२३ वैशाख, काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँगको बयान लिए लगत्तै अख्तियारले उनी लगायत पतञ्जलि योगपीठको जग्गासम्बन्धी निर्णयमा संलग्नहरूमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको खुलासा भएको छ ।
तर, यो निर्णय भएको सूचना चुहिएपछि राजनीतिक हस्तक्षेप र दबाबपछि अख्तियार पछि हटेको भेटिएको छ । चौतर्फी राजनीतिक दबाबपछि रोकिएको अख्तियारले यसबीचमा थप कुनै निर्णय गरेको छैन ।
‘उहाँसँग बयान लिएकै दिन बसेको आयोग बैठकले पतञ्जलि योगपीठको जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय र कार्यान्वयनमा संलग्नहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लैजाने निर्णय भएको हो’ अख्तियार उच्च स्रोतले भन्यो, ‘पदाधिकारीहरूबाट लिक भएको त्यो सूचना एकाएक राजनीतिक वृत्तमा पुग्यो, त्यसपछिको राजनीतिक दबाबका कारण आयोग निर्णयहीन अवस्थामा पुगेको हो ।
बयानलगत्तै निर्णय
अख्तियारस्रोतका अनुसार, कैयौ राजनीतिक प्रकृतिका उजुरीहरू विचाराधीन भएको र टुंगोमा पुग्न नसकेको अवस्थामा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल समेत जोडिएको पतञ्जलि योगपीठको अनुसन्धानलाई अघि बढाउन नहुने भनी अख्तियारमा आयुक्त जयबहादुर चन्द लगायत केहीले प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
तर अख्तियारकै प्रमुख राई लगायत अरु केही आयुक्तहरूको सक्रियतामा अनुसन्धान अघि बढेको थियो । अनुसन्धानको सबैजसो काम टुंगिएपछि अख्तियारले करिव तीन साताअघि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको बयान लिएको थियो ।
प्रायः संवेदनशिल मुद्दाहरूमा हाइप्रोफाइलहरूको अन्तिममा बयान लिइन्छ र तत्काल निर्णय गरेर मुद्दाबारे निर्णय लिने अभ्यास छ । अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको बयान लिएकै दिन पतञ्जलि योगपीठको जग्गा सट्टापट्टाको निर्णयमा संलग्नमाथि मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो ।
मुद्दामा प्रतिवादी बनाइनेहरूको सूचीमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालदेखि पतञ्जलि योगपीठ र त्यसको नेपाल कार्यालयमा आबद्ध उच्च पदस्थहरूसम्मको नाम थियो ।
अख्तियारसम्बद्ध प्रहरी स्रोतका अनुसार, निर्णय भएको दिन अख्तियारका ४/५ जना कर्मचारीहरू राति अबेरसम्म बसेर मुद्दाका आवश्यक कागजात र फाइलहरू तयार गरेका थिए । मुद्दा जाने निर्णय हुनासाथ संलग्नहरूको बयान, निर्णय र अन्य कागजातका केही प्रतिहरू तयार पारेर विशेष अदालत र सरकारी वकिलको कार्यालयमा छुट्टाछुट्टै सेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘भोलिपल्ट नै मुद्दा जाने तयारीका साथ रातारात सबै कागजात तयार भएको थियो, यद्यपि त्यो फेरि एकाएक रोकियो ।’
‘प्रतिशोधमा नजाऔं’
निर्णय भएकै दिन राति अबेरदेखि प्रमुख दलका शिर्ष तहका नेताहरूसम्म ‘सूचना लिक भएपछि’ रातारात परिस्थिति बदलिएको अख्तियारसम्बद्ध उच्च स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार, पतञ्जलि योगपीठकै विरुद्ध मुद्दा जाने अवस्था देखेपछि प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयले नै ‘प्रतिकूल परिस्थिति निम्तिन सक्ने’ भन्दै मुद्दा लैजान रोकेको हो ।
त्यसलगत्तै सत्तासाझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लगायत अरु नेताहरूले अख्तियारका पदाधिकारीहरूलाई त्यसरी मुद्दा दायर गर्न नहुने भनी चर्को दबाब दिए । अख्तियारस्रोतले भन्यो, ‘निर्णय गरेपछि सबै प्रक्रिया रोकिएको छ, अहिले यसवारेमा कुनै काम भएको छैन ।’
अख्तियारका एक पदाधिकारीका अनुसार, निर्णय भएपनि मुद्दा लैजान नहुने भनी दबाब दिनेहरूले मुख्यतः चारथरी तर्क अघि सारेका थिए ।
पहिलो, केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला प्रमुख आयुक्त नविनकुमार घिमिरे नेतृत्वको अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको बयान लिएको थियो, मुद्दा भने चलाएको थिएन ।
मुद्दा नचलाउने अख्तियारको निर्णयमाथि त्यतिबेला चौतर्फी प्रश्न उठेको थियो । ठिक त्यसैगरी अहिले केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला उनी निकटका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई नेतृत्वको अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दा राजनीतिक प्रतिशोधको सन्देश जाने भन्दै उनीहरूले रोकेका थिए । यसरी दबाब दिनेमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सत्तारुढ दलका नेता शेरबहादुर देउवा लगायत थिए ।
दोस्रो, अख्तियार नै प्रधानमन्त्री ओलीको इशारामा चलेको सन्देश जाने भन्दै उनीहरूले निर्णय भएपछि विशेष अदालतमा मुद्दा नलैजान चर्को दबाब दिएको स्रोतले बतायो ।
तेस्रो, पतञ्जलि योगपीठको नेपाल प्रतिनिधि शालिकराम सिंह लगायतलाई मुद्दा चलाउँदा भारतीय संस्थापन पक्ष थप चिढिनसक्ने अवस्था देखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको समूहले पनि मुद्दा अघि नबढाउन अख्तियारका पदाधिकारीहरूलाई दबाब दिएको स्रोत बताउँछ ।
चौथो आधार बारे अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘राजनीतिक प्रतिशोधको सन्देश जाने र सबैतिरको परिस्थिति थप बिग्रने भनेर प्रमुख नेताहरूले नै दबाब दिएपछि अख्तियार यो विषयमा मौन छ । थप काम अघि बढेको छैन ।’
चौतर्फी दबाबपछि प्रमुख आयुक्त राई निर्णयबाट पछि हटे भने अर्का आयुक्त डा. हरि पौडेल पनि मनस्थिति बदलेर मुद्दा अघि बढाउन नहुने निर्णयमा पुगेका थिए । आयुक्त जयबहादुर चन्दले त्यसअघि नै पतञ्जलि जस्तो संवेदनशील प्रकृतिका मुद्दाहरूमा हतारो गर्न नहुने मत राखेका थिए ।
प्रमुख आयुक्त र अरू पदाधिकारीहरूले राजनीतिक दबाब झेलेपछि निर्णय भइसकेको विषयमा समेत अख्तियारले मुद्दा अघि बढाउन सकेको छैन । निर्णयको विषयवस्तु टाइपपछि प्रिन्ट गरेर पेस हुन्छ । र, अख्तियारका सचिवले निर्णय प्रमाणीकरण गरेर राख्ने अभ्यास छ ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा निर्णयको मुलप्रति नभई ‘निर्णयको नक्कल उतार’ भन्दै निर्णयको विवरण प्रमाणिकरण गरेर पेस गरिन्छ । कतिपय अवस्थामा त उपसचिवस्तरका कर्मचारीले निर्णयको व्यहोरा प्रमाणीकरण गरेर पठाएका उदाहरण पनि छन् ।
‘प्रमुख र अरू पदाधिकारीहरूले चाहदा त्यो निर्णय अभिलेखमै नरहने गरी हटाउन सकिन्छ, त्यसो गर्दा मुद्दा चलाउने निर्णय नै भएको थियो भन्ने कुनै प्रमाण बाँकी रहँदैन’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘तर अख्तियारका पाँच पदाधिकारी र सचिव बाहेक कम्तिमा पनि ८/१० जना कर्मचारीहरूलाई थाहा भइसकेको विषय कसरी सच्याउन मिल्ला र ?’
