नेपाल-भारत स्ट्रीप नक्सामा त्रुटी, खारेज गर्न माग

२९ साउन, काठमाडौं
नेपाल–भारतको स्ट्रीप नक्सा तयार पार्दा त्रुटी भएको पाइएको छ । कञ्चनपुर क्षेत्रका स्थानीय, त्यस क्षेत्रबाट संघ र स्थानीय तहमा नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरुले नेपाल–भारत स्ट्रीप नक्सा तयार गर्दा त्रुटी भएको भन्दै खारेज गरी नयाँ स्ट्रीप नक्सा तयार गर्न माग गरेका छन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले पनि त्रुटी स्वीकार गरेकी छन् । सीमा नक्सा तयार गर्दा नेपालीहरुले भोगचलन गरी आएको र जग्गा धनी पुर्जा प्राप्त गरेको केही जमिन भारततर्फ गएको पाइएको उनले बताएकी छन् ।
तथापि, सीमा सम्बन्धी सबै समस्याको समाधान कूटनीतिक रुपमा नै खोजिने भूमिमन्त्री अर्यालको जवाफ छ ।
मन्त्री अर्यालका अनुसार दुवै तर्फको प्रतिनिधिमुलक संयन्त्रहरु बनाएर सीमा नक्सा तयार गर्ने क्रममा २०४५ देखि २०४६ सम्म कञ्चनपुर जिल्लाको नदी क्षेत्रको नक्सा तयार भएको थियो । २०५६ देखि २०६१ सम्म जमिन क्षेत्रको नक्सा तयारी गर्ने काम सम्पन्न भएको थियो ।
२०२४ देखि २०२९ सम्म र २०३६ सालमा त्यो क्षेत्रको नाप नक्सा भई जग्गा धनी पुर्जा वितरण गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘२०४५ सालमा नेपालको मन्त्री परिषदको निर्णयबाट यो स्ट्रिप सीमा सिद्धान्त लागु भएको र यो सिद्धान्तअनुसार १८६० मा तयार भएको जुन बेस म्याप हो त्यसको आधारमा नदीको बहाव क्षेत्र पहिचान गरी सीमा नक्सा तयार गर्दा नेपालीहरुले भोगचलन गरी आएको र जग्गा धनी पुर्जा प्राप्त गरेको केही जमिन भारततर्फ जाने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।
सीमा सरोकार समितिका प्रतिनिधिहरु भारतीय स्वार्थमा नेपाली पक्षले स्ट्रीप नक्सा बनाउन सघाएको आरोप लगाउछन ।
कञ्चनपुरबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु निरुदेवी पाल, दीपक प्रकाश भट्ट, नरबहादुर धामी, संविधानसभा सदस्य कृपाराम राना, स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरु, स्थानीय पल्लवराज भट्ट नेतृत्वको सीमा सरोकार समितिका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित २२ जनाले सामूहिक रुपमा नयाँ स्ट्रीप नक्सा बनाउन माग गरेका छन् । भारतीय पक्षलाई मात्र फाइदा पुग्नेगरी एकतर्फी रुपमा स्ट्रीप नक्सा तयार पारिएको उनीहरुको दाबी छ ।
जंगे पिलर तथा नेपाल सरकारले नापी गरेर भोगचलनको स्वामित्व लिएर राज्यलाई तिरो तिर्दै आएको ऐतिहासिक तथ्यलाई बेवास्ता गरेर स्ट्रीप नक्सा तयार भएको उनीहरुको जिकीर छ ।
सीमा सरोकार समिति कञ्चनपुरका संयोजक पल्लवराज भट्टले स्ट्रिप नक्साका कारण जनताले भोगचलन गर्दै आएको जमिन मात्रै नभएर राज्यले निर्माण गरेका नहर, विद्यालय तथा अन्य संरचना समेत भारततर्फ पर्न गएको बताए । ‘यस्तो स्ट्रिप नक्सा कञ्चनपुरवासीलाई अमान्य छ,’ उनले भने ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले भने नेपाल एक्लैले स्ट्रिप नक्सा खारेज गर्न नसक्ने बताइन् । ‘खारेज गर्न, जसरी हिजो निर्माण भयो त्यसरी नै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म नेपाल–भारत सीमाका १८२ थान स्ट्रीप नक्सा सहमतिमै तयार भएका छन् । तर, कालापानी क्षेत्र र सुस्तामा विवाद कायमै छ ।
सीमा सरोकार समितिका प्रतिनिधिहरु भारतीय स्वार्थमा नेपाली पक्षले स्ट्रीप नक्सा बनाउन सघाएको आरोप लगाउँछन् । उनीहरुले यसबारे छानविनको मागसमेत गरेका छन् ।
‘नेपालको भूमि भारततर्फ पर्ने गरी स्ट्रिप नक्सा के कसरी तयार गरियो ? यसमा कुन–कुन व्यक्ति या पक्ष सम्मिलित छन् ? सीमा सर्भे टोलीबाट के–कति स्वार्थमा यस्ता कामहरु गरिए भन्ने कुराको तत्काल छानबिन गर्दै आवश्यक कारबाही गरियोस्,’ समूहले सरकारसमक्ष राखेको मागपत्रमा उल्लेख छ ।
नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहेको बेलामा स्ट्रिप नक्सा तयार पारिएको थियो । त्यसबेला नेपालको सर्भे टोलीले भारतीय पक्षको टोलीसँग भारततिरै बसेर ऐतिहासिक दस्तावेज विपरीत नक्शांकन गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
भारतीय पक्षबाट ब्रिटिशको पालाको भन्दै गलत नक्सा पेश भएको र सोही नक्सालाई नेपाली पक्षले स्वीकार गरेर स्ट्रीप नक्सा बनाउँदा कञ्चनपुर जिल्लाका बिभिन्न क्षेत्रका नेपाली भूभाग भारतमा पर्न गएको जनाइएको छ ।
बुधबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा भएको यही विषयमाथिको छलफलमा सहभागी सांसदहरुले भारतीय पक्षसँग मिलेर काम गर्ने नेपाली सर्भे टोलीमा को–को थिए ? खोजी गर्नुपर्ने बताए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदाश बैगारीले भने यस्ता विषयमा खुला छलफल गर्न नहुने भन्दै समितिलाई गोप्य छलफल राख्न सुझाव दिए । गोप्य छलफल राख्दा कहिले कहाँ के कस्ता त्रुटी भएका छन् खुलस्त छलफल गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । खुला छलफल गर्दा बढी प्रचार हुने र त्यसले नेपाल नै पछाडि पर्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले समितिलाई गोप्य छलफलका लागि सुझाव दिए ।
कञ्चनपुर क्षेत्रका स्थानीय, त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुले राज्य व्यवस्था समितिमा ‘गलत’ स्ट्रीप नक्सा तयार गरिँदा कञ्चनपुर जिल्लामा मात्रै कति क्षति भएको छ भन्ने विवरण पनि प्रस्तुत गरेका छन् ।
विवरण अनुसार पुनर्वास नगरपालिकाको वडा नम्बर ९ मा रहेको प्याराताल भारतीय कब्जामा छ । जुन ताल २०५८ सालसम्म जिल्ला विकास समिति कञ्चनपुरले ठेक्का दिँदै आएको थियो ।
‘२०५८ सालसम्म कुनै विवाद थिएन । प्यारा तालभन्दा दुई सय मिटर दक्षिणमा ढालिएको अवस्थामा १९५ नम्बर स्तम्भ रहेको छ । तर, स्ट्रिप नक्सामा प्यारा ताललाई नै सिमानामा पर्ने गरी बनाइएको छ,’ सीमा सरोकार समिति कञ्चनपुरका संयोजक पल्लवराज भट्टले भने । ‘स्ट्रीप नक्सालाई देखाएर अहिले भारतले प्याराताल दाबी गरेर नेपालीलाई प्रवेश दिँदैन’ भट्टले भने ।
संयोजक भट्टका अनुसार गलत स्ट्रिप नक्साका कारण विश्व बैंकको सहयोगमा निर्माण भएको महाकाली सिंचाइ आयोजना अन्तर्गतको दोस्रो चरणको नहर दुवै देशको सीमा क्षेत्र (नो–म्यान्स ल्याण्ड) बीचमा पर्न गएको छ ।
भीमदत्त नगरपालिका–१० गड्डाचौकीदेखि जिमुवा जाने सडकखण्ड कालोपत्रे गर्न नगरपालिकाले टेण्डर आह्वान गरी काम शुरु भएकोमा भारतीय पक्षले उक्त जमिन भारतीय भूमिमा परेको भन्दै काम रोकिदिएको छ ।
वर्षौंदेखि नेपालीहरु बस्दै आएको भीमदत्त नगरपालिकाकै पुरानो बस्ती खाली गराउन भारतीय पक्षले दबाव दिँदै आएको छ ।
यसैगरी, बेल्डाँडी नगरपालिकाका नेपाली लालपुर्जा भएका सयौं परिवारको जग्गा भारततिर तिर पर्न गएको, २०३६ सालमा कित्ता नापी गरी भूतपूर्व सैनिकहरुको बस्ती बसालिएको क्षेत्रका सय विगाहाभन्दा बढी जग्गा भारतर्फ पर्ने गरी स्ट्रीप नक्सा तयार भएको प्रस्तुत विवरणमा उल्लेख छ ।
चौधर नदीसम्म नै नेपाली पक्षले भोगचलन गर्दै आएकोमा ३८ नम्बर पिल्लरलाई मूल पिल्लर मान्दा स्तम्भ नजिकबाट गइरहेको हुलाकी सडकसमेत भारतमा पर्न गएको भनेर भारतीय सुरक्षाकर्मीले हुलाकी सडक निर्माण कार्यसमेत बन्द गराएको भन्दै संयोजक भट्टले यसतर्फ संघीय सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए ।
बेलौरी नगरपालिकामा रहेको २०० नम्बर सीमा स्तम्भ लामो समयदेखि वेपत्ता पारेर नेपाली भूभाग अतिक्रमण गर्ने भारतीय पक्षको मनसाय रहेको र त्यसको प्रतिरोध गर्दा गोविन्द गौतमले ज्यान गुमाएको कञ्चनपुर क्षेत्रका स्थानीय, त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुले बताउँछन् ।
बैठकपछि राज्य व्यवस्था समितिले स्ट्रीप नक्साको अध्ययन गरी सत्यतथ्य जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले स्ट्रिप नक्सा र सीमासम्बन्धी समग्र विषयमा के भएको हो जानकारी गराउन निर्देशन दिइन् ।
नेपाली टोलीले कञ्चनपुरलगायत देशका विभिन्न क्षेत्रका सीमावर्ती जिल्लामा तयार पारेको स्ट्रिप नक्सा र सीमा सम्बन्धमा अध्ययन गरी जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको हो ।
सभापति श्रेष्ठ गोप्य छलफलका लागि पनि आफूहरु तयार रहेको भन्दै स्ट्रीप नक्सा तयार गर्दा भएका त्रुटीहरु के–कस्ता छन् वा छैनन् भन्नेबारे लिखित रुपमै समितिलाई जानकारी गराउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देश गरेकी छन् । अनलाइन खबर