ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरेका बाँध तथा विभिन्न संरचनाका कारण नेपाली भूमि डुबानमा परेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यस विषयमा भारतसँग वार्ताको पहल थालेको छ ।
मन्त्रालय र सिँचाइ विभाग तथा परराष्ट्र मन्त्रालयबीच वार्ताका लागि चिठी पठाउन आवश्यक गृहकार्य भइरहेको सिँचाइ विभाग, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख प्रदीप थापाले जानकारी दिए । ‘वार्ताका लागि भारतलाई चाँडै चिठी पठाउने तयारी छ,’ उनले भने ।
नेपाल र भारतबीच बाढी तथा डुबान र यससँग जोडिएका समस्याबारे परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत निरन्तर कूटनीतिक नोट्स आदान–प्रदान भने भइरहेको उनले जानकारी दिए । यता शुक्रबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई राखेर तत्काल बैठक डाकी भारतीय पक्षसँग वार्ता थाल्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसैले वार्ताको तयारी थालिएको छ ।
मन्त्री पुनले सीमा क्षेत्रमा बाढी तथा डुबान समस्या समाधानका लागि ‘बाढी तथा डुबान व्यवस्थापनसम्बन्धी नेपाल–भारत संयुक्त समिति (जेसिआइएफएम)को बैठक तत्काल डाक्न निर्देशन दिएका थिए ।
नियमित कार्यतालिकाअनुसार जेसिआइएफएमको बैठक हरेक वर्ष नोभेम्बरमा बस्ने गर्छ । ‘वार्ताका लागि भारतीय पक्षलाई तत्कालै खबर गर्छौँ,’ सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले भने ।
दुवै देशका सहसचिव रहने उक्त समितिको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मधुकरप्रसाद राजभण्डारीले गर्नेछन् । भारतले नेपालको सीमानजिक नदीको प्राकृतिक वहाव रोक्ने गरी बाँध बनाइसकेका स्थानमा ती हटाउनुपर्ने र नयाँ संरचना बन्न नदिने नेपाली पक्षको एजेन्डा हुनेछ ।
नेपाल र भारतका सीमा क्षेत्रमा रहेका सम्पर्क कार्यालयबीच भने अनौपचारिक छलफल भइरहेको जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण महाशाखाले जानकारी दिएको छ । कुनै समस्या आउँदा आफ्ना सरकारी संयन्त्रलाई खबर गर्ने काम पनि भइरहेको महाशाखा प्रमुख थापाले जानकारी दिए ।
सभार नाँया पत्रिका
