडेपाटी डटकम
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !