काठमाडौँ । जेठ २५ गते संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भनेका थिए, एक महिनाभित्र गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने कार्यविधि आउँछ । लामिछानेले आफैँले दिएको एक महिनाको समयसम्म उनी गृहमन्त्री थिए, त्यसपछि सरकार परिवर्तन भयो । तर, उनले कार्यविधि पास गराएनन् ।
सरकारबाट बाहिरिएपछि पनि उनले यसअघि गरेको प्रतिबद्धता अनुसार कार्यविधि ल्याउन नसकेको बारेमा कुनै टिप्पणी वा प्रष्टीकरण दिएका छैनन् । तर, उनले दिएको समयको २० दिन नहुँदै सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भयो । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारलाई दिएको समर्थन एमालेले फिर्ता लिएसँगै सरकार अल्पमतमा पर्यो । यसले दीर्घकालीन महत्वका निर्णय गर्ने नैतिक हैसियत गुमायो । लामिछानेलाई परिआएमा यस्तै प्रष्टीकरण दिने अवसर छँदैछ ।
यो विषय तत्कालीन एमाले–माओवादी गठबन्धनको सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत ल्याएको थियो । बजेटको बुँदा नम्बर ४९ मा भनिएको थियो, ‘औषधीय प्रयोजनको लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ त्यति बेला सरकारमा काँग्रेस नभए पनि यसलाई अघि बढाउने विषयमा भने अहिलेकी परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले विशेष सक्रियता देखाएकी थिइन् । यतिसम्म कि सरकारले ल्याएको बजेट संसद्ले पास गर्नुअघि नै उनले संसदीय समितिको बैठक बोलाएर कार्यविधि कहिले आउँछ भन्ने विषयमा छलफल गराएकी थिइन् ।
अहिले देउवा आफैँ सरकारमा छिन् । काँग्रेसमा संस्थापन पक्षकै तर्फबाट रमेश लेखक अहिले गृहमन्त्री छन् । तर, अघिल्लो सरकारले एक महिनाभित्रै ल्याउँछु भनेको र डा. राणाले चासो दिएको कार्यविधि १०० दिन पूरा हुँदा समेत अघि बढ्न सकेको छैन ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नियमावली ल्याउने विषयमा गृहमन्त्रीले खासै चासो देखाएका छैनन् । मन्त्रीको ग्रिन सिग्नल नपाउँदा मन्त्रालयको कर्मचारी संयन्त्रले यसबारे खासै केही काम पनि गरेको छैन ।
‘यो विषयमा गृहमन्त्रीज्यूले धेरै प्राथमिकता दिनुभएको जस्तो लाग्दैन । उहाँले यो हतारमा ल्याउने विषय होइन, पर्याप्त अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढ्नुस् भन्नुभएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसैले हामी अध्ययनमै छौँ, यही समयमा आउँछ भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
किन अवैधानिक छ गाँजा ?
वि.सं. २०१७ सालभन्दा अगाडि नेपालमा गाँजासम्बन्धी कुनै कानुन नै थिएन । त्यो बेलामा नेपालमा गाँजाको उत्पादन हुँदै आएको थियो । नेपालको गाँजा विश्वमै प्रचलित थियो । विशेष गरी नेपालमा आउने हिप्पीहरूले गाँजाको प्रयोग गर्थे ।
२०१७ सालमा तत्कालीन सरकारले मादक पदार्थ ऐन जारी गर्यो । ऐनको दफा ४ र ५ ले सामान्य प्रयोजन र औषधीय प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने गाँजाको उत्पादनका लागि इजाजत पत्र प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो ।
ऐनले आंशिक रूपमा प्रतिबन्ध लगाइदिएको गाँजा खेतीलाई २०३३ सालमा जारी भएको लागु औषध नियन्त्रण ऐनले पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइदियो । उक्त ऐनको दफा २ मा लागु औषधको परिभाषाको पहिलो बुँदामै गाँजालाई राखिएको छ । दोस्रो बुँदामा औषधोपयोगी गाँजालाई राखिएको थियो । २०४४ मा ऐनको दोस्रो संशोधनले प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था मार्फत यसलाई औषधीय प्रयोजनको लागि खुला गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
उक्त ऐनको दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ, ‘नेपाल राज्यको पश्चिमी पहाडी भेगमा प्राकृतिक रूपमा आफै उम्रने जङ्गली गाँजाको बोटबाट तोकिएको समयसम्मको लागि चरेस उत्पादन गर्न, त्यस्तो चरेस सङ्ग्रह गर्न, राख्ने र खरिद बिक्री गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नियम बनाई व्यवस्था गर्न सक्नेछ र सो अनुसार अनुमति पत्र प्राप्त गरी कसैले कुनै काम गर्दा यस दफा अन्तर्गत अपराध गरेको मानिने छैन ।’
सोही प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाको अर्को वाक्यांशमा भनिएको छ, प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (१) बमोजिम दिइने अनुमति पत्रको तरिका, त्यस्तो अनुमति पत्रको ढाँचा र शर्त अनुमति पत्र दिने अधिकारी, त्यसमा लाग्ने दस्तुर, अनुमति पत्र बमोजिम गरिने काम उपरको अरू नियन्त्रण र व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।’ उल्लेखित व्यवस्थाले कार्यविधिमार्फत यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने उल्लेख गरे पनि करिब ३८ वर्षसम्म पनि कार्यविधि बन्न सकेको छैन ।
यसरी कार्यविधि बन्न नसक्नुको एउटा कारण थियो हो, संयुक्त राष्ट्र संघको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि । सन् १९६१ को मार्चमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्मेलनले गाँजालाई ‘नार्कोटिक ड्रग’को अनुसूचीमा समावेश गरेको थियो । सो सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको सरकारले यसको विपरीत हुने गरी कार्यविधि बनाउन सकिरहेको थिएन ।
सन् २०२० मा राष्ट्रसंघले गाँजालाई ‘नार्कोटिक ड्रग’को सूचीबाट हटाएर ‘औषधीय र वैज्ञानिक अनुसन्धानको महत्त्व बोकेको वनस्पतिका रूपमा सूचीकरण गरेको छ । योसँगै ऐन बमोजिम कार्यविधि बनाएर यसको व्यावसायिक उत्पादन खुला गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको थियो । यो वर्षको बजेटले समावेश गरेको विषय त्यही नै हो ।
यद्यपि नेपालमा पाइने गाँजामा हुने हानीकारक तत्त्व टेट्रा–हाइड्रो–कानाबिनोल (टीएचसी) को मात्रा एकै प्रकारका छैनन् । यसको तहको आधारमा गाँजालाई छुट्याउनुपर्छ भन्ने माग हुँदै आएको छ । त्यस्तै, गाँजाको खेती गर्दा कुन तरिकाबाट खेती गर्न दिने र यसबाट हुनसक्ने लागु औषध सेवनको मात्रालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा समेत अन्योल रहेको देखिन्छ । सोही कारण यसलाई अघि बढाउन मन्त्रालयले ढिलाइ गरिरहेको देखिन्छ ।
गाँजा खेतीका सम्बन्धमा गत जेठमै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले एउटा अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनले देहाय बमोजिमका आठवटा सिफारिस गरेको थियो । जुन यसप्रकार छन् ।
— लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ परिमार्जन गर्नुपर्ने
— प्रयोगका आधारमा गाँजालाई परिभाषित गर्नुपर्ने,
— औषधीय पक्षका बारेमा सुसूचित ज्ञान निर्माणका लागि वैज्ञानिक अध्ययन गरिनुपर्ने,
— औद्योगिक प्रयोजनका लागि वैज्ञानिक गाँजा खेतीको प्रवर्द्धन गरिनुपर्ने,
— गाँजाको व्यापार र प्रयोगको नियमनको प्रक्रिया, पद्धति र संरचनाको विकास गरिनुपर्ने,
— प्रमाणमा आधारित आयुर्वेदिक चिकित्साको प्रवर्धन गरिनुपर्ने,
— स्रोत तथा सुविधा सम्पन्न पुनर्स्थापना केन्द्रको स्थापना गरिनुपर्ने,
— गाँजाको माग र आपूर्तिको नियमित अवस्था विश्लेषण गरिनुपर्ने ।
