कैदीबन्दी जेलमै रहेका बेला विवाह गर्न पाउने

सरकारले कैदीबन्दी जेलमै रहेका बेला विवाह गर्न पाउने गरी कानुन प्रस्ताव गरेको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन ‘कारागार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा कैदीबन्दीले विवाह गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा २८ मा कैदीबन्दीले एउटै कारागारमा रहेका वा कारागार बाहिर रहेकासँग विहे गर्न पाउने उल्लेख छ ।
‘एउटै कारागारमा रहेका पुरुष र महिला बन्दी वा कारागारमा रहेको बन्दीसँग कारागारमा नरहेको पुरुष वा महिलाले विवाह गर्न चाहेमा विवाह दर्ताका लागि कारागार प्रशासक समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ’ विधेयकमा भनिएको छ
यसरी विवाह दर्ताका लागि निवेदन आएमा कारागार प्रशासकले विवाह दर्ताको लागि सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ । कारागार प्रशासकले विवाह दर्ता गर्ने दिन बन्दीलाई विवाह दर्ता गर्न जाने अनुमति दिनु पर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा छ ।
विधेयकमा कैदीबन्दीले सन्तान जन्माउन चाहेमा श्रीमान श्रीमतीबीच भेट गर्न दिनुपर्ने व्यवस्था पनि छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा २३ मा ‘कारागारमा बन्दीका रुपमा रहेका वैध दम्पतीको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिए बमोजिम भेटघाट गर्ने अनुमति दिनुपर्ने’ उल्लेख छ ।
यद्यपि यही व्यवस्था संसदबाट स्वीकृत भए पनि कार्यान्वयनका लागि नियमावली बन्नुपर्ने देखिन्छ ।
कैदीबन्दीलाई प्रजनन अधिकार दिलाउने सरकारी प्रस्तावमा सबै सांसदको समर्थन देखिन्छ । विरोधमा एउटा पनि संशोधन परेको छैन ।
गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार प्रजननका लागि चिकित्सकले मिति तोक्ने र सो अवधिमा कैदीबन्दीले प्रजनन सुविधा पाउने लगायतका व्यवस्था नियमावलीमा गरिनेछ ।
सर्वोच्चले २०६८ मा कानुनी रूपमा प्रमाणित श्रीमान–श्रीमतीलाई भेट्न दिने फैसला गरेको थियो । सोही फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रस्तावित विधेयकमा प्रजनन अधिकारको व्यवस्था समेटिएको हो ।
नियमावली र भौतिक संरचना बन्दैछ : कारागार विभाग
कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार प्रजनन अधिकारसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने नियमावली र भौतिक संरचना निर्माणको काम अघि बढेको छ ।
। विधेयकले कानुनको रुप प्रजनन अधिकार कार्यान्वयनसम्बन्धी नियमावलीले अन्तिम रुप पाउँछ ।
हाल विराटनगर, पाँचथर, धनकुटा, नुवाकोट र नेपालगञ्जमा ठूला कारगार बन्दैछन् । नयाँ बन्ने कारागारमा प्रजनन अधिकार उपयोगका लागि आवश्यक भौतिक संरचनाको व्यवस्था हुनेछ सूचना अधिकारी सापकोटाले भनेअहिले भएकै ठूला कारागारमा पनि यससम्बन्धी व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
गर्भवतीले जेलबाहिर बसेरै कैद भुक्तान गर्न पाउने
प्रजनन अधिकार दिएपछि पर्ने प्रभावलाई समेत प्रस्तावित विधेयकले ख्याल गरेको छ ।
गर्भवती वा सुत्केरी बन्दीसम्बन्धी व्यवस्था रहेको विधेयकको दफा ३७ मा कारागार प्रशासकले गर्भवती वा सुत्केरी बन्दीलाई बसोबास, खानपान र स्वास्थ्य परीक्षणको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
उपचारका लागि गर्भवती बन्दी कारागारबाहिर बस्न चाहे सुत्केरी भएको ६० दिन पूरा भएको भोलिपल्ट कारागार फर्किन पाउनेगरी कारागार प्रशासनले अनुमति दिनुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
त्यसरी अनुमति लिएर कारागारबाहिर रहेकी गर्भवतीलाई कारागारभित्रै रहेसरह मान्ने र कैद बसेको अवधिमा गणना गरिने उल्लेख छ । बाहिर जान नचाहने गर्भवतीलाई कारागार प्रशासनले राम्रो स्याहारको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।
त्यस्तै सरकारले १५ सयभन्दा बढी बन्दी रहेको कारागारमा एउटा अस्पताल र ५ सयदेखि हजार जनासम्म बन्दी रहेको कारागारमा स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ । हाल केन्द्रीय कारागारमा अस्पताल र अन्य कारागारहरूमा स्वास्थ्यकर्मी छन् ।
प्रस्तावित विधेयकमाथि समितिले छलफल गरे पनि हाल संसदको अधिवेशन नभएका कारण तत्काल पेश हुन सक्दैन ।
अर्को अधिवेशन सुरु भएपछि यो विधेयकको प्रतिवेदन समितिका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा पेश हुनेछ । त्यसपछि राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानुनको रुपमा कार्यान्वयनमा जानेछ ।सभार अनलाईन